मराठा आरक्षणाच्या अधिकारावरून हायकोर्टात खडाजंगी; विरोधी याचिकाकर्त्यांची भूमिका

By, wankhadepravin - October 25, 2026 01:30:04

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात मराठ्यांना देण्यात आलेलं आरक्षण हे घटनाबाह्य असून, ते राज्य सरकारच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर असतानाही केवळ राजकीय हितासाठी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलंय. इतकंच काय तर राजकीय हेतूसाठीच मराठा समाजाला आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द करून हे आरक्षण घटनाविरोधी ठरवलेलं आहे, असा दावा शुक्रवारी मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं हायकोर्टात करण्यात आला.

‘सत्ता बदलायची असेल तर निवडणुका जिंका’; रेजीम चेंजच्या मुद्द्यावर फडणवीसांचा विरोधकांना इशारा

याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टात सांगितलंय की, आरक्षणासाठी गोखले इन्स्टिट्यूटसह इतर आयोगांनी विविध सर्वेक्षण करून त्याबाबतचा अहवाल सादर केला, मात्र त्यातील 65 टक्के डेटा चुकीचा असून, हा डेटा मिळवण्यासाठी अयोग्य पद्धत अवलंबण्यात आली होती. मराठ्यांचे समाजाच्या मुख्य प्रवाहात दबदबा अजूनही कायम असून, हा समाज मुख्य प्रवाहापासून कधीही दूर गेलेला नाही. इतकंच काय तर बहुतांश मराठा हमाल, डब्बेवाला असल्याचा दावा केला जात असला तरी त्यांना डब्बेवाला, हमाल म्हणून आरक्षण देणं आवश्यक आहे, मराठा म्हणून सरसकट आरक्षण देणं अयोग्य असल्याचं त्यांनी कोर्टाला समजावून सांगितलं. न्यायालयानं हा युक्तिवाद ऐकून घेत तूर्तास सुनावणी 5 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केलीय.

दरम्यान, मराठा आरक्षणावर वर्षानुवर्षे सुनावणी सुरू असून, ही सुनावणी आधीच काही अपरिहार्य कारणांनी लांबली आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर सध्याच्या पूर्णपीठानं नियमित सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी करत प्रथमेश ढोपळे यांनी अॅड गौरव चौबे यांच्यामार्फत हायकोर्टात आपली याचिका शुक्रवारी सादर केली आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणीवेळी विचार करू, असं तूर्तास हायकोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आलंय.

फेब्रुवारी 2024 मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग कायदा संमत करून मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यात आलंय. या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला हायकोर्टात विविध याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आलेलं आहे. तसेच कायद्याच्या समर्थनार्थही काही याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आल्यात. या याचिकांवर आता न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या तीन सदस्यीय पूर्णपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.