LPG e-KYC : गॅस कनेक्शन बंद होण्याच्या चर्चांवर सरकारचे स्पष्टीकरण; सर्वांना e-KYCची गरज नाही; फक्त ज्यांचे रेकॉर्ड अपूर्ण, त्यांनी करावे

By, Pravin Wankhade - March 18, 2026 05:00:00

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : LPG e-KYC केंद्र सरकारने त्या बातम्यांवर उत्तर दिले आहे ज्यात म्हटले जात होते की, जर ग्राहकांनी e-KYC केले नाही, तर त्यांचे गॅस कनेक्शन कापले जाईल. पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितले की, eKYC ची गरज फक्त त्याच ग्राहकांना आहे, ज्यांची पडताळणी (verification) अद्याप झालेली नाही.LPG e-KYC

सरकारने सांगितले की, हा कोणताही नवीन नियम नाही. मंत्रालयाने सोशल मीडियावर जी माहिती दिली आहे, ती जुन्या मोहिमेचाच भाग आहे. याचा उद्देश फक्त एवढाच आहे की, जास्तीत जास्त गॅस ग्राहकांनी आपली बायोमेट्रिक पडताळणी करून घ्यावी, जेणेकरून सिस्टीममध्ये फसवणूक (फर्जीवाडा) होऊ नये.LPG e-KYC

CM Fadnavis : नायगाव बीडीडी चाळीचा कायापालट; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सदनिकांचे वितरण, यापुढे वर्षातून किमान दोन वेळा घर वाटपाचे कार्यक्रम

कोणाला e-KYC करावे लागेल आणि कोणाला नाही?

जर तुम्ही सामान्य एलपीजी ग्राहक असाल आणि तुम्ही यापूर्वी तुमचे eKYC केले असेल, तर तुम्हाला ही प्रक्रिया पुन्हा करण्याची अजिबात गरज नाही. हा नियम फक्त अशा लोकांसाठी लागू आहे ज्यांचे रेकॉर्ड अद्याप अपडेट झालेले नाही.

उज्ज्वला योजनेच्या ग्राहकांसाठी नियम थोडे वेगळे आहेत. या ग्राहकांना प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान एकदा बायोमेट्रिक पडताळणी करावी लागते. ही पडताळणी देखील फक्त त्या उज्ज्वला ग्राहकांसाठी आवश्यक आहे जे वर्षातून 7 सिलेंडर घेतल्यानंतर 8व्या आणि 9व्या रिफिलवर मिळणाऱ्या लक्ष्यित DBT सबसिडीचा लाभ घेऊ इच्छितात.

घरी बसून करू शकता eKYC

ग्राहकांना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासाठी गॅस एजन्सीमध्ये जाण्याची गरज नाही. मंत्रालयाने सांगितले की, eKYC प्रक्रिया घरी बसून सहज आणि विनामूल्य पूर्ण केली जाऊ शकते.

ग्राहक संबंधित गॅस कंपनीच्या मोबाइल ॲपद्वारे हे स्वतःच पूर्ण करू शकतात. eKYC साठी फक्त ‘आधार कार्ड’ आणि ‘नोंदणीकृत मोबाइल नंबर’चीच आवश्यकता असते.

बनावट ग्राहक आणि काळाबाजार यावर आळा बसेल

सरकारचे म्हणणे आहे की eKYC करण्याचा मुख्य उद्देश प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणणे हा आहे. यामुळे ‘घोस्ट कंझ्युमर्स’ म्हणजे दुसऱ्याच्या नावावर असलेल्या बनावट गॅस कनेक्शनना हटवण्यास मदत होते. याव्यतिरिक्त, यामुळे एलपीजीचा काळाबाजार रोखण्यासही मदत होईल.

प्रत्यक्षात कायदा काय सांगतो?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2018 च्या निर्णयानुसार, सरकार फक्त त्याच सेवा किंवा फायद्यांसाठी आधार अनिवार्य करू शकते, जिथे पैसे थेट सबसिडीच्या स्वरूपात दिले जात असतील.

गॅस कनेक्शन स्वतःच कोणतीही सबसिडी नाही. कोणीही बाजारातील दराने कनेक्शन घेऊ शकतो आणि कोट्यवधी लोक कोणत्याही सरकारी मदतीशिवाय पूर्ण किंमत देऊन गॅस खरेदी करतात. अशा लोकांसाठी आधार बायोमेट्रिक अनिवार्य करण्याचा कोणताही कायदेशीर आधार नाही.

कायदा सांगतो की e-KYC फक्त त्यांच्यासाठी आवश्यक आहे जे ‘उज्ज्वला’ किंवा ‘पहल’ योजनेअंतर्गत सबसिडी घेतात. बाकी सर्वांसाठी हे त्यांच्या इच्छेवर अवलंबून आहे.