Human Intelligence Over AI: Gujarat High Court Bans AI in Judicial Verdicts न्यायदानात एआयच्या वापरावर गुजरात उच्च न्यायालयाकडून बंदी, न्यायाधीशांच्या परिषदेत नवीन ‘एआय धोरण’ जाहीर

न्यायदानात एआयच्या वापरावर गुजरात उच्च न्यायालयाकडून बंदी, न्यायाधीशांच्या परिषदेत नवीन ‘एआय धोरण’ जाहीर

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : न्यायालयीन निर्णय प्रक्रियेत व निकालपत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करण्यावर गुजरात उच्च न्यायालयाने कडक बंदी घातली आहे. न्यायदानात, जामिनावर निर्णय घेताना, युक्तिवादांचे वजन जोखताना किंवा निकालपत्राचा मसुदा तयार करताना एआयचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष वापर करू नये, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

गुजरातमध्ये शनिवारी पार पडलेल्या जिल्हा न्यायपालिकेच्या न्यायाधीशांच्या परिषदेत हे नवीन ‘एआय धोरण’ जाहीर केले. यानुसार एआयचा वापर पुराव्यांच्या छाननीसाठी, कायदेशीर कलमे लावण्यासाठी किंवा साक्षीदार, पक्षकार आणि वकिलांची खाजगी/गोपनीय माहिती हाताळण्यासाठी पूर्णपणे निषिद्ध असेल.

Maharashtra Cabinet : राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय; शेतकरी, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्यांना दिलासा

केवळ प्रशासकीय कामांसाठी एआयला मुभा

न्यायालयाचा वेळ वाचवण्यासाठी काही प्रशासकीय कामांमध्ये एआय वापरण्यास सशर्त परवानगी दिली आहे: माहिती तंत्रज्ञान विभागाची कामे व ऑटोमेशन. अंतर्गत प्रशिक्षणासाठी सादरीकरणे बनवणे, सार्वजनिक परिपत्रके आणि नोटिसांचा मसुदा तयार करणे. कायदेशीर संशोधन व जुने निकाल शोधणे. मात्र, मिळवलेली माहिती थेट वापरण्यापूर्वी मानवी पडताळणी बंधनकारक असेल.