Supreme Court : पॅन अर्जासाठी तृतीयपंथीयांचे ID कार्ड वैध; केंद्राची सुप्रीम कोर्टात माहिती; यामुळे तृतीयपंथीयांना आधार लिंक करणे सोपे

By, Pravin Wankhade - August 30, 2024 03:00:36

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ट्रान्सजेंडर पर्सन( Transgender ID ) कायदा 2019 अंतर्गत पॅन कार्ड अर्जासाठी जारी केलेल्या ओळखपत्राला वैधता दिली आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला ही माहिती दिली आहे. आता ट्रान्सजेंडर त्यांच्या लिंग ओळखपत्राद्वारे पॅनसाठी अर्ज करू शकतील. यामुळे त्यांना पॅन आणि आधार लिंक करणे सोपे होणार आहे.

वास्तविक, ट्रान्सजेंडर रेश्मा प्रसाद यांनी 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये, ट्रान्सजेंडर्स पॅन आणि आधार लिंक करू शकतील, यासाठी आधार कार्डवर पॅन कार्डवर तृतीय लिंगाच्या वेगळ्या श्रेणीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश केंद्राला देण्याची मागणी करण्यात आली.

यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा 2019 अंतर्गत जारी केलेले ओळखपत्र आणि लिंग बदल प्रमाणपत्राचा पॅन कार्ड अर्जासाठी वैध कागदपत्रे म्हणून विचार करण्याची सूचना केली होती. केंद्राने त्यांची सूचना मान्य केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

Jamaat-e-Islami : बांगलादेशात जमात-ए-इस्लामीवरील बंदी हटली; हसीना सरकारचा निर्णय उलटवला

ट्रान्सजेंडर्सच्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, याचिका प्रलंबित असताना आम्ही सरकारकडून उत्तर मागितले होते. आता सरकारने याचिकेत मांडलेल्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचे म्हटले आहे.

आता ट्रान्सजेंडर पर्सन (हक्कांचे संरक्षण) कायदा 2019 च्या कलम 6 आणि 7 अंतर्गत जारी केलेल्या प्रमाणपत्राला मान्यता दिली जाईल. हे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केले आहे.

कार्यकर्त्या ट्रान्सजेंडर रेश्मा यांनी पॅन कार्डमध्ये तृतीय लिंग श्रेणीची मागणी केली होती

बिहारमधील सामाजिक कार्यकर्त्या ट्रान्सजेंडर रेश्मा प्रसाद यांनी केंद्र सरकारकडे पॅन कार्डवर वेगळ्या तृतीय लिंग श्रेणीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. जेणेकरून ट्रान्सजेंडर्स आधार कार्डशी लिंक करून अचूक ओळख प्रमाणपत्र तयार करू शकतील. त्यांनी कोर्टाला सांगितले की त्या पॅनला आधारशी लिंक करू शकत नाही, कारण त्यात तृतीय लिंगाचा पर्याय नव्हता.

रेश्मा यांनी कोर्टाला सांगितले की त्यांनी पुरुष लिंग ओळख श्रेणी निवडून 2012 मध्ये पॅनसाठी अर्ज केला होता. 2015-16 आणि 2016-2017 या वर्षांसाठीचे कर विवरणपत्र पुरुष वर्गात भरले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तृतीय लिंग श्रेणीचाही आधार प्रणालीमध्ये समावेश करण्यात आला. मात्र, पॅनकार्ड बनवताना रेश्मा यांना तसे करता आले नाही.