मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज मुंबई येथे एसएनडीटी महिला विद्यापीठ, मुंबई द्वारे आयोजित व केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या सहकार्याने ‘इनोव्हेशन महाकुंभ 2025’ चे उदघाटन पार पडले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘यंग इनोव्हेटर अवॉर्ड्स’ स्पर्धेतील विजेत्यांना बक्षिसांचे वितरण केले आणि ‘प्री-इनक्युबेशन सेंटर’ चे उदघाटन केले.
शरद पवारांनी डाव टाकला, त्यांनी खेळी केली, धोबीपछाड दिला, कात्रजचा घाट दाखविला, अशा स्वरूपाने शरद पवारांच्या सगळ्या बातम्या त्यांच्या समर्थकांनी कितीही रंगविल्या
गेल्या काही दिवसांपासून महायुती सरकारमधील मंत्री आणि नेतेमंडळींकडून कर्जमाफीवरून शेतकऱ्यांवर बेताल वक्तव्ये करण्याची एक मालिकाच सुरू आहे. आता या यादीत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भर पडली आहे. विखे पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीवर अत्यंत वादग्रस्त विधान केले आहे. त्यांनी ‘आधी कर्जबाजारी व्हायचं आणि नंतर पुन्हा कर्जमाफी मागायची, हे गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे,’ असे म्हणत मुक्ताफळे उधळली.
जिल्ह्यात भाजप आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेमध्ये सुरू असलेला अंतर्गत वाद थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत, विशेषतः स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत युती करायची की नाही यावरून हा संघर्ष वाढत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, आता भाजपचे आमदार नितेश राणे आणि शिवसेना शिंदे गटाचे नेते उदय सामंत यांच्यात नवीन वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वी मंत्री उदय सामंत यांनी केलेल्या वक्तव्यावर नितेश राणे यांनी आता जशास तसे उत्तर देत थेट आव्हान दिले आहे.
बीकेसी सर्व्हेच्या नावाखाली आमच्या घरावर नजर ठेवली जात आहे का? असा संतप्त सवाल शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे. मातोश्रीच्या परिसरात ड्रोन फिरताना दिसल्यानंतर आदित्य ठाकरेंनी संताप व्यक्त करत महायुती सरकारवर टीका केली आहे. कोणता सर्व्हे एखाद्याच्या घरात डोकावण्याची आणि दिसताच लगेच पळून जाण्याची परवानगी देतो? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज गडचिरोली येथे रुबी हॉस्पिटल अँड वेलनेस प्रा. लि. च्या हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज आणि एज्युकेशनल कॅम्पसची पायाभरणी आणि कोनशिला अनावरण संपन्न झाले. एकेकाळी नक्षलग्रस्त असलेल्या जिल्ह्यात विकासाची पेरणी झाली.
पुण्यातील मुंढवा येथील वादग्रस्त जमीन प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. या प्रकरणातील जमीन व्यवहार रद्द करण्यासाठी आता पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला 21 कोटी रुपयांचं मुद्रांक शुल्क भरावं लागणार आहे, अशी अट सहदुय्यम निबंधक कार्यालयाने घातली आहे. अजित पवार यांनी या वादग्रस्त जमिनीचा व्यवहार रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर अमेडिया कंपनीने नोंदणी कार्यालयाकडे लेखी स्वरूपात अर्ज सादर केला होता. मात्र, या व्यवहारासाठी पूर्वी आयटी पार्क उभारण्याच्या कारणावरून जी मुद्रांक शुल्क सवलत मिळाली होती, ती आता लागू होणार नाही, असं निबंधक कार्यालयानं स्पष्ट केलं आहे.
पार्थ पवारचा घोटाळा, मधल्या मध्ये जय पवारचा पत्ता काटला??, असा सवाल बारामतीतून समोर आला. राज्यातल्या नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या.
राज्यातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना सरकारकडून मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. या योजनेत महिलांना दरमहा आर्थिक सहाय्य दिले जाते. मात्र पुढचा हप्ता मिळवण्यासाठी लाभार्थ्यांनी आपले ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सरकारने या प्रक्रियेची अंतिम तारीख 18 नोव्हेंबर निश्चित केली आहे. परंतु आतापर्यंत केवळ 80 लाख महिलांनीच केवायसी पूर्ण केली, अशी माहिती मिळाली आहे. अजून लाखो महिला या प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या नाहीत, त्यामुळे अनेकांकडून केवायसीची मुदतवाढ मागणी होत आहे.
