Waqf Amendment Bill : सच्चर कमिटी बरोबरच अन्य 2 कमिट्यांचाही वक्फ कायदा सुधारण्यासाठी आग्रह, पण काँग्रेस सरकारांचे दुर्लक्ष; कायदेमंत्र्यांनी मांडले परखड सत्य!!

By, Pravin Wankhade - August 8, 2024 04:47:16

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्रातील सरकारने “वक्फ बोर्ड अधिनियम – 1995” या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संसदेत विधेयक सादर केले. नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 40 सुधारणांवर चर्चा करून या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार हे सुधारित विधेयक अल्पसंख्यांक मामले यांचे मंत्री किरण रिजीजू यांनी लोकसभेत मांडले. त्यावर ताबडतोब काँग्रेस सह सर्व विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेतला आणि मुस्लिमांना भडकवायला सुरुवात केली. Speaking in Lok Sabha on Waqf Amendment Bill 2024

काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते के. सी. वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टीचे खासदार अफजल अन्सारी, द्रविड मुन्नेत्र कळघमच्या खासदार कनिमोजी यांनी सरकारवर बेछूट आरोप करून सरकार मुस्लिमांच्या जमिनी बळकवायला निघाले असल्याचा दावा केला. वक्फ बोर्डाच्या जमिनी ताब्यात घेऊन केंद्र सरकार त्या जमिनी अन्य कोणालाही विकणार नाही, असे लेखी आश्वासन द्यावे, अशी मागणी अखिलेश यादव यांनी केली.

मात्र या सगळ्या आक्षेपांना किरण रिजिजू यांनी खोडून काढत परखड उत्तरे दिली. मूळात 1996 पासून ते 2005 पर्यंत काँग्रेसने नेमलेल्या तीन वेगवेगळ्या समित्यांनी वक्फ बोर्डात सुधारणा करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती. परंतु काँग्रेस सरकारांनी त्याकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले. वक्फ बोर्डामध्ये कितीतरी अनियमितता आहेत. त्यांच्याकडे बेहिशेबी संपत्ती आहे. त्यावर कायद्याचे नियंत्रण पाहिजे, असे काँग्रेसनेच नेमलेल्या भीमसेन सच्चर कमिटीने आवर्जून रिपोर्ट मध्ये नमूद केले होते. परंतु, सरकारने त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नव्हती, याकडे किरण रिजिजू यांनी लक्ष वेधले. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी गरीब मुस्लिमांच्या बाजूने उभे राहिले पाहिजे, असे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.

वक्फ कायदा काय आहे?

वक्फचे नियमन करणारा पहिला कायदा ब्रिटिश राजवटीत १९२३ मध्ये लागू करण्यात आला. त्याला ‘मुसलमान वक्फ कायदा-१९२३’ असे नाव देण्यात आले. स्वतंत्र भारतात १९५४ मध्ये प्रथम वक्फ कायदा करण्यात आला. त्या वेळी केंद्रीय वक्फ परिषदेची स्थापना करण्यात आली. त्या वेळी वक्फ बोर्डाचे अधिकार मर्यादित होते. मात्र १९९५मध्ये नरसिंह राव सरकारने १९५४ चा कायदा रद्द करत नवीन वक्फ कायदा मंजूर करण्यात आला, ज्याने वक्फ बोर्डाला व्यापक अधिकार दिले. वक्फ बोर्ड अधिनियम-१९९५ नुसार जर एखादी संपत्ती कोणत्याही उद्देशाशिवाय पवित्र, धार्मिक मानली गेली, तर ती वक्फची संपत्ती असते. वक्फ बोर्डाने कोणत्याही जमीन किंवा मालमत्तेवर हक्क सांगितल्यास ती जमीन मालकाने द्यावी लागते. त्याविरोधात तो न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू शकत नाही. वक्फच्या अपील न्यायाधिकरणाकडे जावे लागते. त्यांनी दिलेला निकाल अंतिम असतो, त्याला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. १९५४ च्या नियमानुसार वक्फ बोर्ड कोणत्याही खासगी जमिनीवर दावा करू शकत नाही. मात्र ही जमीन खासगी आहे की सार्वजनिक हे ठरवण्यासाठी जमीनमालकालाच कागदपत्रे सादर करावी लागतात.

सुधारित वक्फ विधेयकात काय तरतुदी?

