वृत्तसंस्था
संयुक्त राष्ट्र संघ : संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीच्या आजच्या बैठकीत संयुक्त राष्ट्रसंघासाठी काम करणाऱ्या शांतता फौजांविरोधातील गुन्ह्यांबाबत जबाबदारी निश्चित करण्याचा ठराव भारताच्या पुढाकाराने मंजूर करण्यात आला. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी सुरक्षा समितीच्या आजच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान स्वीकारले होते. We are pleased to inform that the Council has adopted a Resolution on ‘Accountability of Crimes against UN Peacekeepers
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या शांतता फौजांविरोधात विविध देशांमध्ये गुन्हे वाढत आहेत. त्यांच्यावर हल्ले केले जात आहेत. परंतु, त्याची जबाबदारी कोणताही देश घेण्यास तयार नाही. या जबाबदारी निश्चिती संदर्भात एक चर्चासत्र भारताच्या अध्यक्षतेखाली सुरक्षा समितीत झाले. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष स्थान भूषविले होते.
शांतता फौजांसंदर्भात चार कलमी ठराव सुरक्षा समितीने मंजूर केला. यामध्ये ज्या देशात शांतता फौजांवर हल्ला होईल त्या देशाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. त्याचबरोबर संयुक्त शांतता फौजांच्या हालचालीत संदर्भात तसेच त्या विरोधी होणार्या कारवाई संदर्भात गुप्त माहितीची देवाण-घेवाण याविषयीचा ही ठरावात उल्लेख करण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने शांतता फौजांना गुप्तचर माहितीही पुरवली पाहिजे, असे या ठरावात नमूद करण्यात आले आहेत.
We welcome the presidential statement on peacekeeping just adopted by the Council. Use of technology in peacekeeping should focus on safety of personnel…, prior consultation with respective countries before surveillance should be done to respect their sovereignty:China at UNSC pic.twitter.com/vCZDUbknts — ANI (@ANI) August 18, 2021
We welcome the presidential statement on peacekeeping just adopted by the Council. Use of technology in peacekeeping should focus on safety of personnel…, prior consultation with respective countries before surveillance should be done to respect their sovereignty:China at UNSC pic.twitter.com/vCZDUbknts
— ANI (@ANI) August 18, 2021
नेमके ठरावातले हेच कलम चीनला टोचले. चीनने ठरावावर समर्थनाचे भाषण करताना संबंधित देशांच्या परवानगीने संयुक्त राष्ट्र संघाने गुप्तचर माहिती शांतता फौजांना पुरवावी, अशी उपसूचना मांडली. परंतु, त्यापूर्वीच हा ठराव एकमताने सुरक्षा समितीत संमत झाला होता. त्यामुळे चिनी प्रतिनिधीचे भाषण हे सुरक्षा समितीच्या रेकॉर्डवर राहिले. परंतु ठरावात या उपसूचनेचा समावेश झालेला नाही.
संयुक्त राष्ट्र संघ संघाच्या शांतता फौजांवर जास्तीत जास्त हल्ले आणि गुन्हे हे इस्लामी देशांमध्ये झालेले आहेत. तेथेच चीनची गुंतवणूक अधिक आहे. अशा देशांमध्ये गुप्तचर माहिती संयुक्त राष्ट्र संघाच्या फौजांपर्यंत पोहोचत असेल तर त्याचा धोका चीनला वाटतो. म्हणूनच चिनी प्रतिनिधीने “संबंधित देशांच्या परवानगीने” गुप्तचर माहिती शांतता फौजांना देण्यात यावी, अशी उपसूचना मांडली. परंतु ठराव आधीच संमत झाल्यामुळे या सूचनेचा समावेश ठरावात करण्यात आला नाही.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App