आता योगी सरकारच्या अनावश्यक खर्चावर कात्री, अधिकाऱ्यांच्या महागड्या हवाई प्रवासापासून नवीन वाहनांच्या खरेदीवर आणली बंदी। Scissors at unnecessary expense of Yogi government, ban on purchase of new vehicles from expensive air travel of officials

आता योगी सरकारच्या अनावश्यक खर्चावर कात्री, अधिकाऱ्यांच्या महागड्या हवाई प्रवासापासून नवीन वाहनांच्या खरेदीवर आणली बंदी

अधिकाऱ्यांच्या भेटी कमी करण्यापासून ते नवीन वाहनांच्या खरेदीपर्यंत निर्बंधही लादण्यात आले आहेत. तसेच इंधनावरील खर्च कमी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. Scissors at unnecessary expense of Yogi government, ban on purchase of new vehicles from expensive air travel of officials

विशेष प्रतिनिधी

लखनऊ : कोरोना महामारीला सामोरे जाण्यासाठी उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ सरकारवर आर्थिक भार सतत वाढत आहे. अजून अनेक व्यवस्था करणे बाकी आहे. अशा पस्थितीत योगी सरकारने अनावश्यक खर्च कमी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अधिकार्यांहच्या भेटी कमी करण्यापासून ते नवीन वाहनांच्या खरेदीपर्यंत निर्बंधही लादण्यात आले आहेत. तसेच इंधनावरील खर्च कमी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. मुख्य सचिव राजेंद्रकुमार तिवारी यांनी खर्च कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत याचबरोबर विभागांना काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आदेशात तिवारी स्पष्टपणे म्हणाले आहेत की, विमानाने प्रवास करण्यासाठी अधिकृत केलेले अधिकारी आता फक्त इकॉनॉमी क्लासमध्येच प्रवास करतील. चालू आर्थिक वर्षात कार्यकारी आणि व्यापारी वर्गाच्या प्रवासाला सक्त मनाई असेल. याशिवाय अधिकाऱ्यांना अधिकृत कामासाठी प्रवास कमी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शक्य तितक्या अधिकाऱ्यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठका घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोणताही विभाग नवीन वाहने खरेदी करू शकणार नाही. जी वाहने पूर्णपणे खराब झाली आहेत, त्यांना त्यांच्या जागी भाड्याने वाहनांची व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे. सरकारी वाहनांच्या देखभाल व इंधनावरील खर्च कमी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथांनी करून दाखविले, शनिवारी कोरोनाने एकही मृत्यू नाही, केवळ ३२ नवे रुग्ण सापडले, महाराष्ट्र, केरळने घ्यावा आदर्श

पुढे तिवारी म्हटले आहे की, इंधनाचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी विशेष लक्ष दिले पाहिजे आणि वाटप केलेल्या बजेटच्या तुलनेत ही वस्तू कमी केली पाहिजे. या व्यतिरिक्त, विभागांना केंद्रीय अर्थसहाय्यित योजनांमध्ये केंद्राचा वाटा वेळेत मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्याच्या योजनांचा आढावा घेतल्यानंतर, अशा चालू आणि नवीन योजनांना प्राधान्य देण्यास सांगण्यात आले आहे, जे केवळ २०२१-२२आर्थिक वर्षात पूर्ण होऊ शकतात.

तसेच कार्यालयीन खर्च, प्रवास खर्च, हस्तांतरण प्रवास खर्च, आरामदायी प्रवास सुविधा, संगणक देखभाल, स्टेशनरी, छपाई आणि प्रकाशन खर्च कमी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे २०२१-२२ आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत, केंद्र सरकारने रोख व्यवस्थापनासाठी केंद्रीय मंत्रालयाचा एकूण खर्च २० टक्क्यांनी कमी करण्याची व्यवस्था केली आहे.