Cash Case : कॅश केस- तपास समितीचा जज वर्मा यांना हटवण्याचा प्रस्ताव; म्हटले- स्टोअर रूमवर जज- कुटुंबाचे नियंत्रण

By, Pravin Wankhade - June 20, 2025 03:00:13

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Cash Case न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरातून सापडलेल्या रोख रकमेच्या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या पॅनलचा अहवाल गुरुवारी प्रसिद्ध झाला. त्यात म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे स्टोअर रूमवर गुप्त किंवा सक्रिय नियंत्रण होते. १४ मार्चच्या रात्री आग लागल्यानंतर येथेच मोठ्या प्रमाणात अर्ध्या जळालेल्या नोटा सापडल्या.Cash Case

पॅनेलच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, यातून न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडून गैरवर्तन उघड झाले आहे, जे इतके गंभीर होते की त्यांना काढून टाकावे. घटनेच्या वेळी न्यायमूर्ती वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते आणि आता ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयात कार्यरत आहेत.

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पॅनलने १० दिवस चौकशी केली, ५५ साक्षीदारांची तपासणी केली आणि न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी भेट दिली.

uddav Thackrey ठाकरे ब्रँडची खेचाखेची, पण इतरांच्या हातात जाऊच का दिली सत्तेची गुरुकिल्ली??

अहवालात असेही म्हटले आहे की, “रेकॉर्डवरील पुरावे विचारात घेतल्यास, समितीचे असे मत आहे की २२ मार्च रोजीच्या सरन्यायाधीशांच्या पत्रात केलेले आरोप सिद्ध झाले आहेत. हे आरोप न्यायमूर्ती वर्मा यांना काढून टाकण्यासाठी कार्यवाही सुरू करण्यासाठी पुरेसे गंभीर आहेत.”

पॅनेलच्या अहवालातील ठळक मुद्दे…

दिल्ली अग्निशमन सेवा, पोलिस अधिकाऱ्यांसह १० प्रत्यक्षदर्शींनी अर्धवट जळालेली रोकड पाहिली. त्या सर्वांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घराच्या स्टोअर रूममध्ये जळालेल्या नोटांचे ढीग पाहिले होते.

इलेक्ट्रॉनिक पुरावे (स्टोअर रूमचे व्हिडिओ-फोटो) प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबांना पुष्टी देतात. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी घटनास्थळी घेतलेला व्हिडिओ देखील नाकारला नाही.

न्यायमूर्ती वर्मा यांचे दोन घरगुती कर्मचारी राहिल/हनुमान पार्शद शर्मा आणि राजिंदर सिंग कार्की यांनी स्टोअर रूममधून जळालेल्या नोटा काढल्या होत्या. दोघांचेही आवाज व्हायरल व्हिडिओशी जुळत होते.

न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या कन्या दिया यांनी व्हिडिओबद्दल खोटे विधान केले. त्यांनी कर्मचाऱ्यांचा आवाज ओळखण्यास नकार दिला, तर कर्मचाऱ्यांनी स्वतः कबूल केले होते की तो आवाज त्यांचा आहे.

कुटुंबाच्या परवानगीशिवाय कोणीही आत जाऊ शकत नव्हते, त्यामुळे न्यायाधीशांच्या स्टोअर रूममध्ये नोंदी ठेवणे जवळजवळ अशक्य आहे, कारण गेटवर 1+4 सुरक्षा रक्षक आणि एक पीएसओ नेहमीच पहारा देण्यासाठी तैनात असतो.

स्टोअर रूममधून रोख रक्कम सापडल्याच्या घटनेला न्यायमूर्ती वर्मा यांनी कट रचला, परंतु पोलिसांना त्याची तक्रार केली नाही. त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात हस्तांतरण देखील शांतपणे स्वीकारले.

त्या रोख रकमेचा कोणताही हिशेब नव्हता, न्यायमूर्ती वर्मा त्याचा हिशेब देऊ शकले नाहीत. उलट त्यांनी म्हटले की कोणीतरी त्यांच्याविरुद्ध कट रचला आहे.

२०१८ मध्ये, गाझियाबादच्या सिम्भवली साखर कारखान्यातील अनियमिततेप्रकरणी सीबीआयने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सने कारखान्यातील अनियमिततेबद्दल तक्रार केली होती. तक्रारीत असे म्हटले होते की, साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांसाठी जारी केलेल्या ९७.८५ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा गैरवापर केला आहे.

तेव्हा न्यायमूर्ती वर्मा हे कंपनीचे बिगर-कार्यकारी संचालक होते. सीबीआयने या प्रकरणात तपास सुरू केला होता. तथापि, तपास मंदावत राहिला. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, एका न्यायालयाने सीबीआयला बंद तपास पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला आणि सीबीआयने तपास थांबवला.