Parth Pawar : खारगे समिती अहवालात पार्थ पवारांना नाही क्लीन चिट

By, Pravin Wankhade - March 26, 2026 07:30:28

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Parth Pawar पुण्यातील बहुचर्चित मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विकास खारगे समितीचा तब्बल ४ हजार ३९२ पानांचा सविस्तर अहवाल अखेर विधिमंडळात सादर करण्यात आला आहे. राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून असलेल्या पार्थ पवार यांच्या भूमिकेबाबत समितीने सावध पवित्रा घेतला आहे. अहवालात त्यांच्या नावाचा थेट कारवाईसाठी उल्लेख नाही. मात्र, “भविष्यातील फौजदारी तपासात जर अधिक लोकांचा सहभाग किंवा पुरावे आढळले, तर त्यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते,” असे समितीने नमूद केल्याने हा विषय अद्याप संपलेला नाही, हे स्पष्ट होते. Parth Pawar

या अहवालाने महसूल आणि नोंदणी विभागात मोठी खळबळ उडवून दिली असून, अनेक बड्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या अहवालात कोणालाही स्पष्टपणे ‘क्लीन चिट’ देण्यात आलेली नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या नावाचा थेट उल्लेख नसला, तरी भविष्यातील पोलीस तपासात त्यांच्यावरील कारवाईची शक्यता नाकारता येत नसल्याने त्यांच्यावर ‘टांगती तलवार’ कायम असल्याचे मानले जात आहे Parth Pawar

3000 राजमाता जिजाऊ स्मार्ट बसेसचे महाराष्ट्राला लोकार्पण; बस मध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे जीपीएस सिस्टीम सह अत्याधुनिक सोयींचा समावेश

खारगे समितीने या घोटाळ्याचा सखोल अभ्यास करून जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या बडतर्फीची शिफारस केली आहे. यामध्ये रवींद्र तारु (सहायक दुय्यम निबंधक) आणि सूर्यकांत येवले (तहसीलदार) यांना थेट सेवेतून बडतर्फ करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शीतल तेजवानी आणि अशोक गायकवाड यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पार्थ पवार यांचे मावस भाऊ दिग्विजय पाटील यांना ‘अमेडिया कंपनी’ प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले आहे.

खारगे समितीने एकूण ७ बैठका घेऊन आणि तीन वेळा मुदतवाढ घेऊन हा सविस्तर अहवाल तयार केला आहे. अहवालातील काही धक्कादायक निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत. नियमबाह्य दस्त नोंदणी: शासकीय जमिनीचे नियम डावलून हस्तांतरण करण्यासाठी खरेदी खत नोंदवण्यात आले. महसूल विभागाची चूक: नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान महसूल, मुद्रांक आणि नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात गंभीर कसूर केली.इरादापत्राचा गैरवापर: उद्योग विभागाने ‘एनओसी’ ऐवजी ‘इरादापत्र’ (LoI) जोडणे ही पूर्णतः नियमबाह्य कृती होती.जिल्हाधिकाऱ्यांना डावलले: जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी कोणताही संपर्क न करता परस्पर हे इरादापत्र देण्यात आल्याचे समोर आले आहे.