दिल्ली-मुंबई हरित द्रुतगती मार्गालगतऔद्योगिक क्लस्टर, नितीन गडकरी यांचे उद्योजकांना आवाहन

By, thefocus_admin - May 21, 2020 11:07:46

0

जमीन दर कमी असलेल्या प्रस्तावित दिल्ली-मुंबई हरित द्रुतगती मार्गाच्या आसपास औद्योगिक क्लस्टर तयार करण्याचा विचार करावा, असे आवाहन केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग तसेच रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. अशा सर्व प्रस्तावांसाठी मार्ग खुले आहेत आणि उद्योगांना त्या दिशेने मदत केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : जमीन दर कमी असलेल्या प्रस्तावित दिल्ली-मुंबई हरित द्रुतगती मार्गाच्या आसपास औद्योगिक क्लस्टर तयार करण्याचा विचार करावा, असे आवाहन केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग तसेच रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. अशा सर्व प्रस्तावांसाठी मार्ग खुले आहेत आणि उद्योगांना त्या दिशेने मदत केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

गडकरी यांनी नागपूर येथून फरीदाबाद उद्योग संघटना आणि मटेरियल्स रीसायकलिंग असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या सदस्यांशी दोन वेगवेगळ्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संवाद साधला.

गडकरी म्हणाले की, अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेले प्रोत्साहन पॅकेज एमएसएमई क्षेत्राला मोठ्याप्रमाणात उपयुक्त ठरेल. 31 मार्च पर्यंत 6 लाख एमएसएमईची पुनर्रचना करण्यात आली असून 31 डिसेंबर पर्यंत यात अजून 25 लाख जोडले जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
अन्य निधी जोडून 10 हजार कोटी रुपयांचा निधी 50 हजार कोटी रुपयांच्या निधीपर्यंत मजबूत केला जाईल.

गडकरी म्हणाले, शेअर बाजाराच्या मजबुतीकरणामध्ये 7.5 टक्के हिस्स्यासह चांगले मुल्यांकन प्राप्त करणाºया एमएसएमईना सरकार पाठबळ देईल. सर्व एमएसएमई ची थकबाकी 45 दिवसांच्या आत वितरीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मंत्रालयाच्या समाधान पोर्टलने एमएसएमईना 40 हजार कोटी रुपये वितरीत करण्यात मदत केली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. ते म्हणाले, मोठ्या उद्योगांना पुरवठा करण्याच्या आधारे अशा युनिट्सला कर्ज उपलब्ध करुन देण्याची योजना आणण्याचा विचार आहे.

एमएसएमई क्षेत्राची व्याख्या बदलल्यालाबद्दल समाधान व्यक्त करून गडकरी म्हणाले, या क्षेत्रात गुंतवणूकीची मयार्दा वाढविल्यास या उद्योगाला चांगली चालना मिळेल, ज्यामुळे आता बँकांकडून सुलभ वित्त मिळू शकेल. या क्षेत्राकडून दीर्घकाळ या दुरुस्तीची मागणी केली जात होती. जागतिक निविदा मानदंडात सुलभता आणणे ही एक उल्लेखनीय पायरी आहे.