Chandrashekar Bawankule : तीन महिन्यांत ईटीएसद्वारे पाच वर्षांचे सर्वेक्षण ; राज्यातील अवैध दगडखाणींवर सरकारचा मोठा निर्णय

By, Pravin Wankhade - March 25, 2026 12:30:51

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Chandrashekar Bawankule राज्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या अवैध दगडखाणी आणि गौण खनिज उत्खननावर लगाम घालण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत घोषणा करत सांगितले की, गौण खनिज क्षेत्रातील मागील पाच वर्षांतील उत्खननाचे तीन महिन्यांत ईटीएस (इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिट सिस्टीम) द्वारे सर्वेक्षण केले जाईल. या सर्वेक्षणानंतर अवैध उत्खनन करणाऱ्यांवर दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.Chandrashekar Bawankule

या कारवाईसाठी वरिष्ठ सनदी अधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष चौकशी पथक स्थापन करण्यात येणार असून, राज्यातील अवैध दगडखाणी आणि स्टोन क्रशर मालकांकडून मागील पाच वर्षांचा दंड वसूल केला जाणार आहे. तसेच या सर्वेक्षणाचा सविस्तर अहवाल तयार करून त्यावर श्वेतपत्रिका काढण्यात येईल आणि पुढील अधिवेशनात सभागृहासमोर सादर करण्यात येईल.Chandrashekar Bawankule

3000 राजमाता जिजाऊ स्मार्ट बसेसचे महाराष्ट्राला लोकार्पण; बस मध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे जीपीएस सिस्टीम सह अत्याधुनिक सोयींचा समावेश

विधानसभेत या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडताना आमदार सुनील प्रभू यांनी भिवंडीतील पिळंझे खुर्द परिसरातील जेएमडी इंटरप्रायझेस कंपनीने हजारो ब्रास गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या कंपनीवर सुमारे १० कोटी रुपयांचा दंड वसुलीचा आदेश देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. याचबरोबर ठाणे, रायगड, पालघर या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अवैध उत्खनन सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला.

यावर उपप्रश्न उपस्थित करत आमदार दिलीप लांडे, राजू खरे, नाना पटोले आणि संजय मेश्राम यांनीही राज्यातील विविध भागांमध्ये सुरू असलेल्या अवैध दगडखाणी आणि स्टोन क्रशर उद्योगावर सरकारने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली.

ठाणे, पालघर, रायगड, नवी मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक आणि नागपूर या भागांमध्ये अनेक ठिकाणी परवानगीपेक्षा जास्त उत्खनन होत असल्याचे समोर आले आहे. दगडखाणी आणि स्टोन क्रशर सुरू करण्यासाठी जमिनीची परवानगी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मंजुरी, स्फोटक वापराची परवानगी अशा अनेक नियमांचे पालन करणे आवश्यक असते. मात्र, अनेक ठिकाणी या नियमांचे उल्लंघन करून अवैध उत्खनन सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

ईटीएस तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वैध आणि अवैध उत्खनन यामधील फरक स्पष्टपणे समोर येणार असून, कोणत्या खाणींनी किती उत्खनन केले आहे, याची अचूक माहिती मिळणार आहे. या तंत्रज्ञानाच्या आधारे मागील पाच वर्षांतील संपूर्ण उत्खननाचा तपशील समोर आणला जाईल.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, “राज्याच्या महसुलाची लूट थांबवणे अत्यावश्यक आहे. अवैध दगडखाणी कोणाच्या तरी आशीर्वादाने चालतात, ही वस्तुस्थिती आहे. आता अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलली जातील.”