विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : अँटिलिया स्फोटके प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला जामीन मंजूर करताना मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयाने तपास यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. उद्योगपती मुकेश अंबानी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याचा अद्याप जबाब का नोंदवण्यात आला नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला. “घटनेला पाच ते सहा वर्षे उलटून गेल्यानंतरही तपास यंत्रणा नेमक्या कोणत्या शुभ मुहूर्ताची वाट पाहत आहे?”, अशा शब्दांत न्यायालयाने एनआयएच्या तपासातील विलंबावर नाराजी व्यक्त केली.
विशेष सत्र न्यायाधीश चकोर एस. बाविस्कर यांच्या न्यायालयाने सचिन वाझेला जामीन मंजूर केला. जामीन देताना न्यायालयाने एनआयएने लावलेल्या कठोर यूएपीए कलमांसह तपासातील विविध बाबींवर निरीक्षणे नोंदवली.
अंबानी कुटुंबीयांचा जबाब का नाही?
अँटिलियाच्या बाहेर स्फोटके ठेवण्यात आल्याचा आरोप असतानाही अंबानी कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या मनात भीती निर्माण झाली होती, हे सिद्ध करणारा ठोस पुरावा किंवा साक्षीदाराची साक्ष रेकॉर्डवर नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
विशेष म्हणजे एनआयएचे कार्यालय आणि अँटिलिया हे जवळच असून दोन्ही ठिकाणांची संरक्षक भिंतही सामायिक असल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले. असे असतानाही इतक्या वर्षांच्या तपासात मुकेश अंबानी, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य किंवा नातेवाईक यांचा सीआरपीसीच्या कलम 161 किंवा 164 अंतर्गत जबाब नोंदवण्यात आलेला नाही.
न्यायालयाने एनआयएच्या विशेष सरकारी वकिलांना याबाबत प्रश्न विचारला असता, तपास सुरू असून पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने तपासातील विलंबावर नाराजी व्यक्त केली.
‘धमकी देणे म्हणजे दहशतवादी कृत्य नव्हे’
अंबानी कुटुंबाला धमकावण्याच्या उद्देशाने सचिन वाझेने स्फोटके ठेवली होती, हा एनआयएचा दावा न्यायालयाने यूएपीएच्या कलम 15 च्या संदर्भात तपासला. एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीला किंवा कुटुंबाला धमकावणे आणि कायद्यातील अर्थाने दहशतवादी कृत्य यामध्ये फरक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अँटिलियाजवळील स्कॉर्पिओमधून जिलेटिनच्या कांड्या जप्त झाल्या असल्या तरी त्यासोबत डेटोनेटर्स किंवा फ्यूज सापडले नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे यूएपीएअंतर्गत दहशतवादी कृत्याचा प्रथमदर्शनी गुन्हा सिद्ध करण्याबाबत न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला.
सहआरोपींना जामीन; वाझेलाही समानतेचा आधार
सचिन वाझेच्या जामीन अर्जाचा विचार करताना न्यायालयाने समानतेच्या तत्त्वाचाही आधार घेतला. सहआरोपी आणि माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा तसेच सुनील माने यांना सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी जामीन मंजूर केला आहे. एनआयएच्या आरोपपत्रानुसार मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणातील कटात दोघांच्या सहभागाचा आरोप होता.
या पार्श्वभूमीवर सहआरोपींना जामीन मिळालेला असताना वाझेला वेगळ्या निकषावर जामीन नाकारण्याचे कारण दिसत नसल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
पाच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात
सचिन वाझे 13 मार्च 2021 पासून कोठडीत आहे. त्याने पाच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवला आहे. या प्रकरणात 14 हजारांहून अधिक पानांचे आरोपपत्र, सुमारे 320 साक्षीदार आणि जवळपास 100 टीबी डिजिटल डेटा असल्याचे न्यायालयाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले.
पुराव्यांचा एवढा मोठा साठा पाहता खटला लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता कमी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. आरोपीला अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात ठेवणे हे संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत मिळालेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
जामीन मंजूर; मात्र कठोर अटी
विशेष एनआयए न्यायालयाने सचिन वाझेला 1 लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलका आणि तितक्याच रकमेच्या स्थानिक हमीवर जामीन मंजूर केला. मात्र, त्याच्यावर अनेक कठोर अटी घालण्यात आल्या आहेत.
वाझेला आपला पासपोर्ट तातडीने एनआयएकडे जमा करावा लागणार आहे. मुख्य साक्षीदारांची साक्ष पूर्ण होईपर्यंत त्याला मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये प्रवेश करण्यास किंवा वास्तव्य करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
न्यायालयीन सुनावणीसाठी आवश्यक असेल तेव्हाच संबंधित जिल्ह्यांमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी असेल. तसेच सात दिवसांच्या आत नवीन पत्त्याची माहिती एनआयएला द्यावी लागणार असून, दर रविवारी जवळच्या पोलीस ठाण्यात हजेरी लावावी लागणार आहे.
या अटींचे उल्लंघन झाल्यास सचिन वाझेचा जामीन रद्द केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App