CJI म्हणाले- डिजिटल युगात मुली सर्वात असुरक्षित; तंत्रज्ञान हे सक्षमीकरणाचे नव्हे तर शोषणाचे साधन बनले; पोलिसांना विशेष प्रशिक्षणाची गरज

By, Pravin Wankhade - October 12, 2025 04:00:29

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई यांनी शनिवारी सांगितले की, डिजिटल युगात मुलींना नवीन आव्हाने आणि धोके येत आहेत. तंत्रज्ञान हे सक्षमीकरणाचे नव्हे तर शोषणाचे साधन बनले आहे.

ऑनलाइन छळ, सायबरबुलिंग, डिजिटल स्टॉकिंग, वैयक्तिक डेटाचा गैरवापर आणि डीपफेक प्रतिमा आज मुलींसाठी प्रमुख चिंता बनल्या आहेत. या धोक्यांपासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी, पोलिस आणि अधिकाऱ्यांना अशा प्रकरणांना समजूतदारपणा आणि संवेदनशीलतेने हाताळण्यासाठी विशेषतः प्रशिक्षित करणे आवश्यक आहे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाल न्याय समिती आणि युनिसेफ इंडिया यांनी आयोजित केलेल्या ‘मुलींचे रक्षण’ या राष्ट्रीय परिषदेत सरन्यायाधीश गवई बोलत होते.

ठाणे, ओरोस, कुळगाव – बदलापूर मध्ये म्हाडाची दिवाळी भेट; 5,354 घरे आणि 77 भूखंडाची संगणकीय सोडत

या कार्यक्रमात न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना, न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला, केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आणि युनिसेफ इंडियाच्या प्रतिनिधी सिंथिया मॅककॅफ्रे उपस्थित होत्या.

सरन्यायाधीश गवई यांच्या भाषणातील २ मोठ्या गोष्टी…

१. संवैधानिक हमी असूनही, भारतातील अनेक मुलींना अजूनही मूलभूत हक्क आणि सन्मान नाकारला जातो. ही परिस्थिती त्यांना लैंगिक शोषण, मानवी तस्करी, बालविवाह आणि भेदभावाच्या परिस्थितीत ढकलते. टागोर यांच्या “व्हेअर द माइंड इज विदाउट फियर” या कवितेचा हवाला देत सरन्यायाधीश म्हणाले, जोपर्यंत कोणतीही मुलगी भीतीखाली जगत आहे, तोपर्यंत भारत ‘स्वातंत्र्याच्या स्वर्गात’ पोहोचू शकत नाही

२. डिजिटल युगात, धोके आता भौतिक क्षेत्राच्या पलीकडे जाऊन आभासी जगात पोहोचले आहेत. तंत्रज्ञान संधी देत असताना, ते शोषणाच्या नवीन प्रकारांचे साधन देखील बनत आहे.

न्यायमूर्ती नागरत्न म्हणाले – मुलींना मुलांइतकेच अधिकार मिळाले पाहिजेत

न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना- मुलीला मुलाइतकेच संधी, संसाधने आणि आदर मिळाला तरच तिला समान नागरिक मानले जाऊ शकते.

न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला- प्रत्येक मुलीला शिक्षण, आरोग्य आणि समान संधींसह पुढे जाण्याचा अधिकार आहे, भीती आणि भेदभावापासून मुक्त.

सरन्यायाधीश गवई यांची महत्त्वाची वक्तव्ये

४ ऑक्टोबर: बुलडोझर कारवाई म्हणजे कायदा मोडणे

सरन्यायाधीश (CJI) बीआर गवई यांनी सांगितले की भारतीय न्यायव्यवस्था कायद्याच्या नियमांनुसार चालते आणि बुलडोझर कारवाईला कोणतेही स्थान नाही. ते पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलिकडच्या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की आरोपीविरुद्ध बुलडोझर कारवाई करणे कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन आहे.

१६ सप्टेंबर: देवाला करायला सांगा

१६ सप्टेंबर रोजी, खजुराहो येथील वामन (जावरी) मंदिरातील भगवान विष्णूच्या मूर्तीच्या बदलीबाबत, सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला सांगितले की, “जा आणि स्वतः भगवानांना ते करायला सांगा. तुम्ही भगवान विष्णूचे कट्टर भक्त असल्याचा दावा करता; जा आणि त्यांची प्रार्थना करा.” तथापि, दोन दिवसांनंतर, १८ सप्टेंबर रोजी, त्यांनी त्यांच्या विधानाचे स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, सोशल मीडियावर त्यांच्या टिप्पणीचे चुकीचे वर्णन केले गेले आहे.

२३ ऑगस्ट: परीक्षेतील क्रमांक आणि रँक यश निश्चित करत नाहीत

२३ ऑगस्ट रोजी, सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी सांगितले की परीक्षेतील गुण आणि रँक विद्यार्थ्याचे यश ठरवत नाहीत. यश कठोर परिश्रम, समर्पण आणि वचनबद्धतेतून येते. न्यायमूर्ती गवई यांनी सांगितले की देशात कायदेशीर शिक्षण मजबूत करणे आवश्यक आहे आणि ही सुधारणा केवळ राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ (एनएलयू) पुरती मर्यादित नसावी.