Supreme Court Wife is a Partner, Not a Maid": SC Rejects Domestic Chores as Ground for Cruelty VIDEOS सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले - पत्नी मोलकरीण नाही, जीवनसाथी आहे:घटस्फोटाच्या प्रकरणात म्हटले - जेवण न बनवणे क्रूरता नाही, घरकाम पतीचीही जबाबदारी

Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले – पत्नी मोलकरीण नाही, जीवनसाथी आहे:घटस्फोटाच्या प्रकरणात म्हटले – जेवण न बनवणे क्रूरता नाही, घरकाम पतीचीही जबाबदारी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी घटस्फोटाशी संबंधित एका प्रकरणात म्हटले की, ‘पत्नीने स्वयंपाक न करणे किंवा घरगुती कामे व्यवस्थित न करणे याला क्रूरता मानले जाऊ शकत नाही. तुम्ही मोलकरणीशी नाही, तर जीवनसाथीशी लग्न करत आहात.’Supreme Court

न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने म्हटले- आता काळ बदलला आहे आणि पतीलाही घरगुती कामांमध्ये समान जबाबदारी पार पाडावी लागेल. आजच्या काळात पतीनेही स्वयंपाक करावा आणि घरची कामे करावीत.’Supreme Court

खंडपीठाने या प्रकरणात अंतिम निर्णय दिलेला नाही. पुढील सुनावणीच्या तारखेला पती-पत्नीला वैयक्तिकरित्या हजर राहण्यास सांगितले आहे.Supreme Court

चवदार तळे जलशुद्धीकरण आणि परिसर सुशोभीकरणाच्या प्रकल्पाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन; पाहा फोटोफीचर

दोघांचे लग्न 9 वर्षांपूर्वी झाले होते, 8 वर्षांचा मुलगाही आहे

दोघांचे लग्न 2017 मध्ये झाले होते आणि त्यांना 8 वर्षांचा एक मुलगा आहे. पती सरकारी शाळेत शिक्षक आहे, तर पत्नी लेक्चरर आहे. युक्तिवादानुसार, पत्नी आर्थिकदृष्ट्या पतीपेक्षा चांगल्या स्थितीत आहे आणि तिने आतापर्यंत कोणत्याही प्रकारची पोटगी किंवा भत्ता मागितलेला नाही.

पतीचा आरोप आहे की, लग्नाच्या एका आठवड्यानंतरच पत्नीचे वर्तन बदलले. ती त्याच्याशी चुकीच्या पद्धतीने वागू लागली आणि त्याच्या तसेच त्याच्या आई-वडिलांविरुद्ध अपशब्द वापरत असे. तिने घरचे जेवण बनवण्यासही नकार दिला. पतीने असेही सांगितले की, मुलाच्या जन्मानंतर झालेल्या नामकरण संस्कारात त्याला बोलावले नव्हते.

तर, पत्नीचे म्हणणे आहे की ती मुलाच्या जन्मासाठी पती आणि त्याच्या कुटुंबाच्या संमतीने तिच्या माहेरी गेली होती. परंतु पती आणि त्याच्या कुटुंबातील लोकच नामकरण संस्कारात सहभागी झाले नाहीत. पत्नीने असाही आरोप केला की, तिच्या आई-वडिलांकडून रोख रक्कम आणि सोन्याची मागणी करण्यात आली आणि तिच्यावर तिचा पगार सोडण्यासाठी दबाव आणला गेला.

खटला हरल्यानंतर पतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती

फॅमिली कोर्टने पतीची याचिका मान्य करत क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोट दिला होता. त्यानंतर पत्नीने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील केली. उच्च न्यायालयाने फॅमिली कोर्टाचा निर्णय रद्द केला आणि घटस्फोट फेटाळला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नाराज होऊन पतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.