Karnataka : कर्नाटकात पॉलिसी- मुलांचा स्क्रीन टाइम 1 तास असावा; संध्याकाळी 7 नंतर इंटरनेट बंद; 9वी ते 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मसुदा जारी

By, Pravin Wankhade - March 25, 2026 06:00:36

0

वृत्तसंस्था

बंगळुरू : Karnataka कर्नाटक सरकारने मंगळवारी 9वी ते 12वीच्या विद्यार्थ्यांच्या डिजिटल वापरासंदर्भात मसुदा धोरण (ड्राफ्ट पॉलिसी) जारी केले आहे. यात शिफारस करण्यात आली आहे की, अभ्यासाव्यतिरिक्त मनोरंजनासाठी स्क्रीन टाइम दररोज 1 तास निश्चित केला जावा. संध्याकाळी 7 वाजल्यानंतर इंटरनेट बंद करण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे.Karnataka

मसुद्यात म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांना झोपण्यापूर्वी एक तास स्क्रीनपासून दूर ठेवावे. मोबाईलसाठी ‘चाइल्ड प्लॅन’ सुचवण्यात आला आहे, ज्यात केवळ ऑडिओचा पर्याय आणि निश्चित वेळेनंतर इंटरनेट बंद करण्याची व्यवस्था असेल. वयानुसार उपकरणे (डिव्हाइस) आणि ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करण्याचीही चर्चा करण्यात आली आहे.Karnataka

3000 राजमाता जिजाऊ स्मार्ट बसेसचे महाराष्ट्राला लोकार्पण; बस मध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे जीपीएस सिस्टीम सह अत्याधुनिक सोयींचा समावेश

सरकारच्या मते, सुमारे 25% किशोरवयीन मुलांना इंटरनेटचे व्यसन आहे, ज्यामुळे झोपेची कमतरता, चिंता आणि लक्ष विचलित होण्यासारख्या समस्या निर्माण होत आहेत. हे लक्षात घेऊन हे धोरण (पॉलिसी) आणले आहे.

डिजिटल वापरावरील नवीन धोरणातील चार महत्त्वाच्या गोष्टी…

शाळांमध्ये बदल होतील- डिजिटल वेल-बीइंग आणि ऑनलाइन सुरक्षा अभ्यासाचा भाग बनतील. सायबर बुलिंग, गोपनीयता आणि जबाबदार ऑनलाइन वर्तन शिकवले जाईल. प्रत्येक शाळा डिजिटल वापर धोरण लागू करेल. डिजिटल डिटॉक्स डे आणि टेक-फ्री कालावधी असतील. विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधण्यासाठी व्हॉट्सॲपऐवजी डायरीचा वापर केला जाईल.

मानसिक आरोग्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल- शाळांमध्ये समुपदेशन मजबूत केले जाईल, शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाईल जेणेकरून ते डिजिटल व्यसनाची चिन्हे ओळखू शकतील आणि गरज पडल्यास मुलांना तज्ञांपर्यंत पोहोचवू शकतील.

शिक्षक आणि पालकांची भूमिका निश्चित केली जाईल- शिक्षक मुलांच्या डिजिटल वर्तनावर लक्ष ठेवतील आणि मार्गदर्शन करतील. पालक घरी स्क्रीन टाइम निश्चित करतील, नो-फोन झोन तयार करतील आणि स्वतः उदाहरण देतील.

AI च्या वापरासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जातील- शाळा AI च्या वापरासाठी नियम ठरवतील, गृहपाठात त्याचा वापर नियंत्रित करतील आणि कॉपी थांबवण्यासाठी यंत्रणा विकसित करतील.

अनेक संस्थांसोबत मिळून तयार केलेला मसुदा

हे धोरण आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग, कर्नाटक राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरण, निमहांस आणि शिक्षण विभागाने एकत्र येऊन तयार केले आहे. हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 6 मार्च रोजी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात 16 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावरील कठोरतेच्या घोषणेपेक्षा वेगळा आहे.

6 मार्च रोजी कर्नाटक सरकारने मुलांच्या सोशल मीडिया वापरास बंदी घातली होती

कर्नाटक सरकारने शुक्रवारी 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियाच्या वापरास बंदी घालण्याची घोषणा केली होती. असे करणारा कर्नाटक हा देशातील पहिला राज्य आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सांगितले की, मुलांमध्ये मोबाईल आणि सोशल मीडियाचा वापर वेगाने वाढत आहे, ज्यामुळे त्यांच्यावर नकारात्मक परिणाम होत आहे.

वयाची पडताळणी आवश्यक असेल

16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदीचा प्रस्ताव डेटा संरक्षण कायदा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट 2023 (DPDP) आणि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 शी देखील संबंधित आहे.

या अंतर्गत, मुलांना खाते तयार करण्यापूर्वी पालकांची परवानगी आणि वयाची पडताळणी आवश्यक असेल. यासाठी सरकारी ओळख प्रणाली किंवा डिजिटल लॉकरचा वापर केला जाऊ शकतो.

टीनएजमध्ये सोशल मीडियाकडे जास्त कल

टीनएजमध्ये ‘सोशल व्हॅलिडेशन’ खूप महत्त्वाचे असते. सोशल मीडिया टीनएजर्सना असे एक व्यासपीठ देते, जिथे ते आपली ओळख निर्माण करू शकतात आणि त्यांना आवडणाऱ्या गोष्टी जगासोबत शेअर करू शकतात. हे त्यांच्यासाठी केवळ मनोरंजन नसून, एक आभासी जग आहे, जिथे ते आपले अस्तित्व शोधतात.

तसेच, येथे मिळणारे इन्स्टंट रिएक्शन (लाइक्स, कमेंट्स आणि व्ह्यूज) त्यांना हे जाणवून देते की लोक त्यांना पाहत आहेत आणि हे महत्त्वाचे आहे. टीनएजर्सच्या सोशल मीडियाकडे आकर्षित होण्यामागे अनेक कारणे असू शकतात.