वक्फ बोर्डांच्या कामकाजात अधिक उत्तरदायित्व आणि पारदर्शीता सुनिश्चित करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकार १९९५ च्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संसदेत विधेयक सादर करण्याच्या तयारीत आहे. वक्फ बोर्ड संस्थांमध्ये महिलांचा समावेश अनिवार्य करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची नुकतीच बैठक झाली, त्यात 40 सुधारणांवर चर्चा करून नव्या विधेयकाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. दुरुस्त्या सादर करण्यापूर्वी सरकारने सुधारणांसाठी सूचना गोळा करण्यासाठी विविध मुस्लीम विचारवंत आणि संघटनांचा सल्ला घेतला आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

वक्फ बोर्डांना संपत्तीची पडताळणी करावी लागणार असून त्याचा लेखाजोखा सादर करावा लागणार आहे. जर संपत्तीचा गैरवापर होत असेल तर ते थांबविले जाणार आहे. वक्फ बोर्डाने दावा केलेल्या मालमत्तेचे विवाद मिटवण्यासाठी आणि गैरवापर टाळण्यासाठी नवीन पडताळणी केली जाईल, जिल्हा दंडाधिकारी वक्फ मालमत्तेच्या देखरेखीमध्ये सहभागी होऊ शकतात. वक्फ बोर्डाच्या कथित मनमानी अधिकारांविषयी व्यापक चिंतेतून हा कायदा तयार करण्यात आला असल्याचे बोलले जाते. दोन वर्षांपूर्वी तमिळनाडू वक्फ बोर्डाने संपूर्ण थिरुचेंदुराई गावाच्या मालकीचा दावा केला होता. असे अनेक विवाद आणि गैरवापराचे दावे सोडवण्यासाठी हे विधेयक मांडले आहे.

#WATCH | Speaking in Lok Sabha on Waqf (Amendment) Bill, 2024, Minority Affairs Minister Kiren Rijiju says,"…This bill being brought today is based on the report of Sachar committee (which called for reform) which you made (Congress)…" pic.twitter.com/ud6VKg2l0k

— ANI (@ANI) August 8, 2024

वक्फ बोर्डाकडे सध्या किती संपत्ती?

वक्फ बोर्डाकडे २००९ पर्यंत ४ लाख एकर जमीन होती, जी काही वर्षांत दुप्पट झाली. २०२३ मध्ये अल्पसंख्याक मंत्रालयाने लोकसभेत सांगितले होते की डिसेंबर २०२२ पर्यंत वक्फ बोर्डाकडे एकूण ८ लाख ६५ हजाराहून अधिक मालमत्ता असून ९.४ लाख एकर जमिनींवर वक्फ बोर्डाचा अधिकार आहे. वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या बहुतांश जमिनींवर मदरसे, मशिदी आणि दफनभूमी आहेत. रेल्वे आणि कॅथोलिक चर्चनंतर, वक्फ बोर्ड हे तिसरे सर्वात मोठे जमिनीचे मालक आहे.

– विरोधी पक्षांचा कांगावा

वक्फ बोर्डाच्या सुधारित विधेयकाला अनेक राजकीय पक्षांनी आणि मुस्लीम संघटनांनी विरोध केला. मुस्लिमांचे हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत असल्याचा कांगावा समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी केला, तर भाजपचा विभाजनाच्या राजकारणावर विश्वास आहे. वक्फ बोर्ड मजबूत करण्याऐवजी ते त्यात हस्तक्षेप करत असल्याचा कांगावा मार्क्सवादी खासदार अमरा राम यांनी केला. सरकारला वक्फ बोर्डवर पकड हवी असून वक्फची मालमत्ता ताब्यात घ्यायची आहे. त्यामुळे या विधेयकाला जोरदार विरोध करू, असे अखिल भारतीय मुस्लीम लीगचे ई. टी. मोहम्मद बशीर यांनी सांगितले.

नवे विधेयक धर्मस्वातंत्र्याच्या विरोधात असून केंद्र सरकारला वक्फ बोर्डाची स्वायत्तता काढून घ्यायची आहे, असा आरोप एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी केला. या विधेयकाला जोरदार विरोध झाल्यानंतर भाजपनेही त्याला प्रत्युत्तर दिले. रालोआ सरकार पारदर्शकतेवर चालते, जे घोटाळेबाज आहेत, तेच पारदर्शकतेवर आक्षेप घेऊ शकतात, असे भाजप खासदार संजय जयस्वाल यांनी सांगितले.