विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Nitin Gadkari महामार्गावर दुचाकी आणि स्कूटर चालकांना कोणत्याही प्रकारचा टोल कर भरावा लागणार नाही. काही माध्यमांमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, १५ जुलैपासून दुचाकी चालकांना राष्ट्रीय महामार्गावरही कर भरावा लागेल. महामार्गावर दुचाकी वाहनांवर टोल कर लावण्याच्या बातम्या खोट्या असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.Nitin Gadkari
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) यांनी स्पष्ट केले आहे की, अशा बातम्या पूर्णपणे खोट्या आणि चुकीच्या आहेत. दुचाकी चालकांना पूर्वीप्रमाणेच टोल करातून सूट मिळत राहील. PIB फॅक्ट चेकच्या अधिकृत हँडलने देखील X वर पोस्ट केले आहे आणि ही बातमी खोटी असल्याचे म्हटले आहे.
📢 महत्वपूर्ण कुछ मीडिया हाऊसेस द्वारा दो-पहिया (Two wheeler) वाहनों पर टोल टैक्स लगाए जाने की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं हैं। दो-पहिया वाहन के टोल पर पूरी तरह से छूट जारी रहेगी। बिना सच्चाई जाने भ्रामक खबरें फैलाकर सनसनी निर्माण करना स्वस्थ… — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) June 26, 2025
📢 महत्वपूर्ण
कुछ मीडिया हाऊसेस द्वारा दो-पहिया (Two wheeler) वाहनों पर टोल टैक्स लगाए जाने की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं हैं। दो-पहिया वाहन के टोल पर पूरी तरह से छूट जारी रहेगी। बिना सच्चाई जाने भ्रामक खबरें फैलाकर सनसनी निर्माण करना स्वस्थ…
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) June 26, 2025
NHAI ने म्हटले- टोल कर लावण्याची कोणतीही योजना नाही
एनएचएआयने एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, माध्यमांमध्ये असे वृत्त आले आहे की भारत सरकार दुचाकी वाहनांवर टोल कर लादण्याचा विचार करत आहे. एनएचएआय स्पष्ट करू इच्छिते की, अशा कोणत्याही प्रस्तावावर चर्चा होत नाही. दुचाकी वाहनांवर टोल कर लादण्याची कोणतीही योजना नाही.
दुचाकी वाहनांवर फास्टॅग बसवल्याची अफवा पसरली होती.
गेल्या काही दिवसांपासून अनेक न्यूज पोर्टल्स आणि सोशल मीडियावर असे वृत्त येत होते की सरकार १५ जुलै २०२५ पासून दुचाकी वाहनांवर टोल कर लादणार आहे. काहींनी असा दावाही केला होता की, दुचाकी आणि स्कूटर मालकांना फास्टॅग बसवावा लागेल आणि जर त्यांनी नियम मोडला तर त्यांना २००० रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. काही वृत्तांत असे म्हटले होते की, दरमहा १५० रुपये टोल शुल्क भरावे लागेल. परंतु, या वृत्तांत कोणत्याही अधिकृत राजपत्र अधिसूचनेचा किंवा सरकारी निवेदनाचा उल्लेख नव्हता.
खरंतर, सरकारने १८ जून रोजी घोषणा केली होती की, आता फास्टॅगसाठी वार्षिक पासचा पर्याय देखील उपलब्ध असेल. त्याची किंमत ३,००० रुपये असेल. तेव्हापासून दुचाकी वाहनांवर कर लावण्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App