Savarkar सावरकरांच्या संविधानिक विचारात हिंसेचे समर्थन नाही, उलट सर्व भारतीयांना समान नागरिकत्व आणि लोकशाहीचाच पुरस्कार!!

By, Pravin Wankhade - November 27, 2024 07:30:12

0

लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी संविधान दिनाच्या काँग्रेस पक्षाच्या कार्यक्रमामध्ये भाषण करताना संविधान निर्मात्यांच्या तत्व प्रणाली विषयी विवेचन केले, पण ते करताना त्यांनी अनावश्यक पणे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे नाव त्यामध्ये ओढून सावरकरांना हिंसाचाराचे समर्थक ठरविले. सावरकरांनी आयुष्यभर हिंसाचाराचे समर्थन केले, असा दावा करून राहुल गांधींनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली, पण स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे संविधानिक विचार लक्षात घेता ही सगळी टीकेची जोड आला नाही असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली.

सावरकर प्रेरित संविधान

मूळात भारतीय संविधानाची निर्मिती होण्याआधी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा पक्ष हिंदू महासभेने भारतीय स्वातंत्र्याचा विचार करून एक स्वतंत्र संविधान निर्मिती केली होती, ही बाबच अनेकांना माहिती नाही. कारण काँग्रेसी नसलेला प्रत्येक विचार इतिहासातून उखडून टाकायचा किंवा झाकून टाकायचा हा गेल्या 75 वर्षांचा काँग्रेसी प्रवृत्तीचा खाक्या राहिला.

त्यामुळे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या प्रेरणेतून त्यांच्या हिंदू महासभा पक्षाने एक संविधान तयार केले होते, ज्याच्या आधारे हिंदू महासभा नावाचा राजकीय पक्ष स्वतंत्र हिंदुस्थानचे राज्यशकट लोकशाही मार्गाने चालवू इच्छित होता, याचे भानच कोणाला नाही, तर ते राहुल गांधींसारख्या अपरिपक्व नेत्याला असण्याची सुताराम शक्यता नाही.

पण म्हणून सावरकरांच्या संविधानिक विचारांची ऐतिहासिक महत्त्वता त्यामुळे कमी होत नाही सावरकरांच्या हिंदू महासभेने 1944 मध्ये स्वतंत्र हिंदुस्थानचे संविधान कसे असावे याची रूपरेखा तयार केली होती. त्यामुळे स्वतः सावरकरांचे मार्गदर्शन होते, कारण ते स्वतः बॅरिस्टर म्हणजेच कायदेतज्ञ होते.

सावरकर प्रेरित संविधानामध्ये सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे लोकशाहीचा पुरस्कार होता.

– स्वतंत्र हिंदुस्थानची शासन व्यवस्था लोकशाही केंद्रित आणि द्विदल राज्यपद्धतीची म्हणजे “फेडरल सिस्टीम”ची असेल त्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकार यांचे विशिष्ट अधिकार आणि कर्तव्ये स्पष्टपणे नमूद असतील, हे त्या संविधानात नमूद केले होते.

Adam Master नामुष्कीकारक पराभव जिव्हारी, आडम मास्तरांची राजकारणातून निवृत्ती

– स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या नागरिकाला दरडोई एका मताचा अधिकार कुठलाही भेदभावाशिवाय मिळेल ही बाब त्या संविधानात अधोरेखित केली होती. इतकेच काय, पण त्या संविधानात “राईट टू रिकॉल” याची देखील तरतूद केली होती, जी विद्यमान संविधानात आजही अस्तित्वात नाही.

– संविधान कलम 7 (xv) नुसार स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या राज्य व्यवस्थेला स्वतःचा धर्म नसेल, म्हणजे स्वतंत्र हिंदुस्थान हे कोणत्याही धर्माची सरकार पुरस्कृत व्यवस्था नसेल. घटनात्मक दृष्ट्या हिंदुराष्ट्र फेटाळल्याची ही महत्वपूर्ण बाब होती. याचा अर्थ राज्यव्यवस्था पूर्ण धर्मनिरपेक्ष असेल.

– त्याचवेळी संविधान कलम 7 (xi) नुसार हिंदुस्थानचे सर्व नागरिक समान असतील. त्यांच्यात धर्म, वंश, पंथ, लिंग यावर आधारित भेदभाव करता येणार नाही. त्यांना समान अधिकार आणि समान कर्तव्ये असतील. अल्पसंख्यांकांना आपला धर्म, भाषा, वंश, पंथ, जपण्याचा पूर्ण संविधानात्मक अधिकार असेल.

त्याचबरोबर संविधान कलम 6 आणि 7(i), (ii) नुसार राज्य कुठल्याही नागरिकांमध्ये हिंदू – मुसलमान अथवा अन्य धर्म, पंथ, जाती, लिंग यासंदर्भात कुठल्याही कायद्यानुसार भेदभाव करू शकणार नाही.

हे सर्व मुद्दे सावरकर प्रेरित हिंदू महासभेच्या संविधानामध्ये स्पष्टपणे नमूद केले होते.

संविधान सभेशी सावरकरांचा पत्रव्यवहार

यासंदर्भात स्वतंत्र भारताच्या संविधान सभेची स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा स्वतंत्र पत्रव्यवहार देखील राहिला होता. त्याचबरोबर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे हिंदू महासभेचे नेते म्हणून भारतीय संविधान सभेचे सदस्य होते. त्याचबरोबर नेहरू मंत्रिमंडळात केंद्रीय उद्योग मंत्री राहिले होते.

काँग्रेसचे तत्कालीन वरिष्ठ नेते काकासाहेब गाडगीळ यांनी देखील अनेकदा हिंदू महासभेच्या या संविधानाच्या तरतुदींच्या आधारे भारतीय संविधान सभेमध्ये काही घटनात्मक तरतुदींवर विचार मांडून सुधारणा सूचविल्या होत्या.