विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : भारतात बेकायदेशीरपणे प्रवेश करून वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी नागरिकांना मदत करणाऱ्यांविरोधातही कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांना दिल्याचे वृत्त आहे. बनावट कागदपत्रे तयार करून देणे, ओळखपत्रे मिळवून देणे आणि बेकायदेशीर वास्तव्यास मदत करणे, या बाबींमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींची भूमिका तपासण्यावर न्यायालयाने भर दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात मदत करणाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी आता महत्त्वाची ठरणार आहे.
बनावट कागदपत्रांच्या प्रकरणात न्यायालयाचे लक्ष
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. बकर हसन शेख या व्यक्तीबाबत भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडून (UIDAI) आवश्यक माहिती आणि कागदपत्रे मिळवून देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी पोलिसांनी याचिकेद्वारे केली होती.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, बकर हसन शेख हा बांगलादेशी नागरिक असून तो बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भारतात राहत होता. या आरोपांची सत्यता तपासण्यासोबतच त्याला मदत करणाऱ्या व्यक्तींची भूमिका स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
आधार, पॅन आणि मतदार ओळखपत्रांचा गैरवापर?
अभियोजन पक्षाच्या दाव्यानुसार, बकर हसन शेख याच्यासह अन्य पाच बांगलादेशी नागरिक वैध कागदपत्रांशिवाय भारतात आले होते. त्यानंतर त्यांनी नवी मुंबईतील कामोठे परिसरात भारतीय नागरिक असल्याचे भासवून वास्तव्य केल्याचा आरोप आहे.
या व्यक्तींनी आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्रे फसवणुकीने मिळवल्याचा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे. अटकेनंतरही संबंधित व्यक्तींनी आपल्याकडील कागदपत्रांच्या आधारे भारतीय नागरिकत्वाचा दावा करण्याचा प्रयत्न केल्याचे अभियोजन पक्षाचे म्हणणे आहे.
तपासात चार व्यक्तींची नावे समोर
पोलीस तपासादरम्यान, संबंधित व्यक्तींना कथितरीत्या कागदपत्रे मिळवून देण्यासाठी मदत करणाऱ्यांची नावे समोर आल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये मोहम्मद अलाउद्दीन ऊर्फ मास्टर उस्मान अन्सारी, प्रवीण आनंद पाटील, अजय भीमराव सुर्वे आणि विशाल जनार्दन शेळके यांचा समावेश असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र, या व्यक्तींवरील आरोपांची न्यायालयीन प्रक्रियेत पडताळणी होणे आवश्यक आहे. केवळ नावे समोर आल्याने संबंधित व्यक्ती दोषी ठरत नाहीत.
पोलिसांना नेमके काय निर्देश?
परदेशी नागरिकांना बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश करण्यासाठी, बनावट ओळखपत्रे मिळवण्यासाठी किंवा देशात स्थायिक होण्यासाठी मदत करणाऱ्यांची सखोल चौकशी करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिल्याचे वृत्त आहे. तपासात दोष सिद्ध होईल अशा पुराव्यांच्या आधारे संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्याची आवश्यकता न्यायालयाने स्पष्ट केली.
याशिवाय, बकर हसन शेख याच्याशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती महाराष्ट्र पोलिसांना लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश UIDAI ला देण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App