विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : 150 दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत विविध 10 स्तरांवरील शासकीय कार्यालयांचे मूल्यमापन अंतिम टप्प्यात आले आहे.
कार्यालयाची वेबसाइट, आपले सरकार प्रणाली, ई-ऑफीस, कार्यालयाचा डॅशबोर्ड, व्हॉट्सऍप चॅटबॉट, AI व Blockchain चा वापर आणि GIS चा वापर अशा 7 मुद्यांवर उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या कार्यालयांचे दुसऱ्या टप्प्यातील मूल्यमापन भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) तर्फे करण्यात येत आहे.
निवडण्यात येणारी राज्यातील सर्वोत्कृष्ट कार्यालये:
• जिल्हाधिकारी कार्यालये – 5 • पोलीस अधिक्षक कार्यालये – 5 • महानगरपालिका कार्यालये – 5 • पोलीस आयुक्त कार्यालये – 3 • विभागीय आयुक्त कार्यालये – 2 • पोलीस परिक्षेत्र महानिरीक्षक कार्यालये – 2 • राज्यस्तरीय आयुक्तालये /संचालनालये – 7 • राज्यस्तरीय मंडळे, महामंडळे, प्राधिकरणे, अभिकरणे, शासकीय / निमशासकीय संस्था व शासकीय कंपन्या – 10 • मंत्रालयीन विभाग – 7
या सर्वोत्कृष्ट कार्यालयांची नावे सोमवार, दि. 26 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता याच ठिकाणी जाहीर होतील.
सर्वोत्कृष्ट 5 जिल्हा परिषद कार्यालयांची निवड आचारसंहिता संपल्यानंतर 8 फेब्रुवारी, 2026 रोजी जाहीर करण्यात येईल.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App