वृत्तसंस्था
ओटावा : Canadian Agency कॅनडाच्या गुप्तहेर संस्थेने (CSIS) बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात भारतावर कॅनडात परकीय हस्तक्षेपाचा आरोप केला आहे. CSIS अहवालात म्हटले आहे की भारत “आंतरराष्ट्रीय दमन” (सीमापार दमन) मध्ये मुख्य भूमिका बजावतो.Canadian Agency
अहवालात चीनला कॅनडासाठी सर्वात मोठा गुप्त धोका म्हणून नाव देण्यात आले होते. याशिवाय रशिया, इराण आणि पाकिस्तानचीही नावे घेण्यात आली होती.
अहवालात म्हटले आहे की भारतीय अधिकारी आणि कॅनडामधील त्यांच्या प्रॉक्सी एजंटांनी कॅनेडियन नेत्यांवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. या भारतीय अधिकाऱ्यांनी भारताच्या हितासाठी, विशेषतः खलिस्तानच्या बाबतीत, कॅनेडियन धोरणे वळवण्याचा प्रयत्न केला.
अहवालात असेही म्हटले आहे की खलिस्तानी अतिरेकी भारतात हिंसाचार घडवण्यासाठी कॅनडाचा वापर करत आहेत. CSIS ने म्हटले आहे की काही लोक भारतात हिंसाचाराचा प्रचार करण्यासाठी, निधी उभारण्यासाठी आणि नियोजन करण्यासाठी कॅनडाचा वापर करत आहेत.
२०२४ मध्ये कॅनडामध्ये खलिस्तानी अतिरेक्यांशी संबंधित कोणतेही हल्ले झालेले नाहीत, परंतु त्यांच्या कारवाया कॅनडा आणि त्याच्या हितांसाठी धोका निर्माण करत आहेत. खलिस्तानी अतिरेक्यांमुळे भारताचा कॅनडामध्ये परकीय हस्तक्षेप वाढत आहे.
कॅनेडियन अहवाल खलिस्तानी अतिरेकीपणाचे मूळ सांगतो
हा अहवाल अशा वेळी आला आहे जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॅनडाचे नवे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी G7 शिखर परिषदेत परस्पर संबंध पुन्हा रुळावर आणण्याबाबत चर्चा केली होती. तथापि, अहवालात प्रथमच हे स्पष्टपणे मान्य करण्यात आले आहे की काही खलिस्तानी अतिरेकी भारतात हिंसाचार पसरवण्यासाठी, निधी उभारण्यासाठी आणि योजना आखण्यासाठी कॅनडाच्या भूमीचा वापर करत आहेत.
जी-७ शिखर परिषदेत मोदी म्हणाले- भारत-कॅनडा संबंध महत्त्वाचे आहेत
कॅनडाच्या अल्बर्टा प्रांतातील कनानास्किस येथे झालेल्या ३ दिवसांच्या G7 शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी सहभागी झाले. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी मोदींचे स्वागत केले. त्यानंतर दोन्ही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांमध्ये द्विपक्षीय बैठक झाली.
बैठकीनंतर मोदी म्हणाले- भारत आणि कॅनडामधील संबंध खूप महत्वाचे आहेत. भारताला G-7 मध्ये आमंत्रित केल्याबद्दल मी तुमचा (कॅनडाच्या पंतप्रधानांचा) खूप आभारी आहे. मी भाग्यवान आहे की मला २०१५ नंतर पुन्हा एकदा कॅनडामध्ये येऊन कॅनडाच्या लोकांशी संपर्क साधण्याची संधी मिळाली.
यासह, भारत आणि कॅनडामध्ये उच्चायुक्तांना पुन्हा नियुक्त करण्यासाठी करार झाला आहे. खरं तर, दहशतवादी निज्जर हत्याकांडानंतर, गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, दोन्ही देशांनी प्रत्येकी 6 राजदूतांना देशातून काढून टाकले होते.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App