Maharashtra Session : पावसाळी अधिवेशन, वीजदर, धर्मांतर आणि कायदा-सुव्यवस्थेवरून विरोधकांच्या प्रश्नांना राज्य सरकारचे सडेतोड प्रत्युत्तर

By, wankhadepravin - June 25, 2026 04:00:40

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई :Maharashtra Session महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आजचा (२४ जून २०२६) दिवस विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांमध्ये अत्यंत वादळी ठरला. एका बाजूला सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वीजदर, धर्मांतर आणि कायदा-सुव्यवस्थेवरून जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली, तर दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकारकडून काही महत्त्वपूर्ण आणि धोरणात्मक घोषणा करण्यात आल्याMaharashtra Session

विधानसभेतील प्रमुख घडामोडी आणि घोषणा

‘नो युवर डॉक्टर’ क्यूआर कोड आणि बोगस डॉक्टरांना १० वर्षांची जेल

ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या बोगस डॉक्टरांवर (विशेषतः बंगाली डॉक्टर) कारवाई करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मोठी घोषणा केली. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमार्फत ‘नो युवर डॉक्टर’ (Know Your Doctor) ही क्यूआर कोड प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. हा कोड स्कॅन करून डॉक्टर अधिकृत आहे की नाही हे तपासता येईल. बोगस प्रॅक्टिस करणाऱ्यांना ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास थेट १० वर्षांच्या कारावासाची तरतूद असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.Maharashtra Session

ठाकरेंचे खासदार फोडले; पण राष्ट्रवादीतले अस्तनीतले निखारे कधी विझवणार?

बालविवाह रोखण्यासाठी विवाहपत्रिकेवर वधू-वराची ‘जन्मतारीख’ छापणार?

राज्यात बालविवाहांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार एका नव्या नियमावर विचार करत आहे. त्यानुसार लग्नपत्रिकेवर वधू आणि वराची जन्मतारीख छापणे अनिवार्य केले जाऊ शकते, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत दिली. भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना तटकरे म्हणाल्या की, येत्या ५ वर्षांत राज्यातील बालविवाहांचे प्रमाण १० टक्क्यांच्या खाली आणण्याचे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६,५८५ कोटींची कर्जमाफी; ‘महिला शेतकरी विधेयक’ येणार

नियम २९३ अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी जाहीर केले की, राज्यातील ५६ लाख २४ हजार शेतकऱ्यांना ३६,५८५ कोटी रुपयांची ऐतिहासिक कर्जमाफी (पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजना) दिली जात आहे. तसेच, वाढत्या तापमानामुळे शेतकऱ्याचा ‘उष्माघाताने’ मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबालाही ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजने’तून आर्थिक मदत दिली जाईल. या अधिवेशनात महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र सक्षमीकरण विधेयक मांडले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांची सभागृहात दिलगिरी

अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दिवंगत नेत्यांचे (विशेषतः आशाताई भोसले यांच्या संदर्भातील) शोकप्रस्ताव वाचताना झालेल्या मराठी उच्चारांच्या चुकांबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सभागृहात दिलगिरी व्यक्त केली. अत्यंत बारीक फॉन्ट आणि अस्पष्ट प्रिंटमुळे ही तांत्रिक चूक झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

विलास घुले हत्याकांड आणि राजकीय भडका

बीड जिल्ह्यातील केज येथील विलास घुले हत्याप्रकरणाचे तीव्र पडसाद विधानसभेत उमटले. आमदार धनंजय मुंडे यांनी या हत्येमागे पूर्वनियोजित कट असल्याचा आरोप केला होता. यावरून बाहेर प्रतिक्रिया देताना खासदार बजरंग सोनवणे यांनी आक्रमक होत “मी बीडचा वाघ आहे, कोणाला घाबरत नाही,” असे म्हणत धनंजय मुंडेंवर घणाघाती टीका केली.

विधान परिषदेतील प्रमुख घडामोडी आणि घोषणा

‘२०२९-३० पर्यंत महाराष्ट्र सर्वात स्वस्त वीज देणारे राज्य बनेल’:

स्मार्ट मीटर आणि वीजदरांच्या मुद्द्यावरून आमदार सतेज पाटील आणि भाई जगताप यांनी सरकारला धारेवर धरले. याला आकडेवारीसह उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्वाही दिली की, “२०२९-३० पर्यंत महाराष्ट्राचे वीजदर ₹७.४३ पर्यंत खाली आणले जातील, ज्यामुळे महाराष्ट्र देशातील सर्वात स्वस्त वीज देणारे राज्य ठरेल.” तसेच, वीज वितरण यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी २५ हजार कोटी रुपयांचा आरडीएसएस (RDSS) प्रकल्प सुरू असून पुढील ३ वर्षांत ट्रान्सफॉर्मर (DP) जळण्याचे प्रमाण शून्यावर आणले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

कॉर्पोरेट कंपन्यांमधील धर्मांतर प्रकरणांसाठी ‘महिला आमदारांची विशेष समिती’

आमदार चित्रा वाघ आणि मनीषा कायंदे यांनी आयटी क्षेत्रातील (TCS, Wipro) आणि सोलापूर आयटीआयमधील हिंदू मुलींना ‘धर्म बदला, नाहीतर करिअर संपवू’ अशा दिल्या जाणाऱ्या धमक्यांचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने दखल घेत, प्रायव्हेट वर्कप्लेसेसमधील महिलांच्या सुरक्षेसाठी दोन्ही सभागृहांच्या (विधानसभा आणि विधान परिषद) महिला आमदारांची एक ‘विशेष संयुक्त समिती’ स्थापन करण्याची मोठी घोषणा केली.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे नामांतर होणार नाही

मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे (SGNP) ‘अटल बिहारी वाजपेयी पार्क’ असे नामांतर करण्याचा कोणताही प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन नाही. तसेच, या उद्यान परिसरात कोणतेही नवीन विद्यापीठ किंवा एकात्मिक गृहसंकुल उभारण्याचा विचार नाही, असे स्पष्टीकरण वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधान परिषदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना दिले.