एकीकडे पवारांची घराणेशाही झाली घट्ट; पण शिखर बँक घोटाळ्यात अजितदादांच्या मनसूब्यांना कोर्टातून लागणार का सुरुंग?? Anna hajare and manikrao jadhav appeal against closer report on state cooperative bank scam

एकीकडे पवारांची घराणेशाही झाली घट्ट; पण शिखर बँक घोटाळ्यात अजितदादांच्या मनसूब्यांना कोर्टातून लागणार का सुरुंग??

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : एकीकडे पवार काका – पुतण्यांनी एकमेकांच्या विरोधात जाऊन आपली घराणेशाहीच घट्ट केली आहे. पवारांच्या घरात आता तीन खासदार आणि दोन आमदार आहेत. हे सगळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपने घराणेशाही विरुद्ध धोशा लावला असताना घडले आहे. पण हे सगळे घडले असताना अजित पवारांच्या मनसूब्यांना मात्र कोर्टातून सुरुंग लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. Anna hajare and manikrao jadhav appeal against closer report on state cooperative bank scam

पवारांच्या घरात स्वतः शरद पवार, सुप्रिया सुळे, हे लोकसभा हे राज्यसभा आणि लोकसभेचे खासदार असताना त्यामध्ये आता सुनेत्रा पवारांच्या रूपाने राज्यसभा खासदारांची भर पडली आहे. अजित पवार आणि रोहित पवार आधीच आमदार आहेत. मोदींच्या हुकूमशाही पासून देशातली लोकशाही वाचवण्यासाठी पवारांच्या घराण्याचे “योगदान” आहे.

नेमके कोण कुणाच्या वाटेवर??, सुनील तटकरे भाजपच्या वाटेवर??, की शरद पवारांचेच आमदार काँग्रेसच्या वाटेवर??

मात्र त्याचवेळी अजित पवारांच्या मनसूब्यांना कोर्टातून सुरुंग लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. अजित पवार आणि शरद पवार आरोपी असलेल्या राज्य सहकारी शिखर बँक घोटाळ्याचा क्लोजर रिपोर्ट सरकारने सादर केला. या क्लोजर रिपोर्टला ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि माजी आमदार माणिकराव जाधव यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर काल 13 जून रोजी सुनावणी झाली आणि कोर्टाने 29 जूनची तारीख दिली. 29 जूनला कोर्टात सुनावणी होणार असून त्या दिवशी कोर्ट राज्य सरकारने सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट मान्य करणार की नाही??, त्याचबरोबर क्लोजर रिपोर्ट अमान्य केला, तर राज्य सहकारी शिखर बँक घोटाळ्यात तपासाचे पुढचे कोणते आदेश देणार??, यावर अटकळी बांधल्या जाऊ लागल्या आहेत.

कोर्टाने राज्य सरकारने सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट अमान्य केला आणि चौकशी आणि तपासाचे पुढचे आदेश दिले, तर अजित पवारांची मोठी अडचण होणार आहे. कारण अजित पवार यांच्या विरोधात राज्य सहकारी शिखर बँक घोटाळ्यात थेट 420 या कलमाखाली फसवणूक आणि हेराफेरीचे आरोप आहेत, ज्याची शिक्षा 10 वर्षांची आहे. खुद्द शरद पवार यांच्यावर 120 (ब) या कलमाखाली आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचे आरोप आहेत.

शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी अधिकारी दोषी आढळले. परंतु, कुठलेही राजकीय नेते दोषी आढळले नाहीत, अशा आशयाचा क्लोजर रिपोर्ट राज्य सरकारने सादर केला. मात्र हा क्लोजर रिपोर्ट चुकीचा असल्याचा दावा करून अण्णा हजारे आणि माणिकराव जाधव यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली आणि त्या विरोधात दाद मागितली. पवारांची घराणेशाही घट्ट होत असताना हे सगळे घडत असल्याने अजित पवारांच्या मनसूब्यांना कोर्टातून सुरुंग लागू शकतो का??, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.