Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- हायकोर्टाचे काही न्यायाधीश खटले पुढे ढकलतात, हे धोकादायक

By, Pravin Wankhade - September 24, 2025 05:00:02

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर रोजी म्हटले की, काही उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश त्यांचे कर्तव्य योग्यरित्या पार पाडत नाहीत आणि अशा न्यायाधीशांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन केले पाहिजे.Supreme Court

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “आम्हाला उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना शाळेच्या मुख्याध्यापकांसारखे वागवायचे नाही, परंतु प्रत्येक न्यायाधीशाची स्वतःची व्यवस्थापन प्रणाली असणे महत्वाचे आहे जेणेकरून त्यांच्या डेस्कवर फायलींचा ढीग होणार नाही.”Supreme Court

खंडपीठाने म्हटले आहे की काही न्यायाधीश दिवसरात्र कठोर परिश्रम करत आहेत आणि खटले चांगल्यापद्धतीने हाताळत आहेत, तर काही असे आहेत जे कोणत्याही कारणास्तव काम करू शकत नाहीत. कारणे चांगली आहेत की वाईट, आम्हाला माहित नाही, परंतु ही परिस्थिती चिंताजनक आहे.Supreme Court

खंडपीठाने म्हटले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या एका निर्णयात असे म्हटले आहे की जर न्यायालयाने निकालाचा फक्त कार्यकारी भाग घोषित केला तर त्याने पाच दिवसांच्या आत कारणे देखील दिली पाहिजेत. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय ही वेळ मर्यादा बदलत नाही तोपर्यंत उच्च न्यायालयांनी याचे पालन केले पाहिजे.Supreme Court

२२ ऑगस्ट: या दोन्ही प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पण्याही चर्चेत राहिल्या

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले – मानहानी ही गुन्ह्याच्या श्रेणीतून काढून टाकावी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की मानहानीला गुन्हेगारीमुक्त करण्याची वेळ आली आहे. न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर २०१६ मध्ये जेएनयूच्या माजी प्राध्यापक अमिता सिंग यांनी एका माध्यम संस्थेविरुद्ध दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. मीडिया आउटलेटच्या वृत्तात असा दावा करण्यात आला आहे की प्रोफेसर अमिता सिंग यांनी जेएनयूला अश्लील कारवाया आणि दहशतवादाचे केंद्र म्हणून वर्णन करणारा एक कागदपत्र तयार केला होता. सिंग यांचा आरोप आहे की रिपोर्टर आणि संपादकांनी त्याची सत्यता पडताळल्याशिवाय ही बातमी प्रकाशित केली, ज्यामुळे त्यांची प्रतिष्ठा खराब झाली. सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायमूर्ती सुंदरेश यांच्या आदेशाशी सहमती दर्शवली आणि म्हटले की राहुल गांधी यांचा खटला देखील प्रलंबित आहे. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने प्राध्यापक अमिता सिंह यांना नोटीस बजावली.

लिलावाच्या सूचनेनंतर गहाण ठेवलेली मालमत्ता परत मिळवता येत नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की जर कर्जदाराने मालमत्ता लिलावाची सूचना प्रकाशित केली असेल तर ती परत मिळवू शकत नाही. बँक किंवा वित्तीय संस्थेने लिलाव प्रमाणपत्र जारी केल्यानंतर खरेदीदाराचे हक्क अपरिवर्तनीय होतात असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. SARFAESI कायद्याच्या कलम १३(८) अंतर्गत हा निर्णय देण्यात आला. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या कलमातील २०१६ मधील दुरुस्ती अशा प्रकरणांमध्ये देखील लागू होईल जिथे कर्ज आधी घेतले गेले होते परंतु १ सप्टेंबर २०१६ नंतर डिफॉल्ट झाले. याचा अर्थ असा की जर कर्जदाराने वेळेवर पैसे दिले नाहीत आणि लिलावाची सूचना प्रकाशित झाली तर तो मालमत्तेवरील आपला हक्क गमावेल.