Waqf board bill : वक्फ बोर्ड कायद्यात सुधारणेसाठी JPC कडे नागरिकांचा सूचनांचा पाऊस; 9 मुद्द्यांवर भर!!; वाचा तपशीलवार!!

By, Pravin Wankhade - September 10, 2024 12:48:31

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : देशातल्या काही मुस्लिमांनी वादग्रस्त ठरविलेल्या वक्फ सुधारणा विधेयकात आणखी सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारला संयुक्त संसदीय समिती अर्थात JPC नेमावी लागली. या JPC कडे मुस्लिम संघटनांनी जास्तीत जास्त आपल्या बाजूच्या सुधारणा सुचवाव्यात यासाठी त्या संघटनांनी देशभरात जोरदार मोहीम चालवल्याच्या बातम्या आल्या, त्याचबरोबर ज्यांना वक्फ बोर्ड कायद्यामध्ये गंभीरपणे सूचना करायच्या आहेत, अशा नागरिकांनीही मोठी चळवळ सुरू केल्याच्याही बातम्या आल्या. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त संसदीय समिती अर्थात JPC कडे सूचनांचा अक्षरशः पाऊस पडला आहे. त्यामध्ये 9 मुद्द्यांवर भर असल्याची बातमी समोर आली आहे.

हे मुद्दे असे :

1. वक्फ बोर्डात विविधता : 14 % मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या देशात वक्फ बोर्ड सर्वाधिक जमीन मालकीची असल्याचा दावा करते. पण त्या जमिनीवर नियंत्रण मात्र मूठभर मुस्लिमांच्या संघटनांचे ठेवते. त्यामुळे वक्फ बोर्डाच्या कार्यकारी मंडळात आता 40 % हिंदू, जैन, शीख, ख्रिश्चन असे गैरमुस्लिम भागीदार आणि 60 % मुस्लिम भागीदार ठेवले पाहिजेत. यात सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी बरोबर अन्य मुस्लिम घटकांचा देखील समावेश करावा.

2. वक्फ बोर्डाचे रिपोर्टिंग सध्या कुणाकडे नाही. पण केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांकडेच त्याचे रिपोर्टिंग व्हावे. त्यात कुठलीही सवलत देता कामा नये. देशातल्या अन्य संस्था संघटना त्याची संचालक मंडळ अर्थात डायरेक्टर बोर्ड यांना ज्या निकषाद्वारे केंद्र अथवा राज्य सरकारला रिपोर्टिंग करावे लागते तोच निकष वक्फ बोर्डाच्या संचालक मंडळाला लावावा.

धर्म हीच आपल्या राष्ट्राची जीवनशक्ती – सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत; तंजावरचे मराठे पुस्तकाचे प्रकाशन

3. सध्या वक्फ बोर्ड ट्रायब्युनल स्वायत्त असल्यासारखे वागते. ते स्वतंत्र न्यायाधिकरण बनले आहे मात्र आता त्यावर सुप्रीम कोर्ट आणि राज्यांची हायकोर्ट यांचे नियंत्रण आणावे. वक्फ बोर्डाची स्वतंत्र समांतर न्यायव्यवस्था रद्दबातल करावी.

4. टॅक्स आणि सबसिडीतली विशेष सवलत बंद करावी. देशातल्या इतर सर्व धर्मीयांच्या धार्मिक संस्थांना ज्या टॅक्स आणि सबसिडीतील सवलती आहेत, तेवढ्याच फक्त वक्फ बोर्डाला उपलब्ध करून द्याव्या वक्फ बोर्डाला देण्यात येणारी स्पेशल ट्रीटमेंट बंद करावी.

5. वक्फ बोर्डाच्या सगळ्या संपत्ती मामल्यांचे डिजिटल रेकॉर्ड उपलब्ध करावे. कुठलीही संपत्ती वक्फ बोर्डाची जाहीर करायची असेल तर ती ताबडतोब डिजिटल रेकॉर्ड सह सर्वसामान्यांच्या माहितीसाठी उपलब्ध करून द्यावी वक्फ बोर्डाच्या संपत्तीबाबत इतर संस्थांच्या संपत्ती सारखीच पूर्ण पारदर्शकता हवी.

6. वक्फ बोर्ड मालमत्ता आणि संपत्तीचे सगळे वाद-विवाद 3 महिन्यांच्या आत निपटले जावेत. भारतीय न्यायव्यवस्थेअंतर्गतच त्याची व्यवस्था केली जावी. न्यायप्रणालीतील वक्फ बोर्डाची स्पेशल ट्रीटमेंट बंद करावी.

7. वक्फ बोर्ड समांतर पणे स्वतःच्या मालमत्तेचे ऑडीट करून हिशेब ठेवते. ते बंद करून देशातल्या इतर संस्थांप्रमाणेच वक्फ बोर्डाचे CAG निकषानुसारच ऑडिट करावे. त्या ऑडीट मधून वक्फ बोर्डाला अतिरिक्त सवलत देऊ नये.

8. परदेशी देणग्यांसंदर्भातले इतर संस्थांना लागू केलेले नियमच वक्फ बोर्डाला लागू करावेत. कोणत्याही देशातल्या NGO स्वतःचे हित जपण्यासाठी आणि विशिष्ट हेतू साध्य करण्यासाठी वख बोर्डाला देण्यात येत असल्याचे उघडकीस आल्याने त्यातून भारताच्या हिताला धोका पोहोचला आहे त्यामुळे संबंधित NGO आणि वक्फ बोर्ड यांचे संबंध तपासून कठोर कायदेशीर कारवाई करावी.

9. देशातल्या कुठल्याही मालमत्ता, संपत्ती अथवा जमिनीवर कब्जा करण्याची, हक्क सांगण्याची वक्फ बोर्डाची विशेष कायदेशीर ताकद संपुष्टात आणावी. या संबंधीचे सगळे वादविवाद भारतीय न्यायप्रणालीच्या कक्षेत आणूनच सोडवावेत.