मनरेगाची तरतूद १ लाख कोटींवर; विद्यार्थ्यांसाठी १२ स्वतंत्र वाहिन्या; आरोग्य सुधारणांची व्यापी वाढविणार

By, thefocus_admin - May 17, 2020 03:08:48

0

अर्थमंत्र्यांनी दिले २० लाख कोटींच्या आर्थिक सुधारणा पँकेजचे वर्गीकरण

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : आरोग्य क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र आणि मनरेगा यांच्यावर विशेष भर देणाऱ्या आर्थिक सुधारणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज जाहीर केल्या. पीएम ई विद्या योजना आणि मनरेगासाठी एकूण १ लाख कोटींची तरतूद हे आज जाहीर करण्यात आलेल्या आर्थिक सुधारणांचे वैशिष्ट्य आहे.

आरोग्य क्षेत्र विस्तारणार

देशाच्या आरोग्य क्षेत्रावरील खर्च आणि तरतूद वाढविणार. शहरी आणि ग्रामीण भागांत आरोग्य सुविधा बांधणीवर भर देणार
कोविड टेस्टिंग लॅब आणि किटसाठी ५५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे
आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी ५० लाखांच्या विम्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
लॉकडाऊन घोषित केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशातील नागरिकांच्या आरोग्यसाठी १५ हजार कोटींची घोषणा केली होती त्यापैकी ४ हजार ११३ कोटी राज्यांना देण्यात आले.
त्यापैकी आवश्यक वस्तूंसाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
भविष्यकाळात देशाची संसर्गजन्य साथींना तोंड देण्यास सज्जता असावी यासाठी सर्व जिल्ह्यांत संसर्गजन्य रोगांचे कक्ष, प्रत्येक तालुक्यात पब्लिक हेल्थ लॅब आणि वेलनेस सेंटर उभारणार.
आरोग्य क्षेत्रासाठी जादा खर्च करणार, ग्रामीण व शहरी भागात आरोग्य सुविधा वाढवणार

मनरेगाच्या तरतूदीत भरघोस वाढ

रोजगार वाढीसाठी आता मोदी सरकार मनरेगा योजनेला अतिरिक्त ४० हजार कोटी रुपयांचे वाटप करणार आहे. २०२० -२१ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मनरेगातील कामांसाठी ६२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहेच. त्यामध्ये आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ४० हजार कोटी रुपयांची भर घातली आहे. त्यामुळे मनरेगा सारख्या गरीब वर्गाला रोजगार देणाऱ्या योजनेसाठी एकाच आर्थिक वर्षात १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक तरतूद होणारे २०२० – २१ हे पहिले आर्थिक वर्ष ठरले आहे.
याखेरीज शहरांमधून गावांमध्ये घरी परत गेलेल्या मजुरांना नोंदणी करून स्थानिक पातळीवर मनरेगाच्या योजनेवर रोजगार उपलब्ध करवून देणार
स्थलांतरित मजुरांना घरी जाण्यासाठी श्रमिक एक्सप्रेसच्या ३०० गाड्यांचा बंदोबस्त करण्यात आला आहेच.
याखेरीज श्रमिक एक्सप्रेस जिल्हानिहाय चालवणार. संबंधित जिल्ह्यांत मजूरांची नोंदणी केली की श्रमिक एक्सप्रेस उपलब्ध करवून ण्यात येतील.
मजुरांचा घरी जाण्यासाठीचा ८५% खर्च केंद्र सरकारने उचलला आहेच. यापुढेही ही तरतूद कायम राहील.
बिल्डिंग आणि कन्स्ट्रक्शन फंडसुधारणा
कोटी २० लाख लाभार्थ्यांच्या खात्यात 3 हजार ९५० कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत.
पीएम किसान योजने अंतर्गत ८ कोटी १९ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात १६ हजार ३९४ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत.
वृद्ध, अपंगासाठी केल्या जाणाऱ्या उपक्रमांमार्फत २ कोटी ८१ लाख लाभार्थ्यांसाठी २ हजार ८०७ कोटी रुपये जमा करण्यात आले.
पहिल्या १ लाख ७० हजार कोटी रुपयांच्या पँकेजमधून पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत ८० कोटी नागरिकांना मोफत ५ किलो गहू आणि तांदूळ देण्याची योजना सुरू आहे.

पीएम ई विद्या योजनेतून १२ वाहिन्या

शिक्षण व्यवसायात सुलभता आणण्यासाठी सरकार पुढील टप्प्यात मिशन मोडवर काम करत आहे. गेल्या २ महिन्यांत शाळांसाठी ३ वाहिन्या सुरु करण्यात आल्या असून लवकरच पहिली ते बारावीसाठी प्रत्येकी १ अशा १२ वाहिन्या शाळांसाठी सुरु करण्यात येणार आहेत.

शिक्षकांचे LIVE वर्ग या वाहिन्यांवर दाखविण्यात येणार असून टाटा स्काय आणि एअरटेलही या खासगी कंपन्या देखील शैक्षणिक व्हिडीओ दाखवणार आहेत.
ई-पाठशालांतर्गत २०० नवी पुस्तके तयार करण्यात आली असून ऑनलाईन शिक्षणासाठी वन नेशन, वन डिजिटल प्लॅटफॉर्म, तर वाहिन्यांवर वन क्लास वन चॅनेल, बारावीपर्यंत प्रत्येक इयत्तेसाठी एक ऑनलाईन वर्ग सुरू करण्यात येतील.
विद्यार्थ्यांना मानसिक आधारही देणार कोविड काळात झालेली कर्जे ‘डीफॉल्ट’ प्रकारात समाविष्ट केली जाणार नाहीत.

अन्य आर्थिक सुधारणा

जीएसडीपीची मर्यादा ३% वरुन ५% वर टक्क्यांवर, तर कर्ज घेण्याची मर्यादा राज्यांनी १४ % पर्यंत नेली आहे.
राज्यांची ८६ % पर्यंतची कर्जमर्यादा शिल्लक आहे.
राज्यांना ४ कोटी २८ लाख कोटी रुपयांचे नवे कर्ज उपलब्ध करवून देण्यात आले आहे. – तसेच RBI ने अॅडवान्स लिमिट ६० % वाढवली असून ओवरड्राफ्ट मर्यादाही १४ दिवसांवरून २१ दिवसांवर आणली आहे.