Badlapur sexual : बदलापूर लैंगिक शोषण प्रकरणी हायकोर्टाने फटकारले- शालेय प्रशासनावरही पॉक्सो लावा!

By, Pravin Wankhade - August 23, 2024 06:00:00

0

वृत्तसंस्था

मुंबई : ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर ( Badlapur ) येथील शाळेतील लैंगिक शोषण प्रकरणाची आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात कोर्टाने सरकार व पोलिस प्रशासनाची चांगलीच खरडपट्टी काढली आहे. आता 4 वर्षांच्या मुलींनाही सोडले जात नाही. ही कसली परिस्थिती? शाळाच सुरक्षित नसतील तर शिक्षणाधिकार व इतर गोष्टींवर चर्चा करण्यात अर्थच काय? असा संतप्त सूर हायकोर्टाने या प्रकरणी आळवला. कोर्टाने या प्रकरणी लैंगिक शोषणाची तक्रार लपवणाऱ्या शालेय प्रशासनावरही पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिलेत.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने सरकारकडून या प्रकरणाची केस डायरी व एफआयआरची कॉपीही मागवली आहे. ॲडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी कोर्टात सरकारची बाजू मांडली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवारी (27 ऑगस्ट) होणार आहे.

Prithviraj Chavan : काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाणांनी घेतली मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंची भेट; दोघांत बंद दाराआड चर्चा

बदलापूरच्या आदर्श शाळेत 12 व 13 ऑगस्ट रोजी 23 वर्षीय स्वच्छता कर्मचारी अक्षय शिंदे याने किंडरगार्टनमध्ये शिकणाऱ्या 4 वर्षांच्या 2 मुलींचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप आहे. कोर्टाने बुधवारी या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती.

शालेय प्रशासनावर गुन्हा दाखल का नाही -कोर्ट

आजच्या सुनावणीत कोर्टाने सरकारला ‘मुलींनी लैंगिक शोषणाची तक्रार शाळा प्रशासनाकडे केली होती का?’ अशी विचारणा केली. त्यावर सरकारने ‘होय’ असे सकारात्मक प्रत्युत्तर दिले. त्यानंतर कोर्टाने सांगितले की, ‘POCSO कायद्यात या प्रकरणाची पोलिसात तक्रार न करणाऱ्या शालेय प्रशासनालाही आरोपी बनवण्याची तरतूद आहे.’

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने त्यानंतर पुन्हा एकदा सरकारला ‘शाळेवर गुन्हा दाखल झाला का?’ अशी विचारणा केली. त्यावर सरकारने ‘नाही’ असे उत्तर दिले. ‘या प्रकरणी एसआयटी स्थापन करण्यात आली असून, आता गुन्हाही दाखल होईल’, असे ते म्हणाले. त्यावर न्यायालयाने सरकारला चांगलेच फटकारले. ‘मुलींच्या पालकांनी एफआयआर दाखल करताच तुम्ही शाळेच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करायला हवा होता’, असे कोर्ट म्हणाले.

न्यायालय म्हणाले की, बदलापूर पोलिसांनी दुसऱ्या मुलीच्या कुटुंबीयांचा जबाबही नोंदवला नाही हे ऐकून आम्हाला आश्चर्य वाटत आहे. कोर्टाने दखल घेतल्यानंतर पोलिसांनी दुसऱ्या मुलीच्या वडिलांचा जबाब नोंदवला, तोही मध्यरात्रीनंतर. तुम्ही मध्यरात्रीनंतर स्टेटमेंट कसे काय नोंदवू शकता? एवढा विलंब का?

मुलींनीच लैंगिक शोषणाची माहिती दिली. याविषयी बोलण्यास खूप हिंमत लागते. तुम्ही हे प्रकरण कोणत्याही प्रकारे दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास कोर्ट कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असेही कोर्ट यावेळी राज्य सरकार व पोलिसांना फटकारत म्हणाले.