ऑनलाइन गेमिंग उद्योगावर गदा येण्याची शक्यता, केंद्र सरकारकडून बंदीची तयारी!

By, Pravin Wankhade - August 20, 2025 07:30:31

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : ऑनलाइन गेमिंग उद्योगावर गदा येण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने पैसे लावून खेळल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन गेम्सवर बंदी घालण्याचा प्रस्तावित कायदा तयार केला आहे. “प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025” असे या कायद्याचे नाव असून, तो मंजूर झाल्यास Dream11, MPL सारख्या अब्जावधींच्या कंपन्यांना धक्का बसेल. online gaming

सरकारचा दावा आहे की या गेम्समुळे मानसशास्त्रीय आणि आर्थिक हानी होत आहे. खासकरून या अॅप्समध्ये “व्यसन लावणारे डिझाइन” आणि “मनाचे आकर्षण वाढवणारे अल्गोरिदम” वापरले जातात, ज्यामुळे तरुणाई आर्थिक संकटात सापडते. प्रस्तावित कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला असे गेम ऑफर करणे, त्यात सहभागी होणे किंवा इतरांना प्रोत्साहित करणे हे बेकायदेशीर ठरेल. नियम मोडल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि मोठा दंड होऊ शकतो.

भारताचा ऑनलाइन गेमिंग बाजार 2029 पर्यंत तब्बल 3.6 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 30 हजार कोटी रुपये) इतका होईल, असे लुमिकाई या व्हेंचर कॅपिटल फर्मचे अंदाज आहेत. Dream11 चे मूल्यांकन 8 अब्ज डॉलर्स तर Mobile Premier League (MPL) चे मूल्यांकन 2.5 अब्ज डॉलर्स आहे. या दोन्ही कंपन्यांमध्ये परदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात झाली आहे.

विशेष म्हणजे आयपीएल (IPL) हंगामात या गेमिंग अॅप्सचा वापर झपाट्याने वाढतो. Dream11 वर फक्त 8 रुपयांपासून संघ तयार करून खेळता येतो, तर बक्षीस पूल तब्बल 12 लाख रुपयांचा असतो. यामुळे लाखो तरुण यात सहभागी होतात.

ही पाहा काँग्रेसची कृतघ्नता; सर्वोच्च नेत्यांना वाचविण्याचे निर्णय देणाऱ्या न्यायमूर्तींना हरणाऱ्या निवडणुकीत केलंय उभा!!

भारतीय क्रिकेटपटूंच्या जाहिरातींमुळे आणि मोठ्या बक्षीस योजनांमुळे या अॅप्सने प्रचंड लोकप्रियता मिळवली आहे. Dream11 आणि MPL सारख्या अॅप्सनी क्रीडा क्षेत्रातील चाहत्यांना आकर्षित केले असून, “गुंतवणुकीपेक्षा नशिब” या मानसिकतेवर आधारित हा बाजार वेगाने वाढतो आहे.

सरकारच्या आयटी मंत्रालयाकडून या बिलाचा मसुदा तयार केला जात आहे. मंत्रालयाने अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नसली तरी उद्योगात खळबळ उडाली आहे. Dream11 आणि MPL यांनी या विषयावर भाष्य करण्यास नकार दिला आहे.

या कायद्यामुळे गुंतवणूकदारांचे अब्जावधी धोक्यात येतील, तर खेळाडूंचे मनोरंजन थांबेल अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. परंतु सरकारचा ठाम दावा आहे की या खेळांमुळे समाजावर गंभीर परिणाम होत आहेत, म्हणून त्यावर नियंत्रण आवश्यक आहे.