Women's Reservation महिला आरक्षण आणि लोकसभेच्या जागा वाढविण्यासाठी १६ एप्रिलला संसदेचे विशेष अधिवेशन; दक्षिण भारतातील एकही जागा कमी होणार नाही; मोदींचे आश्वासन

महिला आरक्षण आणि लोकसभेच्या जागा वाढविण्यासाठी १६ एप्रिलला संसदेचे विशेष अधिवेशन; दक्षिण भारतातील एकही जागा कमी होणार नाही; मोदींचे आश्वासन

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्रातल्या मोदी सरकारने एक क्रांतिकारक पाऊल टाकून महिला आरक्षण आणि लोकसभेच्या जागा वाढविण्यासाठीचे घटना दुरुस्ती विधेयक मांडण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविले आहे. १६ ते १८ एप्रिल २०२६ दरम्यान संसदेचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात आले आहे.

या अधिवेशनाचा मुख्य उद्देश महिला आरक्षण कायद्याच्या (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) अंमलबजावणीशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयके मंजूर करणे हा आहे.

लोकसभेच्या जागांचे परिसीमन होताना दक्षिण भारतातल्या राज्यांमधल्या लोकसभेच्या जागा कमी होतील. कारण तिथली लोकसंख्या मर्यादित राखण्यात कारण त्या राज्यांना यश आले आहे. त्याची “शिक्षा” त्यांना मिळेल असा गैरसमज काँग्रेस आणि बाकीचे विरोधी पक्ष पसरवत आहेत पण दक्षिणेतल्या एकाही राज्यातली लोकसभेची एकही जागा कमी होणार नाही. उलट महिला आरक्षणाचा त्या राज्यांना मोठा लाभ मिळेल, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केरळ मधल्या प्रचार सभेत दिले. त्यामुळे दक्षिणेतल्या राज्यांच्या लोकसंख्या आणि लोकसभेच्या जागा यांच्यातल्या अनुपाताचा वाद त्यांनी संपुष्टात आणला.

NCMC स्मार्ट कार्डच्या माध्यमातून प्रवाशांना एसटी बस प्रवासाचा डिजिटल लाभ!!

अधिवेशनाची प्रमुख वैशिष्ट्ये

– महिला आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी लवकर करण्यासाठी आवश्यक असणारी घटनादुरुस्ती विधेयके मांडणे, हा या विशेष अधिवेशनाचा प्रमुख अजेंडा आहे.

लोकसभेच्या जागांमध्ये वाढ

या अधिवेशनात लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून वाढवून ८१६ (२७३ महिलांसाठी आरक्षित) करण्यासंबंधीच्या प्रस्तावावर चर्चा व मंजुरी अपेक्षित आहे.

लोकसभेच्या मतदारसंघाची पुनर्रचना : महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) करणे आवश्यक आहे, जी २०११ च्या जनगणनेवर आधारित असण्याची शक्यता आहे.

उद्देश : महिला आरक्षण कायदा लागू करणे आणि पुढील लोकसभेच्या जागांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा आरक्षित करणे यामुळे शक्य होणार आहे.

काँग्रेस सगळ्या विरोधकांनी मात्र मोदी सरकारच्या या क्रांतिकारक पावलाला विरोध केला आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सगळे विरोधी पक्ष भाग घेणार आहेत पण मोदी सरकार मांडणार असलेल्या घटना दुरुस्ती विधेयकांना ते विरोध करणार आहेत. तरी देखील लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये मोदी सरकारकडे पुरेसे बहुमत असल्याने घटनादुरुस्ती विधेयके मंजूर होण्यामध्ये विरोधक फारसे अडथळे आणू शकणार नाहीत. कारण विरोधकांकडे खासदारांचे तेवढे संख्याबळ नाही.