वृत्तसंस्था
ब्रुसेल्स : नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन म्हणजेच NATO ने शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत युनियन (आता रशिया) सोबत केलेला शीतयुद्ध सुरक्षा करार निलंबित केला आहे. नाटोने दोन कारणांमुळे हा निर्णय घेतला. पहिला- रशियाने मंगळवारी या करारातून माघार घेण्याची घोषणा केली. मात्र, या कराराला आता काही अर्थ नसल्याचे त्यांनी जूनमध्येच स्पष्ट केले होते. दुसरे- अमेरिका आणि त्याचे सहयोगी नाटो देश युक्रेनला लष्करी मदत करत होते.NATO scraps Cold War pact; Also canceled by Russia a few hours ago; Arms competition in Europe threatens to intensify
या करारालाच मुळात ‘कन्व्हेंशनल आर्म्ड फोर्स इन युरोप’ असे म्हणतात. यामध्ये शस्त्र नियंत्रण, पारदर्शकता आणि नियम आधारित आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करणे समाविष्ट आहे.
या कराराचा उद्देश काय होता
शीतयुद्धाच्या काळात आणि नंतर अनेक प्रकारचे करार झाले. रशिया आणि नाटो यांनी त्याच दिवशी अधिकृतपणे निलंबित केलेल्या सुरक्षा करारावर 1990 मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आली होती. नाटोचे सर्व 31 सदस्यही या कराराचा भाग होते. या करारात अनेक गोष्टी होत्या. शीतयुद्धाच्या काळात ज्या देशांमध्ये वाद होते त्यांनी आपापसात सीमा ठरवल्या पाहिजेत आणि त्याबाबत कोणत्याही प्रकारचा लष्करी संघर्ष होऊ नये हा सर्वात महत्त्वाचा उद्देश होता. दोन वर्षे उलटूनही या कराराची पूर्ण अंमलबजावणी होऊ शकली नाही, हेही खरे. याचे कारण रशियाचे काही मुद्द्यांवर एकमत नव्हते.
आता रशिया-युक्रेन युद्धाच्या काळात या कराराचा कोणताही उद्देश उरला नव्हता. त्यामुळे रशियाने यातून माघार घेण्याची औपचारिक घोषणा मंगळवारी केली. मात्र, 23 जून रोजीच त्यांनी हा करार मान्य नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
नाटोची आशाही मावळली आहे
जूनपासून, नाटो सदस्य गृहीत धरत होते की रशिया कधीही या करारातून माघार घेण्याची अधिकृत घोषणा करू शकतो. त्यामुळे मंगळवारी दुपारी रशियाने हे करताच काही तासांनंतर नाटोनेही हा करार स्थगित केल्याची घोषणा केली. विशेष म्हणजे रशियानेही आठ वर्षांपूर्वी या कराराला काही अर्थ नसल्याचे सांगितले होते.
मे महिन्यात, राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी रशियन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये या करारापासून वेगळे होण्याचा प्रस्ताव ठेवला. हेही पारित झाले. मात्र, आता त्याची औपचारिक घोषणा करण्यात आली आहे. तसे, 2007 मध्ये आणि पुन्हा 2015 मध्ये देखील रशियाने हा करार स्थगित केला होता. नंतर ते मागे घेण्यात आले.
दोन महिन्यांपूर्वी ‘अटलांटिक कौन्सिल’ या थिंक टँकने एका अहवालात म्हटले होते- शीतयुद्धाच्या काळात दिलेली सुरक्षा व्यवस्था रद्द केली तर युरोपमधील शस्त्रास्त्रांची शर्यत आणखी तीव्र होईल. यामुळे या प्रदेशातील सर्व देशांचे नुकसान होईल, कारण रशियाच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी त्यांना शस्त्रे आणि सुरक्षेवर आवश्यकतेपेक्षा जास्त खर्च करावा लागेल.
मात्र, युक्रेनला त्याचा फायदा होऊ शकतो. याचे कारण म्हणजे अमेरिका आणि नाटो सदस्यांची तैनाती जवळच्या देशांमध्ये वाढेल आणि रशिया या देशांमध्ये थेट हस्तक्षेप टाळेल. या संदर्भात अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अद्याप वेगळे वक्तव्य जारी केलेले नाही.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App