पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपला सलग तिसऱ्यांदा 272 आकडा गाठता आला नाही, त्यांना सरकार बनवण्यासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतल्या अर्थात NDA मधल्या मित्र पक्षांच्या पाठिंबावर अवलंबून राहावे लागेल. त्यामुळे मोदी सरकारवर वेगवेगळे परिणाम होतील. मोदी सरकारवर वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर दबाव येईल. मोदी सरकारला भाजपचा समान नागरी कायदा, अग्निवीर वगैरे कोअर अजेंडा गुंडाळून ठेवावा लागेल, अशा चर्चा दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळातून सुटत आहेत. त्याचा वेगळा “नॅरेटिव्ह” तयार करण्यात येतो आहे. Will Modi bow down infront of NDA partners beyond limits??, its impossible!!
प्रत्यक्षात या सगळ्या बातम्या हवेतल्या आहेत. यात कुठलीही प्रत्यक्ष धोरणात्मक बदलाची बातमी नाही, तरी देखील चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलगू देशम पक्षाने “इतकी” मंत्री पदे मागितली, नितीश कुमार यांच्या जदयूने “तितकी” मंत्री पदे मागितली, वगैरे बातम्यांचे उंच उंच उडत आहेत. प्रत्यक्षात नितीश कुमार यांच्या जदयूने जातनिहाय जनगणना आणि अग्निवीर योजना एवढेच दोन मुद्दे पुढे करून त्यावर विचार आणि फेरविचार करण्याची मागणी समोर मांडली आहे. पण ती दबाव या स्वरूपात मांडलेली नाही. त्यापलीकडे जाऊन जास्त मंत्री पदांची मागणी ही हवेतली चर्चा आहे.
या पार्श्वभूमीवर देशात आता संपूर्ण बहुमताच्या पक्षांचा कारभार आटोपला, आता देशात संपूर्ण बहुमताच्या पक्षाचे सरकार येऊ शकत नाही, देशात आता आघाडी सरकार यांचा दौर पुन्हा सुरू झाला, वगैरे “बौद्धिक कसरती” देखील सुरू झाल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर जरा 2009 या मोदींना पूर्ण बहुमत मिळण्याच्या आधीच्या “यूपीए” सरकारचा आढावा घेतला, तर काही बाबींवर निश्चित वेगळा प्रकाश पडू शकतो. तो म्हणजे 2009 ची निवडणूक अशी होती की, ज्यामध्ये काँग्रेसने सलग 4 निवडणुकांनंतर 200 चा आकडा ओलांडला होता. त्यावेळी काँग्रेसचे हाताचा पंजा या चिन्हावर 209 खासदार निवडून आले होते. त्यामुळे काँग्रेस प्रणित युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स अर्थात “यूपीए” मध्ये काँग्रेसची दादागिरी वाढली होती. 2004 ते 2009 या “यूपीए 1” च्या राजवटीत काँग्रेसकडे फक्त 145 खासदार होते. त्यामुळे काँग्रेसला “दादागिरी” करता आली नव्हती. ती दादागिरी द्रविड मुन्नेत्र कळघम सारखा पक्ष करीत असे.
2009 मध्ये ही परिस्थिती अमुलाग्र बदलली आणि काँग्रेस एकदम “यूपीए 2” मधला “दादा” बनली. काँग्रेसकडे 209 चे संख्या बळ येताच काँग्रेसच्या हायकमांड मधले “चाणक्य” प्रणव मुखर्जी एकदम बाहेर आले होते आणि महत्त्वाची सगळी मंत्रालये काँग्रेसकडेच राहतील. अन्य मंत्रालयांच्या फेरबदलाबाबत विचार करता येईल, असे त्यांनी जाहीर करून टाकले होते. प्रणव मुखर्जींसारख्या “चाणक्य” नेत्याने हे वक्तव्य केल्याबरोबर “यूपीए 2” मधल्या काँग्रेसच्या मित्र घटक पक्षांचे अवसान गळाले होते. मंत्रिपदाच्या मागण्यांच्या बातम्या धपाधप बंद झाल्या होत्या. सोनिया गांधी मनमोहन सिंग आणि प्रणव मुखर्जी जी मंत्रिपदे देतील आणि जी खाती देतील, ती “यूपीए 2” मधल्या घटक पक्षाच्या नेत्यांनी शांतपणे स्वीकारली होती. हा फार जुना नव्हे, 2014 पूर्वीचा इतिहास आहे.
या इतिहासाच्या साक्षीने 2024 मधली भाजपची परिस्थिती पाहिली तर, 2024 मध्ये भाजपने स्वबळाचे बहुमत गमावले हे खरे, पण भाजपला आलेला आकडा 240 चा आहे, जो “यूपीए 2” मधल्या काँग्रेस पेक्षा कितीतरी जास्त आहे. अशा स्थितीत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली जे सरकार स्थापन होईल, त्यामध्ये काही विशिष्ट तडजोडी निश्चित कराव्या लागतील, पण मोदी 3.0 हे संपूर्णपणे एनडीए आघाडीतल्या घटक पक्षांच्या दबावाखालचे सरकार असेल आणि घटक पक्षांचे नेते म्हणतील त्या दिशेला जाईल असे मानणे राजकीय दृष्ट्या चूक ठरण्याची शक्यता आहे.
इतकेच काय तर मोदी हे 10 वर्षे पंतप्रधान पदाचा अनुभव घेतलेले नेते आहेत. त्यांनी स्वतःचे “प्राईम मिनिस्टर ऑफिस” स्वतंत्रपणे विचार करून “एस्टॅब्लिश” केले आहे. ते जसेच्या तसे काम करण्याची दाट शक्यता आहे. अशा स्थितीत मोदींना “वाजपेयी” किंवा “मनमोहन सिंग” समजून त्यांचे “निकष” लावून जोखणे ही देखील गंभीर चूक ठरण्याची शक्यता आहे.
मोदींना बहुमताचेच सरकार चालवण्याची सवय आहे. त्यांना आघाडी सरकार चालवण्याची सवय नाही, असे जे बोलले जाते, ते अर्धसत्य आहे. कारण 2014 आणि 2019 या सरकारमध्ये भाजपला बहुमत असताना भाजपने स्वतःचा अजेंडा राबविला हे निश्चित, पण तो अजेंडा राबवताना त्यांनी मित्र पक्षांनाही विश्वासात घेतले होते ही बाब देखील नाकारता येणार नाही. मग आता भाजपने केवळ 32 आकड्याचे बहुमत गमावले म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मित्र पक्षांपुढे विशिष्ट मर्यादे पलीकडे जाऊन झुकतील, आपला संपूर्ण अजेंडा बदलतील ही शक्यताच दुरापास्त आहे.
मोदींना काय बदलावे लागेल??
बाकी राहिली मंत्रालयांची वाटप व्यवस्था, ती 2009 प्रमाणे यूपीएच्या सरकार मधल्या काँग्रेसच्या “दादागिरी” सारखीच अवस्था राहील 2024 मध्ये एनडीए मध्ये मोदी आणि भाजपचीच “दादागिरी” राहण्याची शक्यता आहे… अन्यथा प्रादेशिक पक्षांना राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखालचे “इंडी” आघाडीचे डळमळीत सरकार स्वीकारावे लागेल!!… चंद्राबाबू + नितीश बाबू + शरद बाबू यांना ते चालेल??
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App