Sheikh Hasina : बांगलादेशी घुसखोरीचा तिहेरी सामना हे भारतापुढे सर्वांत मोठे राजनैतिक आव्हान!!

By, Pravin Pawar - August 5, 2024 06:53:10

0

बांगलादेशात आरक्षण विरोधी विद्यार्थी आंदोलनाच्या नावाखाली जमाते इस्लामी, विरोधी पक्ष बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी आणि अन्य पाकिस्तानी धार्जिण्या संघटनांनी हिंसाचाराचे थैमान घातल्यावर तिथल्या पंतप्रधान शेख हसीना यांना राजीनामा देऊन बांगलादेश सोडावा लागला. त्या तिथून बांगलादेशी लष्कराने पुरवलेल्या हेलिकॉप्टर मधून भारतात दाखल झाल्या. एक प्रकारे त्यांनी स्वतःची बांगलादेशातून जिवंत सुटका करून घेतली. Fallout of Sheikh Hasina outster, India faces biggest infiltration

कारण बांगलादेशाचा राज्यकर्त्यांचा इतिहास हा हत्येचा राहिला आहे. खुद्द शेख हसीना यांचे वडील बांगलादेशाचे निर्माते शेख मुजिबूर रहमान यांची कुटुंबीयांसह बांगलादेशी लष्कराने हत्या केली होती. त्यानंतरचे लष्करशहा झिया उर रहमान यांची देखील लष्करी बंडाळीतच हत्या झाली होती. त्यामुळे बांगलादेशाला अराजक, जातीय आणि धार्मिक हिंसाचार, लष्करी बंडाळी नवीन नाही. त्यातून एखादा राज्यकर्ता जिवंत सुटला तरच नवल!! त्यामुळे हे नवल शेख हसीना यांच्या बाबतीत घडले, असे म्हणावे लागेल. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी जरी आंदोलकांनी धुडगूस घातला, तरी त्या तिथून जिवंत सुटू शकल्या. कारण त्यांनी बांगलादेशी लष्कराचा सल्ला ऐकला. त्यांनी राजीनामा दिला. सत्ता लष्कराकडे सोपवली.

हसीनांना भारतीय आश्रय नवीन नाही

बांगलादेशातील या अराजक आणि बंडाळीनंतर अपरिहार्यपणे भारताच्या सीमेवर हाय अलर्ट देण्यात आला. शेख हसीना आणि त्यांची बहीण शेख रिहाना भारताच्या आश्रयाला आल्या आहेत. भारत – बांगलादेश सध्याचे संबंध आणि बांगलादेश निर्मितीमधली इंदिरा गांधी यांचा पर्यायाने भारताचा सिंहाचा वाटा हे पाहता शेख हसीना आणि शेख रिहाना यांनी भारताच्या आश्रयाला येणे यात काही नवीन नाही. शेख मुजिबूर रहमान यांची हत्या झाल्यानंतर 1975 ते 1979 अशा चार वर्षांच्या कालावधीत त्या भारतातच आश्रयाला होत्या.

पण आता 2024 मध्ये वयाच्या 77 व्या वर्षी शेख हसीना यांना हिंसाचाराचा सामना करता आला नाही म्हणून राजीनामा द्यावा लागून भारताचा आश्रय घ्यावा लागल्याने भारत आणि बांगलादेश या दोघांवरही काय परिणाम होतील??, याची चिंताग्रस्त चर्चा भारतीय राजनैतिक आणि लष्करी वर्तुळात सुरू आहे.

शेख हसीना बांगलादेशाच्या पंतप्रधान होत्या, त्यावेळी त्यांनी कट्टरतावादी इस्लामी दहशतवादी तत्त्वांना रोखून धरण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला होता. याचा अर्थ शेख हसीना यांच्या काळात भारतात घुसखोरी होत नव्हती, असे बिलकुल नाही. घुसखोरी होतच होती फक्त त्या तिचे उघड समर्थन करत नव्हत्या. शिवाय भारताबरोबरचे व्यापारी सामाजिक संबंध त्यांनी वाढविण्याचा प्रयत्न केला होता. बांगलादेश भारताचा सगळ्यात मोठा आयातदार देश आहे. त्यामुळे भारतीय वस्तूंची तिथे रेलचेल करण्यात शेख हसीना यांचा मोठा वाटा होता. परंतु भारताबरोबरचे त्यांचे हे मधुर संबंध विरोधी पक्षांना मान्य नव्हते. बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी, जमाते इस्लामी यासारख्या पक्षांना भारतापेक्षा पाकिस्तान जवळचा वाटतो. त्यामुळे पाकिस्तानच्या चिथावणीनुसार त्या संघटना वागतात. आरक्षण विरोधी विद्यार्थी आंदोलनाच्या आवरणाखाली या दोन संघटनांनी बांगलादेशात हिंसाचार माजवला. त्यामध्ये अन्य परकी शक्ती देखील समाविष्ट असल्याचे उघडपणे बोलले जाते.

