मराठा समाजासाठी सरकारचा मोठा ॲक्शन प्लॅन; ५२ लाखांहून अधिक कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण

By, wankhadepravin - October 15, 2026 02:30:08

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणासह शैक्षणिक, आर्थिक आणि रोजगारविषयक प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. राज्यात आतापर्यंत ५२ लाखांहून अधिक कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले असून, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत २७ बैठका झाल्या आहेत. मराठा समाजाच्या विविध प्रश्नांचा सातत्याने आढावा घेऊन त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी प्रभावी पाठपुरावा सुरू असल्याचे उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. Maratha community

मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृह येथे मराठा समाजातील विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी विखे पाटील होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यात येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

बैठकीला मंत्री गिरीश महाजन, ॲड. आशिष शेलार, शंभूराज देसाई, बाबासाहेब पाटील, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, आमदार प्रसाद लाड यांच्यासह संबंधित महामंडळांचे अधिकारी आणि विविध मराठा संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

५२ लाखांहून अधिक कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण

राज्यात आतापर्यंत ५२ लाखांपेक्षा अधिक कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले आहे. मराठवाड्यात २०२३ पासून ३ लाख २० हजार प्रमाणपत्रे वितरित झाली आहेत. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची पुनर्रचना झाल्यानंतर राज्यात ४ लाख २८ हजार, तर मराठवाड्यात ८१ हजार कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले आहे.

कुणबी नोंदी शोधण्याची प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समितीला ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रक्रियेचाही आढावा घेतला जात आहे. अर्जदारांना मदत करण्यासाठी मराठवाड्यात जिल्हास्तरावर हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली आहे.

कुणबी जात प्रमाणपत्रांच्या पडताळणी प्रक्रियेत २०२३ पासून राज्यात २ लाख ६० हजार प्रमाणपत्रे वैध ठरली असून, २१९ अर्ज अवैध ठरल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी प्रवेशाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी २३ ऑक्टोबरला

मराठा समाजाला शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी विधानमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेत कायदा केला. या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, राज्य सरकारकडून न्यायालयीन लढा सुरू आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे, माजी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, आशुतोष कुंभकोणी आणि वरिष्ठ विधिज्ञ ॲड. विजयसिंह देशमुख यांच्या माध्यमातून न्यायालयात बाजू मांडण्यात येत आहे. दरम्यान, मराठा समाजातील लाभार्थ्यांना आतापर्यंत ७ लाख ५७ हजार एसईबीसी जात प्रमाणपत्रांचे वितरण झाल्याची माहितीही देण्यात आली.

१,५५३ उमेदवारांना शासकीय सेवेत नियुक्ती

मराठा आरक्षण कायदा २०१८ रद्द झाल्यामुळे शासकीय सेवेतून वंचित राहिलेल्या १,५५३ उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. या उमेदवारांना सेवाज्येष्ठता, पदोन्नती, निवृत्तीवेतन आणि अनुकंपा यांसारखे सेवाविषयक लाभ देण्याची प्रलंबित कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मराठा आंदोलनादरम्यान बलिदान दिलेल्या ३०९ व्यक्तींच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांप्रमाणे एकूण ३० कोटी ९० लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यात आले आहे. एसटी महामंडळात ३५ वारसांना नियुक्ती देण्यात आली असून, एमआयडीसीमध्येही नियुक्त्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उर्वरित पात्र वारसांची पडताळणी करून त्यांना प्राधान्याने नियुक्ती देण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.

विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलतींचा दिलासा

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलतींचा लाभ मिळावा, यासाठी ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या सवलती याच शैक्षणिक वर्षापासून मराठा विद्यार्थ्यांनाही लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भविष्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू होणाऱ्या सवलती मराठा विद्यार्थ्यांनाही देण्याचे नियोजन आहे.

‘मराठीला ज्ञानभाषा बनवणार’; AIपासून स्पेस टेक्नॉलॉजीपर्यंत फडणवीसांचा मोठा प्लॅन

डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या कालावधीतील निर्वाह भत्त्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात ४६५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून वितरित करण्यात आला आहे. मंत्रालयातील कामकाजाला गती देण्यासाठी स्वतंत्र मराठा आरक्षण कक्षाची स्थापना करण्यात आली असून, त्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

अण्णासाहेब पाटील महामंडळाकडून १५,८९३ कोटींची कर्जे

मराठा समाजातील तरुणांना उद्योग-व्यवसायासाठी आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून २०१८ पासून आतापर्यंत १ लाख ८१ हजार उद्योजक घडविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. बँकांमार्फत १५ हजार ८९३ कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करण्यात आली असून, उद्योजकांना २ हजार १६० कोटी रुपयांचा व्याज परतावा देण्यात आला आहे.

यंदा महामंडळासाठी मंजूर ७५० कोटी रुपयांपैकी ६०० कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडून वर्ग करण्यात आला आहे. महामंडळाच्या मुख्यालयासाठी नवी मुंबईत १.५ एकर भूखंड प्रतिचौरस मीटर एक रुपया या दराने देण्यात आला असून, येथे बहुउद्देशीय इमारत उभारण्यात येणार आहे.

‘सारथी’च्या योजनांतून १,८७२ उमेदवारांची शासकीय सेवेत निवड

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘सारथी’ संस्थेच्या माध्यमातून स्थापनेपासून १ हजार ७७८ कोटी रुपयांचे लाभ वितरित करण्यात आले आहेत. संस्थेच्या स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शनाचा लाभ घेऊन १ हजार ८७२ उमेदवारांची शासकीय सेवेत निवड झाली आहे.

सारथीच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या ५४ योजना राबविण्यात येत आहेत. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ५७ हजार लाभार्थ्यांना ३५४ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. विद्यार्थ्यांसाठी आठ ठिकाणी वसतिगृहे उभारण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून या वसतिगृहांमध्ये प्रवेश देण्याचे नियोजन आहे. संस्थेच्या विविध योजनांचा आतापर्यंत २ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना लाभ झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

मराठा संघटनांसोबत नियमित बैठका घेणार

बैठकीदरम्यान मराठा समाजाच्या विविध प्रश्नांवर संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर भूमिका मांडली. या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत असून, यापुढेही मराठा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत नियमित बैठका घेऊन समस्यांचा आढावा घेतला जाईल, असे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.