Calcutta High Court : कोलकाता उच्च न्यायालयाने मुकुल रॉय यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द केले; पक्षांतरविरोधी कायद्याअंतर्गत निर्णय

By, Pravin Wankhade - November 14, 2025 03:00:36

0

वृत्तसंस्था

कोलकाता : Calcutta High Court कोलकाता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) नेते मुकुल रॉय यांचे पश्चिम बंगाल विधानसभा सदस्यत्व पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत रद्द केले. न्यायमूर्ती देबांशू बसक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी आणि भाजप आमदार अंबिका रॉय यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर निकाल देताना रॉय यांना राज्य विधानसभेतून अपात्र ठरवले.Calcutta High Court

रॉय मे २०२१ मध्ये भाजपच्या तिकिटावर सभागृहात निवडून आले होते. परंतु त्याच वर्षी ऑगस्टमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांच्या उपस्थितीत ते सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसमध्ये सामील झाले.Calcutta High Court

नाशिक मध्ये मुख्यमंत्री – उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते रामकाल पथाचे भूमिपूजन; जिल्हा परिषदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन

पक्षांतर विरोधी कायदा काय आहे?

१९६७ मध्ये, हरियाणाचे आमदार गया लाल यांनी एकाच दिवसात तीन वेळा पक्ष बदलले. “आया राम, गया राम” हे वाक्य राजकारणात प्रसिद्ध झाले. सत्ता आणि पैशाच्या लोभाने होणाऱ्या पक्षांतरांना आळा घालण्यासाठी, राजीव गांधी सरकारने १९८५ मध्ये पक्षांतर विरोधी कायदा लागू केला.

त्यात असे म्हटले आहे की, जर एखादा आमदार किंवा खासदार स्वेच्छेने त्यांचा पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात सामील झाला तर त्यांना पक्षांतर विरोधी कायद्यानुसार सभागृहातील त्यांचे सदस्यत्व गमवावे लागू शकते. जर एखाद्या सदस्याने सभागृहात एखाद्या मुद्द्यावर मतदानादरम्यान त्यांच्या पक्षाच्या व्हिपचे पालन केले नाही, तर त्यांचे सदस्यत्व देखील गमवावे लागू शकते.

जर एखाद्या पक्षाच्या किमान दोन तृतीयांश सदस्यांनी दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्यास पाठिंबा दिला, तर तो पक्षांतर मानला जात नाही. हा निर्णय लोकसभेचे अध्यक्ष किंवा विधानसभेचे अध्यक्ष (किंवा राज्यसभेचे उपसभापती) घेतात. त्यांच्या निर्णयाला न्यायालयीन पुनरावलोकनासाठी न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.

कायद्याची सुरुवात

ते संविधान (५२ वी दुरुस्ती), १९८५ अंतर्गत लागू करण्यात आले.
ते दहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
नंतर ९१ व्या घटनादुरुस्ती (२००३) द्वारे त्यात काही बदल करण्यात आले.
मुख्य नियम

जर एखादा खासदार किंवा आमदार आपला पक्ष सोडत असेल किंवा पक्षाविरुद्ध मतदान करत असेल, तर त्याचे सदस्यत्व रद्द केले जाऊ शकते.

निवडणूक जिंकल्यानंतर जर एखादा अपक्ष उमेदवार एखाद्या राजकीय पक्षात सामील झाला, तर त्याचे सदस्यत्व रद्द केले जाऊ शकते.

जर नामनिर्देशित सदस्य (जसे की राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेला राज्यसभा सदस्य) नामांकनानंतर सहा महिन्यांच्या आत एखाद्या पक्षात सामील झाला, तर त्याचे सदस्यत्व वैध असते, परंतु जर त्याने त्यानंतर पक्ष बदलला तर त्याचे सदस्यत्व रद्द केले जाऊ शकते.