Nepal : नेपाळमध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात सर्वात मोठी चौकशी सुरू; 7 माजी PM, 3 राष्ट्रपती, राजाच्या मालमत्तेची चौकशी

By, Pravin Wankhade - April 19, 2026 10:00:10

0

वृत्तसंस्था

काठमांडू : Nepal नेपाळमध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई सुरू झाली आहे. पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या सरकारने 5 सदस्यीय न्यायिक पॅनेलची स्थापना केली आहे, जे 2006 पासून 2025-26 पर्यंत सार्वजनिक पदांवर असलेल्या लोकांच्या मालमत्तेची चौकशी करेल.Nepal

या चौकशीच्या कक्षेत 2005-06 नंतरच्या सर्व 7 पंतप्रधानांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यात गिरिजा प्रसाद कोईराला, पुष्प कमल दहल, माधव कुमार नेपाळ, झलनाथ खनाल, बाबूराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली आणि शेर बहादूर देउबा यांचा समावेश आहे. यासोबतच दोन अंतरिम सरकारांचे प्रमुख खिलराज रेग्मी आणि सुशीला कार्की हे देखील चौकशीच्या कक्षेत येतील.Nepal

CM Fadnavis : शरद पवारांचा वारकरी विचारांशी फार संबंध नाही; पवारांचे राज्यासाठी योगदान मोठे, पण त्यांचा पिंड निधर्मी; CM फडणवीसांची टीका

यात माजी राजा ज्ञानेंद्र शाह यांचाही समावेश असेल. याव्यतिरिक्त, तीन राष्ट्रपती राम बरन यादव, विद्या देवी भंडारी आणि सध्याचे राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल हे देखील चौकशीच्या कक्षेत असतील. ही चौकशी केवळ मोठ्या नेत्यांपुरती मर्यादित नाही, तर यात मंत्री, संवैधानिक पदांवर असलेले 100 हून अधिक लोक आणि वरिष्ठ नोकरशहा यांचाही समावेश असेल.

मृत नेत्यांच्या मालमत्तेचीही चौकशी

ही चौकशी नेपाळमध्ये राजेशाही संपल्यानंतरच्या संपूर्ण कालावधीचा समावेश करेल. याचा अर्थ 2006 नंतरचे जवळपास संपूर्ण राजकीय नेतृत्व आता चौकशीच्या कक्षेत आले आहे.

विशेष म्हणजे, ही चौकशी शाह सरकारच्या स्वतःच्या राजकीय वर्तुळापर्यंतही पोहोचू शकते. पोर्ट्सनुसार, सध्याचे अध्यक्ष डोल प्रसाद अर्याल, मंत्री बिराजभक्त श्रेष्ठ आणि शिशिर खानाल, तसेच त्यांच्याच राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाचे प्रमुख रवी लामिछाने हे देखील चौकशीच्या कक्षेत येऊ शकतात, कारण त्यांनी यापूर्वीही सार्वजनिक पदे भूषवली आहेत.

विशेष बाब अशी आहे की, ही चौकशी आता हयात नसलेल्या नेत्यांपर्यंतही पोहोचेल. अशा परिस्थितीत त्यांच्या कुटुंबाची आणि राजकीय वारसांची मालमत्ताही तपासली जाऊ शकते. यामध्ये गिरिजा प्रसाद कोईराला आणि सुशील कोईराला यांसारख्या नेत्यांच्या कुटुंबांचा समावेश असू शकतो.

2006 च्या जनआंदोलनानंतर देशात लोकशाही व्यवस्था सुरू झाली. तेव्हापासून भ्रष्टाचार आणि अवैध मालमत्तेचे आरोप सातत्याने समोर येत आहेत. त्यांची चौकशी अनेकदा मर्यादित स्वरूपात होत असे किंवा राजकीय विरोधकांपर्यंतच मर्यादित राहत असे. पण यावेळी सत्ताधारी, विरोधक, माजी राजा आणि सध्याची व्यवस्था सर्वजण एकत्र सहभागी आहेत.

नेपाळमध्ये सातत्याने आघाडी सरकारे राहिली आहेत. मोठ्या प्रमाणावर चौकशी सुरू करण्यासाठी कोणाकडेही इतका मजबूत जनादेश नव्हता. यावेळी बालेन शाह यांच्याकडे प्रचंड बहुमत आहे.

निवृत्त सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आयोगाचे अध्यक्ष असतील

या 5 सदस्यीय आयोगाचे अध्यक्षपद निवृत्त सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राजेंद्र कुमार भंडारी भूषवत आहेत. हे पॅनेल 5 मार्चच्या निवडणुकीच्या काही आठवड्यांनंतर स्थापन करण्यात आले आहे, ज्यात शाह यांच्या पक्षाने मोठा विजय मिळवला होता. हा विजय गेल्या वर्षी झालेल्या तरुणांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनानंतर मिळाला होता.

सरकारचे म्हणणे आहे की, तपास पूर्णपणे पुराव्यांवर आणि कायद्यावर आधारित, निष्पक्ष पद्धतीने होईल. या निर्णयामुळे नेपाळच्या राजकारणात खळबळ वाढेल आणि येत्या काळात मोठे खुलासे होऊ शकतात, असे मानले जात आहे.

बालेन शाह यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी जनतेला वचन दिले होते की, नेपाळमधून भ्रष्टाचार संपवू, दोषी अधिकारी आणि मंत्र्यांवर कारवाई केली जाईल. 27 मार्च रोजी मंत्रिमंडळाने 15 दिवसांच्या आत अशी यंत्रणा तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता, जी आता पूर्ण झाली आहे.