INDI आघाडीचा लोकसभा उपाध्यक्ष पदासाठी "डंका"; पण 9 राज्यांच्या विधानसभांचे उपाध्यक्ष पद विरोधकांना देण्याऐवजी लोकशाही पायदळी तुडवा!! BJP asks this question of the congress - how many deputy speakers has cong appointed ?

INDI आघाडीचा लोकसभा उपाध्यक्ष पदासाठी “डंका”; पण 9 राज्यांच्या विधानसभांचे उपाध्यक्ष पद विरोधकांना देण्याऐवजी लोकशाही पायदळी तुडवा!!

BJP asks this question of the congress - how many deputy speakers has cong appointed ?

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : लोकसभेत वाढलेल्या संख्याबळाच्या आधारे INDI आघाडीला लोकसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सत्ताधारी NDA आघाडीला वाकविणे जमले नाही. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक अपरिहार्य ठरली. हा सगळा प्रकार आपल्यावर शेकू नये यासाठी राहुल गांधी सकट काँग्रेसच्या सगळ्या नेत्यांनी त्याचे खापर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सत्ताधारी NDA आघाडीवरच फोडले. BJP asks this question of the congress – how many deputy speakers has cong appointed ?

सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना लोकसभा उपाध्यक्ष पदाची मागणी मान्य केले नाही म्हणून लोकसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक अपरिहार्य ठरली, असा आरोप विरोधकांनी केला. या आरोपाला पुष्टी देण्यासाठी त्यांनी लोकसभेतल्या प्रथा परंपरांचा हवाला दिला. लोकसभेमध्ये अध्यक्ष सत्ताधारी पक्षाचा किंवा गटाचा असतो, तर उपाध्यक्ष विरोधी पक्षाचा किंवा विरोधी गटाचा असतो, असे राहुल गांधींसकट सगळे नेते म्हणाले. पण लोकशाहीची ही प्रथा परंपरा फक्त लोकसभेपुरती मर्यादित आहे का??, ती राज्यांच्या विधानसभांना लागू होत नाही का??, याचा राज्यभर आढावा घेतल्यावर वेगळेच सत्य समोर आले. किंबहुना काँग्रेस प्रणित INDI आघाडीची पुरती पोलखोल झाली. कारण ज्या 9 राज्यांमध्ये INDI आघाडीतले घटक पक्ष सत्तेवर आहेत, त्यापैकी कुठल्याही राज्यांमध्ये विधानसभेचे उपाध्यक्ष पद विरोधी पक्षाला म्हणजे भाजपला किंवा NDA आघाडीतल्या घटक पक्षाला दिल्याचे उदाहरण सापडले नाही.

BJP asks this question of the congress – how many deputy speakers has cong appointed ? pic.twitter.com/8e9jqqTbJB

— pallavi ghosh (@_pallavighosh) June 25, 2024

तामिळनाडू विधानसभेचे अध्यक्षपद आणि उपाध्यक्षपद सत्ताधारी द्रविड मुन्नेत्र कळघम कडे, तर पश्चिम बंगालमध्ये ही दोन्ही पदे सत्ताधारी तृणामूळ काँग्रेसकडेच असल्याचे स्पष्ट झाले. केरळमध्ये डाव्या आघाडीने विधानसभेचे अध्यक्षपद सत्ताधारी सीपीआय (एम) कडे ठेवले, तर उपाध्यक्ष पद सीपीआयला दिले. झारखंड आणि तेलंगणामध्ये काँग्रेस आणि मित्र पक्षाची सत्ता आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये विधानसभेचे अध्यक्ष पद सत्ताधारी गटाकडे ठेवले, तर उपाध्यक्ष पद रिकामे ठेवले. हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसची सत्ता आहे. तिथे विधानसभेचे अध्यक्ष पद आणि उपाध्यक्ष पद दोन्ही पदे काँग्रेसच्याच नेत्यांकडे आहेत. त्याचबरोबर दिल्ली आणि पंजाब मध्ये आम आदमी पार्टी सत्तेवर आहे. तिथे विधानसभेचे उपाध्यक्ष पद आणि अध्यक्षपद दोन्ही आम आदमी पार्टीचे नेते भूषवतात.

वर उल्लेख केलेले सगळे INDI आघाडीचे घटक पक्ष आहेत आणि त्यांनी आपापल्या सत्ताधारी राज्यांमध्ये विधानसभेचे उपाध्यक्ष पद विरोधकांना दिल्याचे उदाहरण सापडले नाही.