Moody's Forecast: India to be G20's Fastest-Growing Economy with 6.4% GDP Growth G20 देशांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ सर्वात वेगवान; जागतिक रेटिंग एजन्सीचा अंदाज- पुढील आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी 6.4% दराने वाढेल

Moody’s Forecast : G20 देशांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ सर्वात वेगवान; जागतिक रेटिंग एजन्सीचा अंदाज- पुढील आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी 6.4% दराने वाढेल

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Moody’s Forecast ग्लोबल रेटिंग एजन्सी मूडीजने सोमवारी भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत नवीन अंदाज जारी केले आहेत. मूडीजच्या मते, पुढील आर्थिक वर्षात (2026-27) भारताचा GDP 6.4% दराने वाढू शकतो.Moody’s Forecast

मूडीजने म्हटले आहे की, हा वेग जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था असलेल्या G20 देशांच्या गटात सर्वाधिक असेल. एजन्सीने यामागे मजबूत देशांतर्गत वापर, सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांना आणि देशाच्या स्थिर बँकिंग प्रणालीला मुख्य कारण सांगितले.Moody’s Forecast

सरकार आणि RBI च्या अंदाजापेक्षा कमी आहे आकडेवारी

मूडीजचा हा अंदाज भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या अंदाजापेक्षा थोडा कमी आहे. गेल्या महिन्यात संसदेत सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, आर्थिक वर्ष 2027 साठी 6.8% ते 7.4% वाढीचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता.Moody’s Forecast

उद्योगांना त्रास देणाऱ्या घटकांना ठोकून काढू; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा इशारा

तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने देखील नुकत्याच झालेल्या आपल्या चलनविषयक धोरण बैठकीत आर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या सहामाहीसाठी सुमारे 7% वाढीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

कर बदलांमुळे आणि जीएसटीमुळे वापर वाढेल

मूडीजच्या अहवालात म्हटले आहे की, सप्टेंबर 2025 मध्ये जीएसटीच्या नियमांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे आणि वैयक्तिक आयकर मर्यादा वाढवल्यामुळे लोकांच्या खिशात जास्त पैसे वाचतील. यामुळे बाजारात मागणी वाढेल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेत वाढ होईल. रेटिंग एजन्सीने आपल्या बँकिंग सिस्टम आउटलुक अहवालात म्हटले आहे की, भारतीय बँकांची स्थिती चांगली राहील.

कर्जाची मागणी: आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये भारतीय बँकांची कर्जवाढ 11-13% राहण्याचा अंदाज आहे.
NPL वर नियंत्रण: बँकांचा नॉन-परफॉर्मिंग लोन (NPL) स्तर 2% ते 2.5% दरम्यान राहण्याची अपेक्षा आहे, जी बऱ्यापैकी सुरक्षित पातळी आहे.
MSME वर दबाव: लहान आणि MSME वर काही दबाव दिसू शकतो, परंतु बँकांकडे हे नुकसान सहन करण्यासाठी पुरेसे भांडवल आहे.
भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा फायदा मिळेल.

अहवालात असेही नमूद केले आहे की, फेब्रुवारी 2026 मध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या व्यापार करारानंतर निर्यात क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांच्या स्थितीत सुधारणा होईल.

यामुळे लहान उद्योजकांचा (MSME) ताण कमी होईल आणि गुंतवणुकीच्या नवीन संधी निर्माण होतील.

RBI व्याजदरात कपात करणे सुरू ठेवू शकते.

मूडीजचे मत आहे की, महागाई आता नियंत्रणात आहे, त्यामुळे रिझर्व्ह बँक व्याजदरात कपात करणे सुरू ठेवू शकते. तथापि, हे यावर अवलंबून असेल की अर्थव्यवस्थेत मंदीची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत.

२०२५ मध्ये आरबीआयने यापूर्वीच व्याजदरात १.२५% कपात केली आहे, ज्यामुळे सध्या रेपो दर ५.२५% वर आहे.