भाजप नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. दोघं भाऊ आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी एकत्र बोलत आहेत. पण सत्तेवर येण्याची ताकद त्यांच्यात नाही, असा टोला राणेंनी लगावला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्यासाठी काहीच केलं नाही, त्यांचं अस्तित्व संपत चाललंय आणि आता त्यांच्या हाती फक्त भाषणे उरली आहेत, अशी टीका करत राणेंनी ठाकरे बंधूंवर निशाणा साधला.
पवार फॅमिलीचा झोलझाल, मोदी + फडणवीसांच्या गळ्यात घाल!!, असलाच प्रकार कोरेगाव पार्क जमीन घोटाळा बाहेर आल्यापासून काँग्रेस आणि पवार कुटुंबीयांच्या प्रतिक्रियांवरून दिसून राहिलाय.
बापाने 70 हजार कोटी पचवले साधी ढेकर दिली नाही. पार्थ पवार 1500 कोटींच्या घोटाळ्यात सापडले. पार्थ पवारांच्या गंडलेल्या घोटाळ्यावर मुळशी पॅटर्न 2 चित्रपट बनावा, अशी उपरोधिक मागणी ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांनी केली आहे.
राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर आता न्यायालयीन निर्णयाचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ईव्हीएम यंत्रणेसोबत व्हीव्हीपॅट बसविण्याची मागणी करणाऱ्या काँग्रेस नेते प्रफुल्ल गुडधे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने आयोगाला 18 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वीच मतदान प्रक्रियेबाबतचा हा वाद तापण्याची शक्यता आहे.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या अडचणी वाढल्या असून, मुंबईतील आझाद मैदान पोलिसांनी त्यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याबाबत नोटीस बजावली आहे. जरांगे पाटील यांना येत्या 10 तारखेला (नोव्हेंबर) चौकशीसाठी आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पोलिसांनी ही नोटीस जरांगे पाटील यांच्यासह त्यांचे सहकारी विरेंद्र पवार यांना देखील पाठवली आहे.
भाजपचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या शेतकरीविरोधी वादग्रस्त वक्तव्यामुळे आता राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळातही संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आधी सोसायटी काढायची, मग कर्ज घ्यायचं, नंतर ते माफ करून घ्यायचं आणि पुन्हा नवीन कर्ज मागायचं, हे वर्षानुवर्षं सुरू आहे, असं विधान विखे पाटील यांनी केल्याने शेतकरी संघटनांकडून आणि विरोधकांकडून जोरदार प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अनेकांनी हे वक्तव्य शेतकऱ्यांचा अपमान असल्याचे म्हटले आहे.
मनसेला मविआत घेण्याविषयी काँग्रेसने टोकाची भूमिका घेऊ नये, अशा शब्दांत शरद पवारांनी राज्यातील काँग्रेस नेत्यांना फटकारले आहे. मनसेला स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत सोबत घेण्याविषयी शरद पवार अनुकूल असल्याचे संकेत त्यांनी यातून दिले आहेत.
पार्थ पवारांनी घेतलेल्या जागेचीच नाही तर पुण्यातील अन्य २२ जमिनींच्या व्यवहारांच्या फायलींची तपासणी सुरू असून स्टॅम्प खरेदीही उघड होईल, असे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितल्याने पुण्यातील जमिनीचे मोठे घोटाळे समोर येण्याची चिन्हे आहेत. पार्थ पवारांच्या कंपनीला विकलेल्या जागेबरोबरच पुण्यातील बोपोडी येथील शासकीय दूध डेअरीची जागा खासगी व्यक्तीच्या नावे करण्याच्या प्रकरणाचाही त्यात समावेश आहे. नोंदणी व मुद्रांक विभाग कार्यालयातील सहायकाच्या समितीकडून २२ भूखंडांवरील व्यवहाराची कसून तपासणी सुरू झाली आहे. पार्थ पवारांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस माहिती घेऊन निर्णय घेतील, चुकीचे असेल तर ते कुणालाही माफ करणार नाहीत, असेही ते म्हणाले.
