जलयुक्त शिवारला महाविकास आघाडी सरकारची क्लीन चिट, अभियानामुळे झाली भूजल पातळीत वाढ, फडणवीस म्हणतात…

By, Sachin Deshmukh - October 27, 2021 04:03:56

0

राज्यातील भाजप सरकारच्या काळात राबवण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानावर आक्षेप घेणाऱ्या महालेखाकार विभागाच्या आक्षेपांवर राज्याच्या जलसंधारण विभागानेच उत्तर दिले आहे. या अभियानामुळे राज्यातील भूजल पातळीत वाढ झाल्याचे यात प्रामुख्याने नमूद करण्यात आले आहे.MVA Govt Clean Chit To Jalyukta Shivar Scheme, Watch Former CM Devendra Fadnavis Reaction

प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यातील भाजप सरकारच्या काळात राबवण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानावर आक्षेप घेणाऱ्या महालेखाकार विभागाच्या आक्षेपांवर राज्याच्या जलसंधारण विभागानेच उत्तर दिले आहे. या अभियानामुळे राज्यातील भूजल पातळीत वाढ झाल्याचे यात प्रामुख्याने नमूद करण्यात आले आहे.

जलसंधारण विभागाने तयार केला अहवाल

जलयुक्त अभियानामुळे उपसा वाढलेला असला तरी अनेक गावांमध्ये भूजल पातळी स्थिर राहिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या पीक पेरणी क्षेत्रात, उत्पन्नामध्ये आणि राहणीमानातही वाढ झाल्याचा अहवालच महाविकास आघाडी सरकारच्या जलसंधारण विभागाने दिला आहे.

ताळ्यावर नसलेल्या सरकारला शॉक देण्याची संधी गमावू नका, देवेंद्र फडणवीस यांचे आवाहन

जलयुक्त शिवार अभियानातील नागपूर, बुलडाणा, पालघर, अहमदनगर, सोलापूर, बीड या सहा जिल्ह्यांतील 1,76,284 कामांपैकी 58,738 कामांचे मूल्यमापन करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

आधी झाले होते आरोप

दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून या योजनेकडे पाहिले गेले. आघाडी सरकारच्या काळात यावर विविध आरोप झाले. तथापि, जलसंधारण विभागानेच आता सविस्तर अहवाल देऊन हा प्रकल्प किती महत्त्वाचा होता हे दाखवून दिले आहे. भूजल पातळी वाढवण्यात ही योजना अपयशी ठरलेली नसल्याचा निष्कर्षही अहवालात काढण्यात आला आहे.

फडणवीस काय म्हणाले?

जलयुक्त शिवार ही जनतेची आणि जनतेने राबविलेली योजना!
उच्च न्यायालयाद्वारे स्थापित देशभरातील तज्ञांच्या समितीने सुद्धा हीच बाब सांगितली होती. त्यामुळे संपूर्ण योजनेला बदनाम करणे, हे चुकीचेच होते.
आता योजनेच्या फायद्यांबाबत सरकारनेच उत्तर दिले आहे.#जलयुक्तशिवार #JalYuktShivar pic.twitter.com/3FaMuMH6EH

— Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) October 27, 2021

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, तो अहवाल मी अद्याप पाहिलेला नाही. पण माध्यमांतून मला कळतंय. मला अतिशय आनंद आहे. कारण ही जनतेची योजना आहे. जनतेने राबवलेली योजना आहे. तब्बल सहा लाख कामे झाली होती. आणि यापूर्वीही उच्च न्यायालयाने एक एक्स्पर्ट कमिटी तयार केली होती.

देशभरातील सगळे एक्स्पर्ट त्यात होते. त्या कमिटीने हे काम कसे योग्य आहे, कसे बदल झाले आहेत, हा रिपोर्टही दिला होता. हा रिपोर्ट न्यायालयानेही अॅक्सेप्ट केला होता. सहा लाख कामांमध्ये सहाशे तक्रारी असतील तर फार मोठी बाब नाही. चुकीच्या कामांचे समर्थन नाही, त्यांची चौकशी झालीच पाहिजे. पण म्हणून संपूर्ण योजनेलाच बदनाम करणे चुकीचे आहे, असेही फडणवीस माध्यमांना म्हणाले.

जलसंधारण विभागाने काही महत्त्वाचे मुद्दे यानिमित्ताने नमूद केले आहेत. यानुसार,

१. जलयुक्त शिवारच्या कामांमुळे खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांसाठी संरक्षित सिंचनाची सुविधा निर्माण झाली.
२. दोन्ही हंगामांमध्ये पिकांखालील क्षेत्रात वाढ झाली३
३. जलयुक्तची कामे झालेल्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी नगदी पिके घेतली, त्यांच्या उत्पादनातही वाढ झाली.
४. अभियानामुळे साठलेल्या पाण्याचा वापर शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात केला आहे, यामुळे पाण्याचा साठा कमी झाला असे म्हणणे योग्य नाही.
५. अभियानांतर्गत कामे सुरू असताना त्यांचे फोटो जिओ टॅगिंगसोबत अपलोड करण्यात आले होते, यामुळे कामाची गुणवत्ता राखली असून पारदर्शक अंमलबजावणी झाली.
६. जलयुक्तच्या कामांद्वारे साठवण क्षमता निर्माण होते. जेथे अभियान राबवले त्या गावांमध्ये सरासरी पाउुस कमी झाला तरी टँकरला उशिराने सुरुवात झाली.