वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : LPG cylinder पेट्रोलियम मंत्रालयाने १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरमध्ये १० किलो गॅस भरण्याच्या बातमीला अफवा म्हटले आहे. मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा म्हणाल्या की, घरगुती एलपीजी पुरवठा पूर्णपणे सामान्य आहे आणि लोकांनी अफवांकडे लक्ष देण्याची गरज नाही.LPG cylinder
सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मंत्रालयाने अशीही माहिती दिली की, ९२,७०० मेट्रिक टन गॅस घेऊन जाणारे दोन टँकर होर्मुझ मार्ग ओलांडून भारतासाठी रवाना झाले आहेत. यापूर्वी, काही माध्यमांच्या वृत्तांमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, सरकारी तेल कंपन्या (OMCs) १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरमध्ये १० किलो गॅस भरण्याची तयारी करत आहेत.LPG cylinder
पॅनिक बुकिंग ८८ लाखांवरून ५० लाखांवर आली.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, गॅसच्या तुटवड्याच्या भीतीने लोकांनी गेल्या काही दिवसांपासून आगाऊ बुकिंग (पॅनिक बुकिंग) करण्यास सुरुवात केली होती. आता यात घट झाली आहे. पूर्वी ८८ लाखांवर पोहोचलेली बुकिंग आता सुमारे ५० लाखांवर आली आहे.
९२,७०० मेट्रिक टन एलपीजी घेऊन जाणारे दोन टँकर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमार्गे रवाना झाले.
शिपिंग आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे विशेष सचिव, राजेश कुमार सिन्हा यांनी सांगितले की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणारे दोन एलपीजी टँकर भारतासाठी रवाना झाले आहेत. या दोन जहाजांमध्ये एकूण अंदाजे ९२,७०० मेट्रिक टन एलपीजी आहे. तथापि, आगमनाची नेमकी वेळ आणि इतर तपशील तात्काळ उपलब्ध नाहीत.
पाईपद्वारे गॅस ३.५ लाख घरे आणि दुकानांपर्यंत पोहोचला
पुरवठ्यावरील ताण कमी करण्यासाठी सरकारने गेल्या तीन आठवड्यांपासून अथक प्रयत्न केले आहेत. सुजाता शर्मा यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, गेल्या २१ दिवसांत देशभरात जवळपास ३.५ लाख नवीन घरगुती आणि व्यावसायिक पीएनजी (पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू) जोडण्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. यामुळे जे लोक पूर्वी पूर्णपणे सिलिंडरवर अवलंबून होते, त्यांना दिलासा मिळाला आहे. पाईपद्वारे गॅस पुरवठ्याच्या विस्तारामुळे घरगुती सिलिंडरची मागणी कमी होण्यास मदत होईल.
व्यावसायिक एलपीजी कोट्यापैकी ५०% वाटा आता राज्यांकडे
व्यावसायिक एलपीजीच्या वितरणाबाबतही सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता, एकूण व्यावसायिक एलपीजीपैकी ५०% वाटा राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे असेल. भारत सरकारने राज्यांना हा कोटा रेस्टॉरंट, ढाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया आणि दुग्ध युनिट्ससाठी वापरण्याची विनंती केली आहे.
आतापर्यंत, २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी या योजनेअंतर्गत व्यावसायिक एलपीजीचे वाटप केले असून सुमारे १५,८०० टन गॅस उचलण्यात आला आहे.
स्थलांतरित कामगारांसाठी ५ किलोचे सिलिंडर
राज्य सरकारांना दिलेल्या निर्देशानुसार, त्यांनी सामुदायिक स्वयंपाकघरे आणि अनुदानित उपहारगृहांना प्राधान्य देणे बंधनकारक आहे. याशिवाय, या वाटपातून स्थलांतरित कामगारांसाठी ५ किलोचे एफटीएल (फ्री ट्रेड एलपीजी) सिलिंडर उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. गॅसच्या तुटवड्यामुळे छोटे कामगार आणि मजूर उपाशी राहू नयेत, हे सुनिश्चित करणे हा सरकारचा उद्देश आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App