केंद्राचे पवारांनी केले तोंडभरून कौतूक, तरीही करणार मोदींना ईमेल


विशेष  प्रतिनिधी

मुंबई : देशातील गरीबांना अन्नधान्य मोफत देण्याच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. याची अंमलबजावणई तातडीने केली पाहिजे. असंघटीत, भटके, गरीबांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्वाचा आहे. परंतु तेवढे पुरेसे नाहीत. परंतु, ज्या शेतकऱ्यांनी या अन्नधान्याचे उत्पादन केले त्यांच्या उत्पादनाच्या किमती कोसळणार आहेत. स्वस्तात, मोफत धान्य मिळू लागल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या मालाला खरेदीदार मिळणार नाहीत. याचा शेती अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामाचा विचार केंद्र आणि राज्य सरकारने करावा. असुरक्षित कामगार, माथाडी, शेतमजूर, छोटे व्यावसायिक, शेतकरी, फळ बागायतदार या सगळ्या घटकांना मदत करण्यासाठी वेगळा विचार करायला हवा, असे मत ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले.

शुक्रवारी (दि. 27) पवारांनी त्यांच्या मुंबईतील निवासस्थानावरुन फेसबुक लाईव्हद्वारे जनतेशी संपर्क साधला. यावेळी ते बोलत होते. सुमारे दहा हजार फेसबुक खातेधारकांनी यावेळी पवारांशी संवाद साधला. पवारांच्या कन्या, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या संवादाचे संचालन केले. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचे पवारांनी स्वागत केले. ते म्हणाले, की स्वस्त दरात धान्य देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला याचे मला समाधान आहे. हा निर्णय दीर्घकाळासाठी चालू ठेवावा, अशी विनंती मी केंद्राला आजच ईमेलद्वारे करणार आहे.

पवार म्हणाले की, महाभंयकर संकटाला तोंड देण्याचा प्रसंग आज विश्वावर ओढवला आहे. अशा प्रसंगी केंद्र असो राज्य सरकार असो की राजकीय संघटना या सर्वांना काही धाडसी, महत्वाचे निर्णय तातडीने घेण्याची आवश्यकता आहे. भारतापुरता विचार करायचा तर अशा प्रकारची संकटे यापुर्वी आपण पाहिली नव्हती असे नव्हे. महापुर पाहिले. आपण दुष्काळ पाहिले. भूकंप पाहिले. या सगळ्यात देशाची, अर्थव्यवस्थेची, समाजाची हानी झाली. या सगळ्याची आणि आजच्या संकटाची तुलना करायची तर आजचे संकट अधिक गंभीर आणि दीर्घकालीन परिणाम भोगायला लावणारे आहे. कुटुंबाच्या आरोग्यावर, पशुपक्ष्यांच्या आरोग्यावर परिणाम करणारे आहे.. पीकपाणी कमी करणारे आहे. प्रत्येक व्यक्तीच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर आणि दीर्घकालीन परिणाम होणार आहे. म्हणून सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या सूचनांचे काटेकोर पालन केले पाहिजे. गेल्या काही दिवसांपासून मी माझ्या घराबाहेर पडलो नाही. कोणाला भेटलेलो नाही. भेटू इच्छित नाही. दुरध्वनीवरुन संपर्क साधतो. केंद्र, राज्य सरकार विविध संस्था, स्थानिक स्वराज्या संस्था या सर्वांवर फार मोठी जबाबदारी आहे. या संस्थांच्या सुचनांना प्रतिसाद देण्याची गरज आहे.

शेती, उद्योग, कारखानदारी, रोजगार या प्रत्येक घटकावर विपरीत परिणाम होणार असल्याची चिंता पवारांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, सरकारने प्रभावी पावले टाकली पाहिजेत. शेतीव्यवसायाला पुरेसे पॅकेज नाही. पीककर्ज जे घेतले आहे, त्याची परतफेड सोपी नाही. अनेक पिके शेतात आहेत. ती काढायची कशी, बाजारपेठ दाखवायची कशी हा प्रश्न आहे. फळांची स्थिती आणखी गंभीर आहे. शेतीसाठी काढलेल्या कर्जाला चार-पाच वर्षांचे हप्ते दिले पाहिजेत. पहिले वर्ष व्याजात पूर्ण सवलत द्यावी, तसेच वसुलीही करु नये. थकबाकीदार झाला म्हणून शेतकरी-उद्योजकांची खाती एनपीए न करता त्यांना नवी कर्जे उपलब्ध करुन दिली पाहिजेत. त्यासाठी आर्थिक संस्थांना रिझर्व्ह बॅंकेकडून सूचना गेल्या पाहिजेत, सर्व उद्योगांच्या कर्जाचा व्याजदर कमी करा, अशा सूचना पवारांनी केल्या.

येत्या शैक्षणिक वर्षात खासगी शाळांची शुल्कवाढ नको, उलट ती कमी करावी. कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ या राज्यात येता कामा नये, अशी सूचना राज्य सरकारला करणार असल्याचे पवार म्हणाले. शेती आणि छोट्या व्यावसायिकांची वीजबिल आकारणी यात सवलत द्यावीच लागेल. तो आग्रह राज्य सरकारकडे धरणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. वैद्यकीय कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, पोलिस आदी मंडळी जीव धोक्यात घालून अहोरात्र काम करत आहेत. या लोकांना प्रोत्साहन भत्ता देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे करणार असल्याचेही पवार म्हणाले. दरम्यान, ”मीच माझा रक्षक. मी घरी थांबणार. माझी सहकारी घराबाहेर पडलेले नाहीत. पडणार नाहीत,” असे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लागू केलेल्या लॉकडाऊनचे गांभीर्य नागरिकांनी लक्षात घ्यावे, अशीही विनंती पवार यांनी केली.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    मोदींनी केला जगातील सर्वात मोठा रोड शो! मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण भारतात आता एक देश एक चार्जर