Women’s Reservation : 2029च्या निवडणुकीपूर्वी 33% महिला आरक्षण लागू होईल; लोकसभा जागा वाढून 816 होतील

By, Pravin Wankhade - March 24, 2026 07:30:42

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Women’s Reservation केंद्र सरकार 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिलांसाठी 33% आरक्षण लागू करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी संसदेच्या सध्याच्या अधिवेशनात दोन विधेयके आणली जाऊ शकतात. या विधेयकांमुळे महिला आरक्षण लागू करण्याच्या सध्याच्या अटींमध्ये बदल केला जाईल. यामुळे लोकसभेतील सदस्यांची संख्या वाढून 816 होऊ शकते. तर महिला खासदारांसाठी आरक्षित जागांची संख्या 273 होईल.Women’s Reservation

यावर सहमती मिळवण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी एनडीए आणि बिगर-काँग्रेसी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत बैठक घेतली. सहमती झाल्यास, विधेयके याच आठवड्यात सादर केली जाऊ शकतात.Women’s Reservation

खरं तर, 2023 मध्ये महिला आरक्षण कायदा संविधानाच्या 106 व्या दुरुस्तीच्या रूपात मंजूर झाला होता. यानुसार, महिला आरक्षण नवीन जनगणनेनंतर लागू होणार आहे.Women’s Reservation

नागपूरला अत्याधुनिक आरोग्यसेवेची नवी दिशा – गंगाधरराव फडणवीस डायग्नोस्टिक सेंटरचे लोकार्पण

आता सरकारचा प्रस्ताव आहे की, नवीन जनगणनेची वाट पाहण्याऐवजी 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारावरच परिसीमन (पुनर्रचना) केले जावे. यामुळे प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण होऊ शकेल आणि आरक्षण लागू करता येईल.

दोन विधेयके आणली जातील, संविधान दुरुस्तीचाही समावेश

या बदलासाठी सरकार दोन विधेयके आणेल. एका विधेयकाद्वारे नारी शक्ती वंदन अधिनियमात सुधारणा केली जाईल, तर दुसरे विधेयक परिसीमन कायद्यातील बदलांशी संबंधित असेल. हे मंजूर करण्यासाठी संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असेल. याच कारणामुळे सरकार विरोधकांचा पाठिंबा मिळवण्यात गुंतले आहे.

गृहमंत्री अमित शाह यांनी यासाठी अनेक नेत्यांशी बैठका घेतल्या आहेत. यात वायएसआर काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी), आरजेडी आणि एआयएमआयएमच्या नेत्यांचा समावेश होता. बीजेडी आणि शिवसेना (यूबीटी) यांच्याशीही चर्चा झाली आहे, तर काँग्रेसशी चर्चा बाकी आहे. सहमती झाल्यास, विधेयके याच आठवड्यात संसदेत सादर केली जाऊ शकतात.

लोकसभेत 816 जागा असू शकतात, 273 महिलांसाठी आरक्षण

प्रस्तावानुसार, लोकसभेतील एकूण जागा 543 वरून वाढवून 816 केल्या जाऊ शकतात. यानंतर सुमारे 273 जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील.

आरक्षणाची रचना अशी असेल की, ज्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील महिलांना त्यांच्या कोट्यामध्ये वाटा मिळेल. ओबीसी महिलांसाठी स्वतंत्र तरतूद सध्या समाविष्ट नाही.

याच फॉर्म्युल्यावर राज्यांच्या विधानसभांमध्येही जागा वाढवण्याची आणि महिलांसाठी आरक्षण लागू करण्याची योजना आहे, जेणेकरून संपूर्ण देशात एकसारखी रचना राहील.

2023 मध्ये कायदा मंजूर झाला होता, अद्याप लागू नाही

महिला आरक्षण कायदा 2023 मध्ये संविधानाच्या 106 व्या दुरुस्तीच्या रूपात मंजूर झाला होता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी याला मंजुरी दिली आहे. लोकसभेत हे विधेयक जवळपास एकमताने आणि राज्यसभेत एकमताने मंजूर झाले होते.

मात्र, हा कायदा अद्याप लागू झालेला नाही. तो लागू होण्याची तारीख केंद्र सरकार अधिसूचनेद्वारे निश्चित करेल आणि गरज पडल्यास संसद यात सुधारणा करू शकते.