Maharashtra Assembly : स्मार्ट मीटरवरून विधानसभेत जोरदार गदारोळ; सरकार म्हणाले ‘बंधनकारक’, नाना पटोलेंचा हल्लाबोल, नितेश राणेंचाही इशारा

By, wankhadepravin - July 4, 2026 10:00:40

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Maharashtra Assembly राज्यातील वीज ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर बंधनकारक करण्यात आल्याच्या निर्णयावरून विधानसभेत आज मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला. ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी “स्मार्ट मीटर बंधनकारक असून प्रीपेड मीटर ऐच्छिक आहे,” असे स्पष्टीकरण देताच विरोधी बाकांवरून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. “ही जनतेची लूट करणारे खोटे बोलणारे सरकार आहे,” असा घणाघात पटोले यांनी केला. विशेष म्हणजे, सत्ताधारी गटाचे आमदार नितेश राणे यांनीही ग्रामीण भागात स्मार्ट मीटरवरून प्रचंड असंतोष असून, “अधिकारी कधीही मार खातील,” असा इशारा देत घरचा आहेर दिला. सोलापूरचे आमदार देवेंद्र कोठे आणि भीमराव तापकीर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर विधानसभेत ही चर्चा झाली.Maharashtra Assembly

राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांचे स्पष्टीकरण

राज्यात विविध विद्युत कायद्यानुसार सर्व वीज वितरण कंपन्यांसाठी ‘स्मार्ट मीटर’ बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, ‘प्रीपेड स्मार्ट मीटर’ स्वीकारणे ग्राहकांसाठी ऐच्छिक राहील. राज्यात आतापर्यंत 1 कोटी 23 लाख ग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले आहेत. त्यापैकी 3 लाख 92 हजार ग्राहकांच्या वीजबिलांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, अधिकारी प्रत्यक्ष भेट देऊन त्याचे निराकरण करत आहेत. बिलवाढीच्या अनेक तक्रारी चुकीच्या असल्याचा दावाही राज्यमंत्र्यांनी केला.Maharashtra Assembly

महाराष्ट्रात ब्लॉकचेन – एआयच्या मदतीने जात पडताळणी; आदिवासी विकासाला नवी गती!!

नाना पटोलेंचा सरकारवर हल्लाबोल

राज्यमंत्र्यांच्या या उत्तरावर नाना पटोले प्रचंड आक्रमक झाले. त्यांनी सभागृहात आणि माध्यमांसमोर सरकारला धारेवर धरत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, “स्मार्ट मीटर बसवण्याचे कंत्राट नेमक्या कोणत्या मोठ्या कंपनीला दिले आहे, त्याचे नाव सरकार का लपवत आहे? महावितरणचे अधिकारी किंवा लाईनमन न पाठवता, कंत्राटदाराची खाजगी माणसे लोकांच्या घरात घुसून जबरदस्तीने जुने चांगले मीटर काढून स्मार्ट मीटर लावत आहेत. नवीन स्मार्ट मीटर इतक्या वेगाने फिरतात की, ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा तीन ते चार पट अधिक वीज बिल येत आहे. आधीच महागाईने होरपळणाऱ्या जनतेचे आर्थिक नियोजन या ‘स्मार्ट मीटर’ने कोलमडले असून, ही थेट जनतेची लूट आहे.”

मुख्यमंत्री खोटे बोलले का?

मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी सभागृहात ‘स्मार्ट मीटर योजना ऐच्छिक राहील’ असे सांगितले होते. मग आता ती सक्तीची का केली जात आहे? सभागृहात खोटे बोलण्यापेक्षा आणखी वाईट काय असू शकते? उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांत लोक वीज चोरी करतात, पण महाराष्ट्रातील जनता प्रामाणिकपणे वीज बिल भरते. मग महाराष्ट्रातील जनतेवर सरकारचा विश्वास उरला नाही का? त्यांना चोर समजून ही व्यवस्था आणली का? जबरदस्तीने लावलेले सर्व स्मार्ट मीटर त्वरित काढून पुन्हा जुने रेग्युलर मीटर लावावेत, अशी थेट मागणी पटोले यांनी केली. तसेच, यामागे नेमका कोणाचा दबाव आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

नितेश राणेंचाही अधिकाऱ्यांना इशारा

केवळ विरोधकच नव्हे, तर सत्ताधारी पक्षाचे आमदार नितेश राणे यांनीही ग्रामीण भागातील भीषण वास्तव सभागृहात मांडले. ते म्हणाले, “ग्रामीण भागात स्मार्ट मीटरवरून प्रचंड असंतोष आहे. अधिकारी दुरुस्तीच्या नावाखाली जातात आणि ग्राहकाची परवानगी न घेता थेट स्मार्ट मीटर लावून टाकतात. ग्रामीण भागात नुसती गाडी जरी नेली तरी लोक रस्त्यावर उतरून तक्रारी करत आहेत. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर अधिकारी कधीतरी मार खातील,” असा थेट इशारा राणे यांनी दिला.

केवळ 4% तक्रारींचा दावा खोटा

खालचे अधिकारी मंत्रालयाला चुकीची माहिती देत आहेत. तक्रारींचे प्रमाण 4% नसून 50% पेक्षा जास्त आहे. माझ्याच मतदारसंघात शेकडो तक्रारी आहेत, असे राणे यांनी स्पष्ट करत प्रशासनाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. सोलापूरचे आमदार देवेंद्र कोठे यांनीही सोलापुरातील दुप्पट-तिप्पट बिलवाढीचा मुद्दा उपस्थित करत, शासनाने यासंदर्भात आपले नेमके धोरण स्पष्ट करून ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्याची मागणी विधानसभेत केली.