वृत्तवाहिन्यांची सेल्फ रेग्युलेटरी यंत्रणा कठोर व्हावी, सर्वोच्च न्यायालयाची एनबीडीएला 4 आठवड्यांची मुदत|Self-regulatory system of news channels should be tightened, Supreme Court gives 4 weeks to NBDA

वृत्तवाहिन्यांची सेल्फ रेग्युलेटरी यंत्रणा कठोर व्हावी, सर्वोच्च न्यायालयाची एनबीडीएला 4 आठवड्यांची मुदत

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : वृत्तवाहिन्यांवर लक्ष ठेवणारी स्वयं-नियामक यंत्रणा आम्हाला कठोर करायची आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी, 18 सप्टेंबर रोजी सांगितले. न्यायालयाने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स अँड डिजिटल असोसिएशन (NBDA) ला नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे आणण्यासाठी आणखी 4 आठवड्यांची मुदत दिली आहे.Self-regulatory system of news channels should be tightened, Supreme Court gives 4 weeks to NBDA

NBDA ने सांगितले की, आम्ही आमचे विद्यमान अध्यक्ष न्यायमूर्ती (निवृत्त) एके सिकरी आणि माजी अध्यक्ष आरव्ही रवींद्रन यांच्याशी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी चर्चा करत आहोत. त्यावर उत्तर देताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले.

श्रद्धा खून खटला, दिल्ली हायकोर्टाचा वृत्तवाहिनीला सवाल- आफताबची नार्को टेस्ट टीव्हीवर दाखवण्यात रस का? यात विशेष काय?

सरकार म्हणाले- आमच्याकडे नियमनासाठी त्रिस्तरीय प्रणाली आहे

सुनावणीदरम्यान एनबीडीएच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार न्यायालयात हजर झाले. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी त्यांनी चार आठवड्यांचा वेळ मागितला. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हजर झाले. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने आधीच त्रिस्तरीय प्रणाली तयार केली आहे, ज्यामध्ये पहिले पाऊल म्हणजे स्वयं-नियमन आहे.

न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (NBFI) साठी उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी म्हणाले की, NBDA च्या विपरीत, 2022 च्या नियमांनुसार, NBFI ही केंद्राकडे नोंदणीकृत एकमेव नियामक युनिट आहे. NBFI ला देखील त्यांचे स्वतःचे नियम फाइल करण्याची परवानगी द्यावी.

CJI म्हणाले की आम्हाला स्वयं-नियमन यंत्रणा कडक करायची आहे. या संदर्भात दिलेल्या सूचनांचे आम्ही स्वागत करतो. तथापि, तुम्ही (NBDA आणि NBFI) मतातील मतभेद दूर करू शकत नाही. या प्रकरणावर चार आठवड्यांनंतर सुनावणी होणार आहे.

तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने वृत्तवाहिन्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या स्वयं-नियामक यंत्रणेमध्ये दोष आढळला होता. न्यायालयाने या मुद्द्यावर केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले होते आणि आम्हाला ते अधिक प्रभावी करायचे आहे, असे म्हटले होते. मात्र, माध्यमांवर कोणतीही सेन्सॉरशिप लादायची नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.