Maharashtra Moves Closer to UCC: Feedback Sought from Law, GAD, and Women’s Dept VIDEOS समान नागरी कायद्यासाठी राज्य सरकारने तीन विभागांकडून अभिप्राय मागवले; महिनाभरात सरकार भूमिका जाहीर करणार, नीलम गोऱ्हेंचे स्पष्टीकरण

Women’s Dept : समान नागरी कायद्यासाठी राज्य सरकारने तीन विभागांकडून अभिप्राय मागवले; महिनाभरात सरकार भूमिका जाहीर करणार, नीलम गोऱ्हेंचे स्पष्टीकरण

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Women’s Dept ‘समान नागरी कायद्या’बाबत राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. या कायद्यासंदर्भात विधी व न्याय, सामान्य प्रशासन तसेच महिला व बालकल्याण विभागाकडून अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत. येत्या महिनाभरात सर्व संबंधित विभागांची बैठक घेऊन सरकार अधिकृत भूमिका मांडेल, असे उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.Women’s Dept

भाजप आमदार परिणय फुके यांनी विधान परिषदेत याविषयी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. “भारतीय संविधानाच्या कलम ४४ नुसार लग्न, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि दत्तक विधानासाठी सध्या धर्मांनुसार वेगवेगळे कायदे आहेत.Women’s Dept

जलवाहतुकीत क्रांती; मुंबईत वॉटर मेट्रो प्रकल्पाला वेग; 11 नवीन जलमार्ग, 24 नवीन टर्मिनल्स आणि 340 किलोमीटर प्रवास

गोवा, उत्तराखंडमध्ये कायदा

गोव्यात गोवा नागरी संहिता कायदा १८६७ च्या पोर्तुगीज नागरी संहितेवर लागू झाला. १९६१ मध्ये गोवा भारताचा भाग झाला, तेव्हा हा कायदा कायम ठेवला. त्यामुळे गोव्यात सर्वधर्मीयांसाठी हा कायदा लागू आहे.

विधान परिषदेत याविषयी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. “भारतीय संविधानाच्या कलम ४४ नुसार लग्न, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि दत्तक विधानासाठी सध्या धर्मांनुसार वेगवेगळे कायदे आहेत.

उत्तराखंड विधानसभेने ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी हे विधेयक मंजूर केले आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर २७ जानेवारी २०२५ पासून राज्यात हा कायदा अधिकृतपणे लागू झाला.

गुजरातने मार्च २०२६ मध्ये विधानसभेत समान नागरी कायद्याचे विधेयक मांडण्यासाठी समितीने अहवाल सरकारला सादर केला आहे. लवकरच तिथेही हा कायदा लागू होण्याची शक्यता आहे.