Nepal Education Overhaul: Balen Shah Bans Student Politics & Scraps Examsनेपाळ सरकारने विद्यार्थी राजकारणावर बंदी घातली; 5वी पर्यंतच्या परीक्षाही रद्द; शाळा आणि महाविद्यालयांना त्यांची परदेशी नावे बदलावी लागतील

Nepal Education : नेपाळ सरकारने विद्यार्थी राजकारणावर बंदी घातली; 5वी पर्यंतच्या परीक्षाही रद्द; शाळा आणि महाविद्यालयांना त्यांची परदेशी नावे बदलावी लागतील

वृत्तसंस्था

काठमांडू : Nepal Education नेपाळमध्ये पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या सरकारने विद्यार्थी राजकारणावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. यासोबतच, इयत्ता 5 वी पर्यंतच्या मुलांसाठी पारंपारिक परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत आणि शाळा-महाविद्यालयांना त्यांची परदेशी नावे बदलून नेपाळी ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.Nepal Education

सरकारने हे सर्व निर्णय आपल्या 100 दिवसांच्या कृती आराखड्याअंतर्गत घेतले आहेत, ज्याचा उद्देश शिक्षणाला राजकारणापासून दूर ठेवणे आणि ते अधिक चांगले बनवणे हा आहे.Nepal Education

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आता शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये कोणत्याही प्रकारची राजकीय गतिविधी होणार नाही. सर्व राजकीय पक्षांशी संबंधित विद्यार्थी संघटनांना 60 दिवसांच्या आत आपली कार्यालये कॉलेज कॅम्पसमधून काढून टाकावी लागतील.Nepal Education

नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला; पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिकांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मान!!

यांच्या जागी सरकार 90 दिवसांच्या आत ‘स्टुडंट कौन्सिल’ किंवा ‘व्हॉइस ऑफ स्टुडंट्स’ सारखे नवीन प्लॅटफॉर्म सुरू करेल, जे पूर्णपणे गैर-राजकीय असतील आणि केवळ विद्यार्थ्यांच्या समस्यांवर काम करतील.

पदवीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी नेपाळी नागरिकत्व आवश्यक नाही

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की आता शाळा आणि महाविद्यालये राजकारणाचे अड्डे नसतील, तर केवळ अभ्यासासाठी काम करतील. शिक्षण संस्थांमध्ये दीर्घकाळापासून सुरू असलेला राजकीय हस्तक्षेप संपवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी आणखी काही महत्त्वाचे बदलही करण्यात आले आहेत. आता पदवीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी नेपाळी नागरिकत्वाची आवश्यकता नसेल, जेणेकरून कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे कोणाचेही शिक्षण थांबू नये. यासोबतच, विद्यापीठांना निश्चित वेळेतच परीक्षेचे निकाल जाहीर करावे लागतील.

सरकारने हे देखील निर्देश दिले आहेत की ज्या शाळा आणि महाविद्यालयांची नावे परदेशी आहेत, जसे की ऑक्सफर्ड, पेंटागन किंवा सेंट झेवियर्स, त्यांना या वर्षाच्या आत आपली नावे बदलावी लागतील.

परीक्षेचे निकाल वेळेवर जाहीर करण्याचे आदेश

याव्यतिरिक्त, विद्यापीठांना कठोर निर्देश देण्यात आले आहेत की त्यांनी परीक्षेचे निकाल निश्चित वेळेतच जाहीर करावेत. सरकारचे म्हणणे आहे की आतापर्यंत निकालांना उशीर झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य प्रभावित होत राहिले आहे आणि अनेकदा त्यांना शिक्षण सोडून परदेशात जावे लागते.

सरकारचे असे मत आहे की शिक्षण व्यवस्थेतील विलंब आणि गोंधळाचे मोठे कारण राजकीय हस्तक्षेप राहिला आहे. नवीन नियमांमुळे आता अभ्यासाचे वेळापत्रक निश्चित वेळेत लागू केले जाईल.