अकरावीच्या परिक्षा ऑफलाइन घेण्यास केरळ सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली – अकरावीच्या परिक्षा ऑफलाइन घेण्यास केरळ सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली. शाळेत सर्व प्रतिबंधात्मक नियमांची अंमलबजावणी करण्याची ग्वाही सरकारने दिली. त्यामुळे हा निर्णय झाला.Kerala govt. will conduct offline exams

तिसऱ्या लाटेचा संभाव्य धोका कमी झाल्याच्या अहवालाचाही न्यायालयाने संदर्भ दिला. त्यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांत शाळा पुन्हा सुरु करण्याच्या निर्णयास दिलेली स्थगिती मागे घेण्यात आली. ए. एम. खानवीलकर आणि सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कुमार वयातील मुलांच्या प्रकृतीवर परिणाम होऊ नये

अकरावीच्या प्रवेशासाठी तब्बल ११ लाख विद्यार्थी देणार सीईटी परीक्षा

म्हणून सर्व काळजी घेऊन आवश्यक उपाय योजले जातील अशी आशा आणि भरवसा आम्हाला आहे. सप्टेंबरमध्ये तिसऱ्या लाटेची शक्यता असल्यामुळे आम्ही हस्तक्षेप केला होता.

केरळ सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. अलीकडेच अखिल भारतीय जेइइ परिक्षा झाली. त्यास सात लाख विद्यार्थी बसले होते. सर्व काळजी घेऊन ही परिक्षा पार पाडण्यात आली. त्यामुळे परिक्षा अशा पद्धतीने होऊ शकतात, असे न्या. खानविलकर यांनी सांगितले.