पार्थ पवारच्या जमीन घोटाळ्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अडचणीत आणण्याबरोबरच राज्यातले फडणवीस सरकार आणि केंद्रातले मोदी सरकार यांना घेरायची तयारी काँग्रेसने केली. राहुल गांधींनी हा मुद्दा उचलून मोदींना टार्गेट केले. त्यांच्या पाठोपाठ काँग्रेसच्या दलित खासदाराने पंतप्रधान मोदींना पत्र पाठवून महार वतनाची मूळ जमीन परत करायची आग्रही मागणी केली. त्यामुळे काँग्रेसने हा मुद्दा महाराष्ट्रापासून दिल्लीपर्यंत तापवायचा डाव खेळल्याचे स्पष्ट झाले.
पुण्याच्या कोरेगाव पार्क / कोंढव्यातील 300 कोटींची जमीन खरेदी करून पूर्ण अडचणीत आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित व्यवहार रद्द झाल्याची माहिती पत्रकारांना दिली.
कोल्हापूरमध्ये दत्त दालमिया साखर कारखान्याच्या विरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पुकारलेले ऊस दर आंदोलन चिघळले आहे. ऊस वाहतूक रोखण्याच्या प्रयत्नात असताना, कारखाना समर्थकांनी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना “ऊस वाहतूक रोखून दाखवाच” अशी धमकी देत त्यांच्या अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते अधिक आक्रमक झाले, आणि दोन्ही गटांमध्ये जोरदार हमरीतुमरी झाली. मात्र, पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्यामुळे पुढील अनर्थ टळला.
व्यवहार रद्द करण्यासाठी पार्थ पवार यांच्या कंपनीला 21 कोटी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क भरावा लागणार असल्याची अट सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाने घातली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबई येथे नवीन फौजदारी कायद्यांच्या (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा) अंमलबजावणी संदर्भात बैठक पार पडली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रमुख शरद पवार यांची सध्याची राज्यसभा खासदारकीची मुदत पुढील सहा महिन्यांत संपत आहे, परंतु त्यांच्या या सदस्यपदाची चिंता चक्क भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांना लागून राहिली आहे. पवार कुटुंबावर सातत्याने टीका करणारे पडळकर यांनी, 10 आमदारांवर राज्यसभा जिंकता येत नाही, असे म्हणत शरद पवार यांच्या खासदारकीबाबत वक्तव्य करत पुन्हा एकदा पवार कुटुंबीयांना अप्रत्यक्षपणे टोला लगावला आहे. शरद पवार यांनी 2019 मध्ये राज्यसभेतून खासदारकी स्वीकारली होती.
पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरणात अजितदादांच्या महत्त्वाकांक्षी पंखांना कात्री लावली हे खरे, पण तेवढेच करून देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचे वेगळे वैशिष्ट्य टिकून राहिले का??, हा गंभीर आणि कळीचा सवाल या संपूर्ण प्रकरणात समोर आला.
अजित पवारांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांनी नियम धाब्यावर बसवून स्वत:च्या कंपनीसाठी केलेला १८०० कोटींचा भूखंड व्यवहार उघडकीस आल्यावर ३२ तासांतच रद्द करण्यात आला. पार्थ यांनी त्यांच्या अमेडिया कंपनीसाठी कोरेगाव पार्क येथे महार हडोळता वतनाची ४० एकर जमीन खरेदी केली. बाजारात १८०० कोटींची जमीन फक्त ३०० कोटी रुपयांत खरेदी करताना त्यांना २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ करण्यात आले. या प्रकरणी विरोधकांनी ६ नोव्हेंबर रोजी एकच गदारोळ केला. रस्त्यावर आंदोलने सुरू झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी समिती नियुक्त केली. पहिल्या टप्प्यात तहसीलदार, सहायक दुय्यम निबंधकाला निलंबित करण्यात आले. पार्थ पवार यांना वगळून अमेडिया कंपनीतील पार्थ यांचे भागीदार तसेच जमीन व्यवहारात सहभागी ९ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App