फटाके विकता येतील, पण रस्त्यावर फोडता येणार नाहीत! दिवाळीपूर्वी हायकोर्टाचा महत्त्वाचा आदेश

By, wankhadepravin - October 16, 2026 08:30:50

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : यंदाच्या दिवाळीत सार्वजनिक रस्त्यांवर आणि सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सण-उत्सवांच्या काळात वाढणारे ध्वनी आणि वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. मोठ्या आवाजातील डीजे, डॉल्बी साउंड सिस्टिम, लाऊडस्पीकर तसेच मिरवणुकांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लेझर लाईट्सवरही न्यायालयाने निर्बंध घातले आहेत. मात्र, फटाक्यांच्या उत्पादनावर किंवा विक्रीवर बंदी घालण्यात आलेली नाही. हरित फटाक्यांचा वापर आणि पर्यावरणपूरक दिवाळी साजरी करण्यासाठी जनजागृती करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सण-उत्सवांच्या काळात ध्वनिप्रदूषण आणि वायुप्रदूषणाची वाढती समस्या लक्षात घेऊन न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आठवडाभरात नियमावली तयार करून ती तातडीने लागू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

फटाक्यांच्या विक्रीवर बंदी नाही; सार्वजनिक ठिकाणी फोडता येणार नाहीत

सार्वजनिक रस्ते आणि वाहतुकीच्या मार्गांवर फटाके फोडल्यामुळे अपघातांचा धोका वाढतो. फटाक्यांमधून निघणारा धूर आणि विषारी घटक हवेची गुणवत्ता खराब करतात, तर मोठ्या आवाजामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी फटाकेबाजीवर नियंत्रण आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

फटाक्यांच्या उत्पादनावर किंवा विक्रीवर बंदी घालण्याचा न्यायालयाचा उद्देश नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. फटाके निर्मिती आणि विक्रीच्या व्यवसायावर अनेक गरीब कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असतो. त्यामुळे या व्यवसायावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेत सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत. नागरिकांनी हरित फटाक्यांचा वापर करून पर्यावरणपूरक पद्धतीने दिवाळी साजरी करावी, यासाठी व्यापक जनजागृती करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

डीजे-डॉल्बीच्या आवाजावर नियंत्रण; लेझर लाईट्सनाही मनाई

सण-उत्सवांमधील मिरवणुका आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या आवाजातील ध्वनिक्षेपक, एम्प्लिफायर्स आणि डीजे-डॉल्बीचा वापर वाढत आहे. यामुळे परिसरातील रहिवासी, ज्येष्ठ नागरिक आणि रुग्णांना मोठ्या प्रमाणात त्रास होतो. रुग्णालये आणि निवासी भागांजवळ होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्नही न्यायालयाने अधोरेखित केला.

मिरवणुकांमध्ये लेझर लाईट्स, तीव्र प्रकाशाचे बीम आणि ल्युमेन लाईट्सच्या वापरावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. ध्वनिप्रदूषणासंदर्भातील विद्यमान नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर असेल. खासगी जागांवर फटाके फोडतानाही लागू असलेल्या आवाजाच्या मर्यादांचे पालन करणे आवश्यक राहील.

डीजेच्या परवानगीसाठी अनामत रक्कम; डेसिबल मीटर बंधनकारक

ध्वनिक्षेपक आणि साउंड सिस्टिमच्या वापरावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी न्यायालयाने विविध उपाय सुचवले आहेत. त्यानुसार साउंड सिस्टिमची परवानगी देताना संस्था किंवा मंडळांकडून किमान एक लाख रुपये, तर व्यक्तींकडून ५० हजार रुपये अनामत रक्कम घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

ध्वनिक्षेपकांसाठी अधिकृत परवानगी घेणाऱ्या आयोजकांना कार्यक्रमस्थळी किंवा मिरवणुकीच्या मार्गावर सर्वांना दिसेल अशा ठिकाणी डेसिबल मीटर लावणे बंधनकारक करण्याचे निर्देश आहेत. तसेच साउंड सिस्टिममध्ये अंतर्गत साउंड लिमिटर बसवण्याची तरतूद करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

कार्यक्रमासाठी मिळालेली पोलिसांची परवानगी, तसेच आयोजक आणि जबाबदार व्यक्तींची नावे व मोबाईल क्रमांक सार्वजनिकपणे प्रदर्शित करण्याची सक्ती करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. परवानगी देताना संबंधित परिसराची भौगोलिक परिस्थिती, तेथील लोकवस्ती आणि नागरिकांना होणारा संभाव्य त्रास यांचा विचार करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर असेल.

नियम मोडल्यास साउंड सिस्टिम जप्त; फौजदारी कारवाईचे निर्देश

ध्वनीप्रदूषणासंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन झाल्यास केवळ दंड आकारून प्रकरण संपवू नये, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली. नियमभंग आढळल्यास अनामत रक्कम जप्त करणे, साउंड सिस्टिम ताब्यात घेणे आणि संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासारखी कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वारंवार नियम मोडणाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबतही न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका मांडली.

ध्वनिक्षेपकांच्या परवानगीची माहिती सार्वजनिकपणे प्रदर्शित केल्यास नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे सोपे होईल, असे निरीक्षणही या सुनावणीदरम्यान नोंदवण्यात आले.

‘मराठीला ज्ञानभाषा बनवणार’; AIपासून स्पेस टेक्नॉलॉजीपर्यंत फडणवीसांचा मोठा प्लॅन

‘सर्व काही आलबेल’ असल्याचे चित्र नको; प्रशासनाला फटकारले

मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिकसारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये नागरिकांना ध्वनी आणि वायुप्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. राज्य सरकार परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे चित्र उभे करत असले, तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.

सण-उत्सव साजरे करण्याच्या नावाखाली काही व्यक्ती किंवा समूहांच्या हौसेचा त्रास सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागू नये, असे मत या प्रकरणात न्यायालयाला मदत करणारे अमायकस क्युरी अॅड. आस्पी चिनॉय यांनी मांडले. ध्वनिक्षेपकांसंदर्भातील विद्यमान नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

सेलिब्रिटींच्या माध्यमातून जनजागृती करण्याची सूचना

फटाके आणि मोठ्या आवाजातील साउंड सिस्टिमच्या वापराबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याची आवश्यकता न्यायालयाने व्यक्त केली. यासाठी सेलिब्रिटींची मदत घेऊन जनजागृती करण्याची सूचनाही प्रशासनाला करण्यात आली.

न्यायालयाचे हे निर्देश केवळ यंदाच्या दिवाळीपुरते मर्यादित न ठेवता भविष्यातील सण-उत्सवांमध्येही त्यांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर राहणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या दिवाळीत फटाके, डीजे-डॉल्बी आणि लेझर लाईट्सच्या वापराबाबत नागरिकांसह मंडळे व आयोजकांना नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.