राष्ट्रपती, पीएम, खासदारांच्या पगारात ३०% कपात; खासदार निधी रद्द केल्याने 7900 कोटी कोरोना लढ्याला

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : charity begins at home असे सांगत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधानांसकट मंत्री, खासदारांच्या पगारात ३०% कपातीचा निर्णय घेतला. राष्ट्रपती, उप राष्ट्रपतींनी देखील स्वत:च्या पगारात कपातीची तयारी दाखविली आहे. खासदारांचा सध्याचा पगार १ लाख रुपये आहे. तो वर्षभरासाठी दरमहा ७० हजार रुपये होईल. कपातीचे हेच प्रमाण राष्ट्रपतींपासून सर्वांना लागू होईल, असा वटहुकूम सरकारने काढला आहे.
खासदार विकास निधी सध्या प्रत्येकी वार्षिक 5 कोटी रुपयांचा आहे. तो निधी पुढील दोन वर्षांसाठी केंद्राच्या consolidated fund मध्ये जमा करण्यात येईल. ती रक्कम ७९०० कोटी रुपये भरते. ही सर्व रक्कम वरील फंडात जमा करण्यात येईल. पीएम केयर पेक्षा consolidated fund वेगळा आहे.
राष्ट्रपतींना दरमहा ५ लाख रुपये पगार आहे. त्यांचा पगार दीड लाख रुपयांनी घटेल. उपराष्ट्रपतींना ४ लाख रुपये पगार आहे. त्यांचा पगार १ लाख २० हजार रुपये घटेल. पंतप्रधानांचा पगार २ लाख रुपये आहे. त्यांचा पगार ६० हजार रुपये घटेल. पूर्ण २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी ही पगार कपात चालू राहील. घट झालेली रक्कम consolidated fund मध्ये जमा होत राहील. राज्यांच्या राज्यपालांचा पगार साडेतीन लाख रुपये आहे. त्यांचा पगार १ लाख रुपयांनी घटेल.

कैबिनेट ने देश भर में #COVID19 के प्रभाव को कम करने और स्वास्थ्य प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 2020-21 और 2021-22 के दौरान #MPLADS के अस्थायी निलंबन को मंजूरी दी।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों ने भी स्वेच्छा से वेतन कटौती का फैसला किया है।#cabinetdecisions pic.twitter.com/0GqicQtuQN
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) April 6, 2020