वृत्तसंस्था
इस्लामाबाद : आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानमध्ये शाहबाज सरकारने बुधवारी 67.84 अब्ज म्हणजेच 18.88 लाख कोटी पाकिस्तानी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. भारतीय रुपयात पाहिले तर ही रक्कम 5.65 लाख कोटी रुपये आहे. पाकिस्तानी मीडिया वेबसाइट डॉनने वृत्त दिले आहे की हे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 30.56% अधिक आहे.5.65 lakh crore budget presented in Pakistan; Despite the bad situation, the highest expenditure will be on the military
पाकिस्तानी वेळेनुसार दुपारी चार वाजता अर्थसंकल्प सादर होणार होता, मात्र विरोधकांच्या गदारोळामुळे तो सुमारे अडीच तास उशिराने मांडण्यात आला. अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब जेव्हा हा अर्थसंकल्प सादर करत होते तेव्हा विरोधी पक्षांचे नेते ‘गो नवाज गो’च्या घोषणा देत होते. आयएमएफचीही नजर या अर्थसंकल्पावर होती. पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांच्यावर कर वाढवण्यासाठी आणि महसूल संकलन वाढवण्यासाठी दबाव होता.
पाक सरकारने 3.6% आर्थिक विकासाचे लक्ष्य ठेवले
पाकिस्तान सरकारचा हा अर्थसंकल्प अशा वेळी सादर करण्यात आला आहे जेव्हा हा देश मोठ्या मदत पॅकेजसाठी IMF सोबत वाटाघाटी करत आहे. अहवालानुसार, हे कर्ज $8 अब्ज पर्यंत असू शकते. पाकिस्तान सरकारने बेलआउट पॅकेज साध्य करण्यासाठी पुढील आर्थिक वर्षासाठी 3.6% आर्थिक विकासाचे लक्ष्य ठेवले आहे. गेल्या वर्षी पाकिस्तानने 3.5% विकास दर निश्चित केला होता, परंतु हा दर गाठण्यात ते चुकले. पाकिस्तानचा विकास दर 2.38% होता.
सरकार सरकारी उद्योग खाजगी क्षेत्राकडे सोपवणार आहे
अर्थमंत्री औरंगजेब यांनी नॅशनल असेंब्लीमध्ये सांगितले की, त्यांचे सरकार सरकारी उद्योग खाजगी हातात देण्याची तयारी करत आहे. ते म्हणाले की, सरकारचे काम व्यवसाय करणे नाही. ते पुढे म्हणाले की, सरकारने किमान वेतन 32 हजार रुपयांवरून 36 हजार रुपये केले आहे. या पाऊलामुळे नोकरदार वर्गाला दिलासा मिळणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांचाही विचार केला असून त्यांच्या पगारात 20 ते 25 टक्के वाढ करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
कर्ज व व्याजाची परतफेडीसाठी सरकार निम्म्याहून अधिक खर्च करेल
पाकिस्तान सरकारने 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा एकूण खर्च 64.84 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 18.9 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये ठेवला आहे. यापैकी ९.८ ट्रिलियन रुपये कर्ज आणि त्याचे व्याज फेडण्यासाठी खर्च केले जातील.
पाकिस्तानचा अर्थसंकल्प 10 जून रोजी सादर होणार होता पण पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या चीन दौऱ्यामुळे तो 2 दिवसांनी पुढे ढकलण्यात आला. चीन हा पाकिस्तानचा सर्वात मोठा द्विपक्षीय भागीदार आहे. अशा परिस्थितीत चीनच्या मदतीशिवाय पाकिस्तान कोणताही आर्थिक प्रश्न सोडवू शकत नाही.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App