पुणे कोर्टाने १४ दिवसात घटस्फोटाचा अर्ज केला मंजूर

By, Snehal Bandgar - October 10, 2021 04:57:00

0

विशेष प्रतिनिधी

पुणे: पुणे कोर्टाने एका जोडप्याचा घटस्फोटासाठीचा अर्ज दाखल केल्यापासून १४ दिवसात मंजूर केला आहे. हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. पुणे फॅमिली कोर्टाने परस्परसंमतीने घटस्फोट घेण्याचा अर्ज १४ दिवसात मंजूर केला आहे आणि सहा महिन्याचा कुलिंग ऑफ पिरियड पण माफ केला आहे. ही एक अपवादात्मक घटना आहे.

Pune court approves divorce within 14 days

न्या. काळे निर्णय देताना म्हणतात की “सर्व परिस्थिती व फॅक्टस, व सादर झालेले पुरावे यावरून दिसून येते की त्या दोघांमध्ये मतभेद आहेत व स्वभावामध्ये भिन्नता व विसंगती आहे आणि ते दोघे एकत्र राहू शकत नाहीत.” दोघे समाधानी वैवाहिक जीवन जगू शकत नाहीत. म्हणून त्यांचा परस्परसंमतीने दिलेला घटस्फोट अर्ज मान्य केला आहे. मॅरेज काउन्सेलरच्या रिपोर्टनुसार त्यांच्यात तडजोड होण्याची कोणतीही शक्यता नाही असे ऑर्डर मध्ये लिहिले आहे.

मयुर साळुंखे व अजिंक्य साळुंखे या दोन वकीलांकरवी मागील महिन्यात अर्ज दाखल केला होता. १२ डिसेंबर २०१७ रोजी हा विवाह स्पेशल मॅरेज अॅक्ट खाली झाला होता. स्पेशल मॅरेज अॅक्टच्या कलम २८ नुसार सहा महिने कुलिंग ऑफ पिरियड सांगितला आहे. पण सदर जोडपे हे एक वर्षापेक्षा जास्त काळ आधीच वेगळे राहत असलेने त्याना हा पिरियड माफ केला आहे असे अॅड. अजिंक्य म्हणाले.

Aamir Khan Divorce : घटस्फोटानंतर आमिर – किरण यांची पहिली प्रतिक्रिया, चाहत्यांना दिला हा संदेश

हे दोघे पुण्यात एकाच कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत होते. ते दोघे सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असून पति दुबईत व महिला पुण्यात काम करत आहेत. वकील म्हणाले “लग्नानंतर थोड्याच दिवसात त्यांच्यात तक्रारी व भांडणे सुरू झाली. एप्रिल २०१९ पासून ते वेगळे राहत होते.” या दोघांमध्ये मेंटेनन्स, प्रॉपर्टी किंवा हुंडा असा कोणता मुद्दा नसल्याचे ऑर्डरमध्ये म्हटले आहे.

“महिलेने तिचा मेंटेनन्सचा हक्क सोडला आहे व‌ या जोडप्याचा एकमेकांच्या प्रॉपर्टीवर हक्क राहणार नाही.” असेही निकालात नमूद केले आहे. अॅड. अजिंक्य म्हणाले की या दोघांमध्ये आता पती पत्नीचे नाते राहणार नाही. या दोघांनी पोटगी, मेंटेनन्स, स्त्रीधन, तसेच स्थावर व जंगम माल कोमत्तेचे प्रश्न आपसात मिटवले आहेत. अमरदिप व हरविन कौर केसमध्ये हीच परिस्थिती होती. मुले नसल्याने कस्टडी वगैरे मुद्दे उपस्थित होत नाहीत.

अॅपेक्स कोर्टाने निकाल दिला होता की, “जर जोडपे एक वर्षापेक्षा जास्त काळ वेगळे राहत असेल तर विवाह रद्द होऊ शकतो. सहा महिन्याचा कालावधी यासाठी ठेवला आहे की त्या दोघांमध्ये सामंजस्य होते का पहाणे.” वकील पुढे म्हणाले, “सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, “जिथे तडजोडीची शक्यता नसेल तेथे सहा महिन्याचा कुलिंग ऑफ पिरियड माफ करता येईल.”