बांगलादेशातील हिंसाचाराचा पहिला राजकीय बळी म्हणून शेख हसीनांच्या पंतप्रधान पदाच्या राजीनाम्याकडे पाहता येईल, पण आता त्या पंतप्रधान नसताना तिथे नेमकी कोणती राजवट येईल?? ती लष्कराच्या प्रभावाखाली कशी असेल??, त्याचबरोबर भारताविषयी तिचे धोरण कसे असेल?? या भारतासाठी चिंतेच्या बाबी आहेत. याविषयी भारतीय राजनैतिक वर्तुळातून गंभीर चिंता व्यक्त होत आहे.

घुसखोरीचा दुहेरी सामना

पण या सगळ्याचा नेमका अर्थ असाच की, भारताला बांगलादेशी घुसखोरीचा दुहेरी सामना करावा लागणार आहे. तो प्रत्यक्ष जमिनीस्तरावर आणि राजनैतिक पातळीवरचा असणार आहे. जमिनी स्तरावरचा घुसखोरांचा सामना भारतीय लष्कराच्या मदतीने करता येऊ शकेल. परंतु, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे संबंधांचे ताणेबाणे लक्षात घेता बांगलादेशी घुसखोरांचा राजनैतिक पातळीवरचा सामना जास्त कठीण आहे.

"Unstable Bangladesh can add to instability in parts of India": Ex-Foreign Secy Shringla on political crisis in Bangladesh

Read @ANI Story | https://t.co/4bEUP2z2mK #Bangladesh #unrest #SheikhHasina pic.twitter.com/8XoRcDisys

— ANI Digital (@ani_digital) August 5, 2024

मानवतेच्या नावाखाली घुसखोरी

बांगलादेशात जेवढी अस्थिरता माजेल, तेवढी मानवतेच्या नावाखाली भारतात घुसखोरी वाढेल. ही भारताची सगळ्यात मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे. त्यातही पश्चिम बंगालचे ममता बॅनर्जी सरकार हात फैलावून घुसखोरांना बंगालमध्ये आश्रय द्यायला तयारच आहे. त्यातून बंगालचे धार्मिक लोकसंख्या संतुलन बिघडले, तर ममतांना ते व्होट बँकेसाठी हवेच आहे. त्यामुळे राजनैतिक पातळीवर केंद्र सरकारला एकाच वेळी देशांतर्गत आणि परकीय आघाड्यांवर लढावे लागणार आहे.

बांगलादेशातून भारताच्या आश्रयाला आलेल्या नागरिकांना विशिष्ट मर्यादेतच आश्रय देणे गरजेचे असताना ते आंतरराष्ट्रीय समुदायाला परखड भाषेत समजावणे हा भारतीय मुत्स्यद्यांपुढे आव्हानाचा भाग असणार आहे. भारत-बांगलादेश व्यापार, तिस्ता पाणी वाटप हे मुद्दे आगामी काळात उग्र बनणारच आहेत. पण त्यांचा मुकाबला फक्त राजनैतिक पातळीवर करावा लागणार आहे. पण घुसखोरीचा सामना मात्र जमिनीवर, आर्थिक स्तरावर आणि राजनैतिक पातळीवर करावा लागणार आहे.

भारत विरोधी मनसूब्यांचा मुकाबला

कारण बांगलादेशातली पुढची राजवट भारताला अनुकूल राहीलच याची कुठलीही गॅरंटी नाही. किंबहुना शेख हसीना यांची राजवट हिंसक मार्गाने उधळण्यामागचे मनसूबे कट्टर भारत विरोधीच आहेत. त्यामुळे भारतासाठी भारत – बांगलादेश संबंध नजीकच्या ते दीर्घ भविष्यामध्ये कठोर राजनैतिक परीक्षा घेणारे असणार आहेत. इंदिरा गांधींच्या राजवटीत भारत अशा प्रकारच्या कठोर राजनैतिक कसोटीला उतरून यशस्वी झाला होता. मोदींच्या राजवटीत ही राजनैतिक कसोटी भारत कशी पार करेल??, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.